काठमाडौं । श्रमिकको रोजगार सुरक्षा र सेवा-सुविधाको बहस भइरहेका बेला नेपालमा भने श्रम आपूर्तिकर्ता अर्थात् आउटसोर्स कम्पनीमार्फत् काममा लगाउने क्रम बढ्दै गएको छ । श्रमिकलाई दिनुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधाबाट पन्छिनका लागि रोजगारदाताले यसरी काममा लगाउने क्रम बढेको हो । यो प्रवृत्तिले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ४४ लाख श्रमिक श्रम ऐनअनुसारका सेवा सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाबाट वन्चित हुने क्रम झनै बढ्ने देखिएको छ ।
दाङ घोराहीको रतनपुरका दामोदर शर्मा अहिले ५५ वर्षको हुनुभयो । उहाँले बस व्यवसायी समितिमा काम गर्न थालेको २४ वर्ष भयो । राप्ती यातायातबाट काम सुरु गर्नुभएका उहाँ अहिले त्रिसिद्धेश्वरी राप्ती यातायातमा कार्यरत हुनुहुन्छ । तर, उहाँको हातमा न नियुक्तिपत्र छ, न त उहााँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै आबद्ध हुनुहुन्छ ।
श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला १७ हजार ३ सय हुनुपर्ने र उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै कर्मचारीको उपचारदेखि उपदानसम्मका व्यवस्था ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, रोजगारदाता न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा श्रमिकको न्यूनतम तलबको २१ प्रतिशत योगदान गरेर दायित्वको जोखिम हस्तान्तरण गर्न तयार छन्, न त श्रम ऐनको कार्यान्वयन नै, बरु यी सबै दायित्वबाट जोगिन श्रमिक आपूर्तिकर्ता अर्थात् आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फत् कामदार राख्न थालेका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ-जिफन्टले ३ सय २७ वटा प्रतिष्ठानमा गरेको सर्वेक्षणले २०८० सालमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत काम गर्ने श्रमिक ९ दशमलव ९-३ प्रतिशत थियो, जुन २०८१ मा १४ दशमलव ९-१ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थात् श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीमार्फत् काममा लगाउने क्रम बढेको छ ।
यसरी राखिने कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, ओभरटाइम, उपादानजस्ता आधारभूत सुविधा नदिने गरेको देखिन्छ । यसले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ४४ लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा तथा सेवासुविधाबाट झनै वञ्चित हुने देखिएको छ, जसले गर्दा महँगीको चर्को मार उनीहरु नै खेप्न बाध्य छन् । त्यसमाथि संगठित रुपमा समेत आफ्ना आवाज उनीहरु उठाउन सक्दैनन् ।
रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउने क्रम पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । नियुक्तिपत्र दिएर काममा लगाउने उद्योग २०८० मा ६५ प्रतिशत रहेकामा अहिले ६० दशमलव १ प्रतिशतमा झर्नुले श्रम प्रशासनको श्रम निरीक्षण तथा अनुगमन कमजोर रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
