काठमाडौं । संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनेवित्तिकै अब सत्ता पक्ष र विपक्षी आमनेसामने हुने स्थिति देखिएको छ । पहिलो बैठकबाटै आफूले ल्याएका अध्यादेशलाई फास्ट ट्रयाकमा लैजाने गरि सरकारले लिएको नीति र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति समेतले प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलहरु सशंकित छन् ।
प्रतिक्रियास्वरुप विपक्षी दलहरुले तिनै अध्यादेशमा धमाधम अस्वीकृतको सूचना दर्ता गराएका छन् । सरकारका कामको देखिने गरि विरोध गर्नकै लागि विपक्षीहरुले लिएको बाटोले देखाउँछ, सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुबीच बढेको दुरीको प्रत्यक्ष असर संसद्को विधेयक अधिवेशनमा देखिने भएको छ ।
विपक्षी दलहरुले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु अस्वीकृत गरियोस् भन्दै शनिबार नै संसद सचिवालयमा सूचना दर्ता गराएका छन् । संसद् सचिवालयले सरकारले पेश गरेका ६ अध्यादेश माघ २४ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट स्वीकृत गर्ने गरी कार्यसूची तय गरेकोमा आइतबारसम्म अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय छ । अस्वीकारको सूचना दर्ताको विषयलाई प्रक्रियागत हिसावले सामान्य मानिन्छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षीसहित अन्य विपक्षीले सल्लाह नै गरेर योजनाबद्ध रुपमा सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने गरी जसरी अगाडि बढेका छन् त्यसले उनीहरु संसद्मा आक्रामक रुपमा अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।
‘अस्वीकार गर्नुपर्ने कन्टेनका विषय पनि छन विचाराधिन विधेयक संसदमा छदाछदै पनि जसरी आयो त्यो बदनियतपूर्ण तरिकाले आयो भन्ने स्पष्टै बुझन सकिन्छ,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका संचेतक रुपा सोसी चौधरीले भन्नुभयो ।
संसद्का दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अगाडि बढ्ने तयारी सरकारको छ । स्वीकृत गर्ने प्रस्तावभन्दा पहिला त्यसमाथि छलफल होस् भनेर प्रतिपक्षी दलहरु माओवादी केन्द्र, रास्वपालगायतका दलले अस्वीकृतको सूचना दर्ता गराएका हुन् । विपक्षीहरुले अध्यादेशको प्रक्रिया र विषयवस्तु दुवैमा विरोध गर्दै आएका छन् । सत्तापक्षले बहुमतको दम्भ देखाएर आफूहरुलाई दबाबमा राख्न खोजेको बुझाइ उनीहरुको छ ।
‘सरकारले देखाएको संख्याको दम्भलाई पनि त्यस्तो होइन भन्ने सन्देश दिन पनि त्यो काम गरिरहेका हौं सरकारको प्रवृतिका कारण लोकतन्त्रलाई जोगाउन पनि हामीले त्यो गर्नुपर्ने छ,’ रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भन्नुभयो ।
यसै पनि विरोधमा देखिएका विपक्षी थप आक्रमक हुनुका पछाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनबाटै दिएको चेतावनी पनि हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले ल्याएका विधेयक अब सदनको जिम्मेवारी भएको त बताउनुभयो तर निश्चित समयमा विधेयक पास नहुने हो भने विकल्पमा जाने समेत बताउनुभएको थियो ।
संसद्ले कानुन बनाउन ढिला गरे फेरि अध्यादेशतर्फ जाने संकेत प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हो । यसले विपक्षीलाई थप चिढ्याएको छ ।
यता सत्तारुढ दलले कार्यदल नै बनाएर विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया छोटो बनाउने तयारी थालेका छन् । नियमावलीमा समयसीमा नतोकिएकाले वर्षौंसम्म विधेयक अड्काएर राख्ने परिपाटी छ । प्रक्रिया सहज र निश्चित नबनाउने हो भने अध्यादेशको बाटो झन् बढेर जाने जिकिर सत्तारुढ दलको छ ।
‘अध्यादेशले चलाउनु राम्रो होइन त्यसका लागि विधेयक पारित भएको कति दिन भित्र राष्ट्रपतिकोमा पठाउने भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ जसका लागि ६ महिना राखेर जाउ भन्ने मेरो सुझाव छ त्यसो गरेनौ भने अध्यादेशको ट्रेन्ड बढेर जान्छ घट्दैन,’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भन्नुभयो ।
सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने विपक्षीको रणनीति र विधेयक पारित नभए फेरि अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको चेतावनीले संसद्को यो अधिवेशनले सकारात्मक गति लिनेमा आशंका देखिएको छ ।
विधेयक अधिवेशनलाई साच्चिकै कानुन निर्माणको पाटोमा परिणाम मुखि बनाउने हो अन्य राजनीतिक मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्षी सहितका विपक्षी दलस“ग संवाद गर्ने र कानुन निर्माणको मुल काममा कुनै पनि प्रकृतिको अवरोध सिर्जना नहुने स्थीति बनाउन जरुरी छ । जसले गर्दा सदनले विधेयक अधिवेशनमा कानुन निर्माणको पाटो परिणाम दिने स्थीति बनोस ।
