काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमै रहेर एक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अब सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा लागेको छ । आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने सर्तमा जसपा नेपाल सरकारमा जान लागेको हो ।
जसपा नेपाल अहिले राष्ट्रिय सभामा निर्णायक छ । राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पास गर्न जसपा नेपालको समर्थन अनिवार्य जस्तै भएपछि प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा सहभागी गराउने मनस्थितिमा पुग्नुभएको हो ।
एक वर्षअघि कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्य गर्न भएको सात बुँदे सहमतिलाई सकारात्मक भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । तर सरकारमा सहभागी भएको थिएन । सरकार गठनको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा जसपा नेपालको कार्यकारी बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ । यसबाट प्रधानमन्त्री ओली झस्कनुभएको हो । त्यही कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट राज्यमन्त्री बनेका अरुणकुमार चौधरीको राजीनामा स्वीकृत गर्नुभएको छैन । जसपा नेपालको निर्णय संसदीय दलबाट अनुमोदन हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले फकाएर सरकारमै सहभागी गराउन लाग्नुभएको हो ।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमालेको स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपाल निर्णायक छ । जसपा नेपालले समर्थन नगरे राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित हुन नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारमा सहभागी गराउनेबारे छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच छलफल समेत भइसकेको छ । आफ्ना मुद्दा सम्बोधन हुने सर्तमा जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी हुन तयार देखिएको छ ।
जसपा नेपालले संविधान संशोधनका बारेमा कांग्रेस र एमालेले स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै सेवाप्रवाह सहज बनाउनुपर्ने, मधेश प्रदेशमा बजेट बढाउनुपर्ने लगायतका सर्त उसको छन् । उसका सर्तमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा लचक हुनुभएको छ । यसको बदलामा जसपा नेपाल भूमिसम्बन्धी विधेयकमा केही लचिलो हुने छ । कांग्रेस र एमालेबाट एक वर्षअघि मन्त्री बनेकाहरूको काम मूल्यांकन गरेर केहीलाई फेरबदल गर्ने र जसपा नेपाल तथा नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ ।
संविधान संशोधनदेखि विधेयक पारित गराउनसम्म गठबन्धनलाई बलियो बनाउनुपर्ने भएकाले जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्तिलाई साथमै राख्ने रणनीति कांग्रेस र एमालेको छ । जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पनि सरकारमै सहभागी भएर आफ्ना माग सम्बोधन गराउने पक्षमा देखिएका हुन् ।
