काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनदेखि थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउनेसम्म गृहकार्य अघि बढाएसँगै मधेश केन्द्रित दलहरुले एकै ठाउँमा उभिने कसरत सुरु गरेका छन् । त्यसका लागि संवाद थाल्न दलहरुले कार्यदल नै गठन गरेर अघि बढेका छन् ।
मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकार र मधेशी दलरुको अस्तित्वमाथि नै संकट ल्याउन खोजिएको भन्दै मधेश केन्द्रित दलहरु सकभर एउटै पार्टी एकता गर्नेसम्मको गृहकार्यमा छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले लोकतन्त्र र मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारलाई खोस्ने प्रयत्नका साथ संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन र थ्रेसहोल्डको प्रतिशत फेरबदल गर्न खोजेको भन्दै मधेशकेन्द्रित दलहरु एकै ठाउँमा उभिने कसरतमा देखिएका हुन् ।
२०७४ वैशाखमा मधेश केन्द्रित ६ दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) गठन गरेका थिए । त्यसको ३ वर्षपछि २०७७ मा राजपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी एकीकृत भएर जनता समाजवादी पार्टी गठन भयो । तर त्यो एकता लामो टिकेन ।
अहिले फेरि तिनै दलहरु जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति तथा जनता समाजवादी पार्टी सहकार्य, मोर्चाबन्दी र पार्टी एकतासम्म गर्ने गरी कार्यदल नै गठन गरेर अघि बढेका छन् ।
मुख्यत: कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनमार्फत समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली फेर्ने, थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउनेसम्मको गृहकार्य गर्न थालेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्न एकठाउँमा उभिनुपर्ने बाध्यतामा पुगेको मधेश केन्द्रित दलहरुको भनाइ छ ।
मधेश आन्दोलनको जगबाट केन्द्रीय शक्तिमा आएका मधेश केन्द्रित दलहरु २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा चौथो शक्ति थिए । तर पटक-पटकको टुटफुटका कारण उनीहरु यतिखर रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । मधेश प्रदेशमै कमजोर उपस्थिति बन्दै गइरहेको र राष्ट्रिय राजनीतिबाट पनि टाढिँदै गइरहेका मधेश केन्द्रित दलहरु शक्ति आर्जन र प्राप्त अधिकारको रक्षाकै लागि एकठाउँमा उभिन पुगेको राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ ।
सत्तास्वार्थ र आपसी संघर्षका कारण पार्टी फुटाउने र अलग्गै दल गठन गर्ने प्रवृत्तिले मधेश केन्द्रित दलहरु छिन्नभिन्न मात्र भएनन्, पार्टीको अस्तित्व जोगाउन नसक्ने अवस्थासम्म पुगेका छन् । अझै पनि उनीहरु एक ठाउँमा उभिने हो भने प्रदेशसहित केन्द्रमा समेत बलियो राजनीतिक शक्तिको रुपमा रहनेछन् ।
