धनुषा । बेथितिविरुद्ध प्रतिपक्षले नाराबाजी गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्ने र त्यसपछि छानबिन समिति गठन हुने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटी मधेश प्रदेशमा पुरानै हो । मधेश सरकारले आर्थिक अनियमितता रोक्न र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अपेक्षाकृत सफलता हात पार्न नसकेको अवस्थामा मन्त्रीहरुमाथि नै फेरि अर्को संसदीय छानबिन समिति गठनको तयारी छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको मुख्य सत्ता साझेदार जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताले मन्त्रीहरुको कार्यशैलीप्रति आर्काेश व्यक्त गर्दै विरोध गरेका छन् । योजना खरिद-बिक्रीको छानबिन गर्नुपर्ने, भ्रष्ट मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, आवश्यकता पहिचान गरी पूरक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, अतिक्रिमण हटाई जनकपुरधामको सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्ने लगायतका मागसहित उनीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरे ।
यसअघि पनि योजना खरिद-बिक्रीको छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेपछि सत्ता र प्रतिपक्षीको अडानका बीच मधेश प्रदेशसभाको १० वटा बैठक लगतार अवरुद्ध भएको थियो ।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलको निर्देशनमा पुनः विशेष ससंदीय छानबिन समिति गठनको तयारी भइरहँदा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले सदनमै प्रदेशसभा सदस्यहरुले पार्टीगत रुपमा लगेका योजनाहरुको फेहरिस्त सुनाउनुभयो ।
मन्त्री यादवका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सबैभन्दा बढी योजनाहरु सत्तारुढ कांग्रेसका सांसदले २ सय ४०, एमालेले २ सय ४०, जनमतले १ सय ६३, लोसपाले ९४ वटा लगेका छन् भने प्रतिपक्षी जसपाका सांसदले १ सय ७४, माओवादी केन्द्रकाले ६४, एकीकृत समाजवादीले ५६, नागरिक उन्मुक्तिले ५, राप्रपाले ४ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका सांसदले २ वटा योजनाको चिठी लगेका छन् ।
यसअघि पनि तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेको मागअनुसार सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले वित्तीय अनुसाशन विपरीत काम गरेको भन्दै छानबिन भएको थियो । उहाँमाथि २०८० असारको पहिलो र दोस्रो साता विभिन्न कार्यालयमा ठूलो धनराशी रकमान्तर र कमिसन लेनदेनको आधारमा सशर्त अनुदानको रकम स्थानीय तहलाई पठाएको आरोप छ ।
लोसपा संसदीय दलका उपनेता उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा गठित विशेष संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको ६ महिना बितिसके पनि सभामुख मण्डलले सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सदनमा प्रस्तुत गर्नु भएको छैन । न त कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस नै गर्नुभएको छ ।
६ वर्षभित्र ५ पटक गठन भए पनि उपभोक्ता समितिहरुको भुक्तानी बाहेक संसदीय विषेश छानबिन समितिको कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन । प्रदेशसभा र सरकार स्थापनाकै समयमा जनकपुर चुरोट कारखाना र शैक्षिक तालिम केन्द्रको मर्मत सम्भारमा अनियमितता र उभोक्ता समितिले गरेको कामभन्दा बढी भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने कर्मचारीहरुमाथि कारबाही र वित्तीय अनुशान विपरीत काम गर्ने मन्त्रीहरुमाथि कारबाहिका लागि विशेष संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन ।
