काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले मंगलबार उच्च अदालतमा रिक्त तीन न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ ।
यसैगरी न्याय सेवा आयोगले लामो समयदेखि रिक्त तीन सचिव पनि नियुक्त गरेको छ । तर, न्याय परिषद्ले मुद्दाको सबैभन्दा बढी चाप रहेको सर्वोच्च अदालतमा रिक्त चार न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस भने गर्न सकेन । नियुक्ति ढिलाइको प्रभाव मुद्दा फर्छ्योटमा परिरहेको छ ।
न्यायपरिषद्ले मंगलबार उच्च अदालतमा रिक्त तीन न्यायाधीश नियुक्त गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि रिक्त चार न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकेन । परिषद् उच्च स्रोतका अनुसार बैठकमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिसका विषयमा छलफलसमेत भएन ।
अहिले रिक्त चार न्यायाधीशमध्ये एक न्यायाधीशको पद त झन्डै दुई वर्षदेखि खाली रहेको हो । यसरी न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा कार्यसम्पादनसँगै नियुक्तिको पारदर्शीतामै प्रश्न उठ्ने कानुनविद्हरु बताउँछन् । सर्वोच्चमा अहिले २८ हजार मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
गत वर्ष १८ हजार मुद्दा थपिँदा ९ हजार ८ सयमात्र फर्छ्योट भएका थिए । अर्थात् फर्छ्योट हुन नसकेका मुद्दाको संख्या बर्सेनि थपिइरहेको छ । चार न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने ढिलाइ हुँदाको प्रभाव कति पर्छ त्यसलाई हेरौं ।
चार न्यायाधीश रिक्त हुँदा दैनिक कम्तीमा दुई इजलास कम बस्छन् । यसरी हेर्दा दैनिक औसतमा ४० मुद्दाको पेसी चढ्न पाउँदैनन् । जसका कारण दैनिक ८ देखि १० वटा मुद्दाको फैसला प्रभावित हुन्छ । जसको सिधा असर सेवाग्राहीमा पनि परेको छ ।
यसै त मुद्दाको चाप त्यसमा पनि चारजना न्यायाधीश रिक्त हुनुले पनि सर्वोच्च अदालतलाई मुद्दा सुनुवाइ र फैसलामा दबाब परेको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले संसदीय सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिने र समयमै नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, शर्मा नियुक्तिपछि पटक पटक न्याय परिषद् बैठक बसे पनि सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकेको छैन ।
नेपाल बार एसाेसिएसनका महासचिव केदार कोइराला संविधानको मर्मअनुरुप समयमै नियुक्ति गर्नुपर्ने तर लामो समयदेखि रिक्त पदमा पनि नियुक्ति नहुनु संविधानविपरीत भएको बताउँछन् ।
प्रत्येक प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नियुक्तका बेला न्यायालयमा पदपूर्ति गर्ने विषय प्राथमिकतामा राख्ने बताउँदै आएका छन् । तर, पनि समयमा नियुक्ति हुन नसक्दा मुद्दा फर्छ्योटनै प्रभावित हुने गरेको छ ।