काठमाडौं । २०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा ५ वर्षपछि बल्ल सहमति जुटेको छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले दुवै विधेयकमा सहमति गरेको छ । उपसमितिले भ्रष्टाचार मुद्दामा सबै प्रकारका हदम्याद हटाउनेदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्ने वित्तिकै स्वतः निलम्बित त नहुने र पहिलो पटक नीतिगत निर्णयको परिभाषासम्म समेटेर विधेयकमा सहमति जुटाएर समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाएको छ । २०७९ भदौमै दुई विधेयक छलफलका लागि पठाइएको भए पनि दलहरुबीच सहमति नजुट्दा अलपत्र परेका थिए । तर १६ महिनापछि सदस्य हृदयराम थानी संयोजक रहेको उपसमितिले दुवै विधेयकमा सहमति कायम गरेको हो । यी दुवै विधेयकमा सुरुमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा लामो बहस भयो ।
चौतर्फी आलोचनापछि सरकार आफैंले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्ने विषय फिर्ता लियो । उपसमितिले पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कुनै हदम्याद नराख्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । त्यसैगरी दलहरुको दबाबका कारण सहमति गर्न अपठ्यारो भएको अर्को विषय हो– बेनामे उजुरी लिने कि नलिने भन्ने । अख्तियारमा पर्ने ९५ प्रतिशत उजुरी बेनामे हुने र भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड यस्तै उजुरीका आधारमा गरिएको अनुसन्धानबाट अदालतले दोषी ठहरसमेत गरेको भन्दै अख्तियारले बेनामे उजुरीको व्यवस्था नहटाउन सुझाव दिएको थियो । अख्तियारको सुझावअनुसार नै अहिले विधेयकमा सहमति कायम भएको छ । यस्तै विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नराख्ने गरी सहमति जुटाइएको छ ।
विधेयकमा पहिलो पटक नीतिगत निर्णयको परिभाषा समेत गरिएको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समान रुपमा लागु नहुने र सार्वजनिक रुपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णय र प्रचलित कानुन बमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकारक्षेत्र नाघी गरिएको निर्णयबाहेकलाई नीतिगत निर्णय भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
अब यी विषयमा पनि नीतिगत भनेर निर्णय भएमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने छ । २०७२ सालको संविधानमा अनुचित कार्य हटाएपछि ९ वर्षदेखि अनुचित कार्य हेर्ने निकाय छैन । त्यस्ता कार्य हेर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिइएको छ । त्यसैगरी विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरिएको विषय हो– उजुरी अनुसन्धानका लागि अख्तियारले नै मापदण्ड बनाउने र कसुरको गम्भीरता र विषयका आधारमा निर्देशिकासमेत उसैले बनाउन पाउने छ ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्ने वित्तिकै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको छ । अब मुद्दा दायरका क्रममा सजाय माग दाबी नलिएको तर बिगो र सम्पत्ति जफत मात्र दाबी गरिए राष्ट्रसेवक कर्मचारी निलम्बन हुने छैनन् । प्रमाण नष्ट हुने अवस्थाबाहेक आरोपितलाई पक्राउ नगर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । कुनै विषयको अनुसन्धानका क्रममा अदालतको अनुमतिमा टेलिफोन र सञ्चार विवरण अख्तियारले लिने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यीबाहेक प्रदेशसभा र समितिका कामकारबाही भने अख्तियारले हेर्न पाउने छैन । अहिलेसम्म प्रदेशसभा र समितिका निर्णय कसले हेर्ने भन्ने कानुन छैन ।
संसदीय समितिले लामो छलफलपछि जुटाएको सहमतिअनुसारको विधेयक अब संसद्मा पुग्ने छ । संसद्ले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेमा देशमा हुँदै आएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा धेरै हदसम्म सहयोग पुग्न सक्छ ।
