काठमाडौं । संसद्को शिक्षा समितिले निजी विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेकोमा शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानको संयुक्त बैठकले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
शिक्षा समितिले ५ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, ८ सयसम्म विद्यार्थी भएकालाई १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दामाथि विद्यार्थी भएकाले १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्ण छात्रवृत्ति दिँदा विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोशाक, यातायातदेखि आवासीय सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो प्रावधान धान्न नसकिने भन्दै निजी विद्यालयहरूले समितिलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।
प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानअन्तर्गत देशभर ७ हजारभन्दा बढी निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन् । प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले समितिले गरेको पूर्णछात्रवृत्तिसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन भए अधिकांश निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभयो ।
यो व्यवस्था संशोधन नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी निजी शिक्षण संस्थाहरूले दिएका छन् ।
