काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले निजामती विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभएकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले विधेयकमा केन्द्र सरकारले कतिपय अधिकार आफूमा राख्न खोजेको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
देशको सिंगो प्रशासनिक संयन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने विधेयक भएकाले पर्याप्त छलफल आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
सासंदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासनका लागि विधेयकमा कुलिङ पिरियड राखिएको र विधेयकमा नअटेका विषयलाई नियमावलीमा समेट्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले आफ्नो स्वार्थका लागि राजीनामा दिएर नियुक्ति लिने परिपाटी अन्त्य गर्न कुलिङ पिरियडको व्यवस्था ल्याइएको जिकिर गर्नुभयो ।