काठमाडौं । अहिले जताततै आन्दोलन छ । सरकारको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टि राख्नेदेखि कानुन माग गर्नेसम्मका समूह सडकमा छन् । कसैले पेशागत माग राखिरहेका छन् त कसैले गुमेको रकम फिर्ता दिलाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । तर, झण्डै दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारले भने यी माग सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले के प्रयास गर्यो त आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्न ?
मुलुकमा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको झण्डै दुई तिहाइ मतको बलियो सरकार छ । सरकारले चाहने हो भने कुनै पनि नीतिगत र कानुनी अप्ठ्यारा सजिलै फुकाउन सक्ने स्थिति छ । तर, अहिले सडकमा चौतर्फी आन्दोलन भइरहँदा पनि सरकार नागरिक असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न गम्भीर देखिएको छैन । स्थिति बिग्रन नदिई समयमा माग सम्वोधन गर्नभन्दा प्रधानमन्त्री नै अनावश्यक प्रतिक्रिया दिन व्यस्त देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
तर, सरकारले शिक्षकसँगको समस्या समाधानदेखि सहकारी क्षेत्रसम्मका सवै विषयलाई संवोधन गर्न प्रयास गरिरहेको दाबी गरे पनि प्रगति देखाउन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्वलाई बोलाएर संवाद त गर्नुभयो । तर, त्यसले परिणाम दिन सकेको छैन र आन्दोलनको तीन साता हुन लाग्दासमेत वार्ताको टेवलमा बस्ने वातावरणसम्म बनेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद त झनै अलमल्याउने खालको भएको शिक्षकहरुको अनुभव छ । दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार कुन माग पूरा गर्न सकिन्छ, कुन सकिँदैन भनेर स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।
उता, सहकारी पीडित पनि बचत फिर्ताको माग गर्दै दुई वर्षदेखि आन्दोलनमा छन् । बचत फिर्ताका लागि सरकारले पटक-पटक सम्झौता पनि गरेको छ । तर, सहकारी सञ्चालकहरुको सम्पत्ति लिलाम गरेर फिर्ता गर्ने मात्रै होइन, रकम हिनामिना गरेर फरार भएका सञ्चालकहरुलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले काम त गरेको छ तर उसको सुस्त गतिमा पीडितहरुले चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । अर्कोतिर लघुवित्तबाट ऋण लिएर ब्याज तिर्न नसक्नेहरु पनि पनि ऋण मिनाहाको माग लिएर सडकमा आएका छन् । कुनै उपाय निकालेर यी समस्या समाधान गर्नुपर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो तर ठोस पहल भएको देखिँदैन ।
उता, केही राजनीतिक दल तथा समूह संविधान संशोधन तथा व्यवस्था परिवर्तनसम्मका माग लिएर आन्दोलनरत छन् । संविधान संशोधनको मूल कार्यभार लिएर गठन भएको सरकारसँग संविधान संशोधन नै गर्नेसम्मको मत छ । तर यसमा पनि सरकारको प्रगति छैन ।
उता, निजामति कर्मचारी पनि कानुन माग गर्दै आन्दोलनको तयारीमा छन् जसलाई समयमै सम्वोधन गर्न नसके अर्को अप्ठ्यारो सरकारलाई पर्न सक्छ । यति धेरै असन्तुष्टिका विषय हुँदाहुँदै पनि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्न सकिरहेको देखिँदैन, जसलाई सत्तारुढ दलहरुले समेत स्वीकार गरेका छन् ।
अहिले सडकबाट उठिरहेका माग के-के पूरा गर्न सकिन्छ र के सकिँदैन भन्ने हैसियत यो सरकारले राख्छ । तर, सरकारको कार्यशैली र प्रवृत्ति हेर्दा असन्तुष्टिको रमिता हेरेर बसेजस्तो मात्र देखिएको छ ।
