काठमाडौं । साना दलले एकपछि अर्को गर्दै समर्थन फिर्ता लिएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि नैतिक दबाब सिर्जना भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको गठबन्धन सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले शुक्रबार समर्थन फिर्ता लिएको छ भने जसपा नेपालले यसअघि नै समर्थन फिर्ताको घोषणा गरिसकेको छ।
यी दलले सरकारमा रहनुको औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएका छन् । यी दुई दल बाहिरिँदा गठबन्धनको अंकगणितमा तत्काललाई कुनै प्रभाव नपरे पनि सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारमा नैतिक संकट भने देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको गठबन्धन सरकारमा बहुमतको समस्या छैन् । साना दलले छाडे पनि सरकारमा केही समस्या पर्दैन । तर विश्वासको मत दिएका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिइरहँदा सरकार नैतिक संकटमा भने परेको छ ।
संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको साँत बुँदे सहमतिका आधारमा २०८१ असार २९ गते सरकार गठन हुँदा साथ दिएका जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पछि सरकार नैतिक संकटमा परेको हो ।
खासगरी सरकारमा रहँदा कुनै पनि छलफलमा सहभागी नगराएको र निर्णय प्रकृयामा समेत बाइपास गर्ने गरिएको भन्दै सुरूदेखि नै उनीहरू असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए । त्यसमा पनि आफूहरू गठबन्धन दलभित्रै रहँदा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई विना सल्लाह बर्खास्त गरिएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति थप रूष्ट बनेको हो ।
मन्त्री बर्खास्तको भोलिपल्टै शुक्रबार उसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गर्यो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संघीय संसद्मा ४ सांसद छन् । मधेश प्रदेशमा एक, लुम्बिनीमा ४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात गरी तीन वटा प्रदेशमा १२ सदस्य छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले प्रदेशमा मात्र नभएर संघीय सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ। नाउपाबाट संघ सरकारमा राज्य मन्त्रीका रुपमा अरूण चौधरी सहभागी हुनुहुन्छ ।
सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गर्दै आएको जनता समाजवादी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले समर्थन फिर्ताको घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ । सरकारको कामकारवाही प्रभावकारी नभएको र आफ्ना मुद्धा सम्बोधन नगरेकोमा जसपा नेपाल सरकारबाट असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो ।
जसपा नेपालले मधेश सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आए पनि कांग्रेस-एमालेले जनमतको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेपछि थप असन्तुष्ट बनेको थियो ।
समर्थन गरेका दलहरू धमाधम निस्किँदा सरकारमाथि नैतिक दबाब भने सिर्जना भएको छ । कांग्रेस-एमालेले भने दुई ठूला दल एक ठाँउमा रहँदासम्म केही साना दल बाहिरिँदैमा अंकगणितको हिसाबले फरक नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । सबैलाई समेटेर जानुपर्ने गठबन्धनका मुख्य घटकहरूको यहि रवैयाले साना दलहरू रुष्ट बनेका हुन् ।
तर नेकपा एमालेका नेता एवं भौतिक पुर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाल सरकारका कामकारवाहीप्रति असन्तुष्ट भए वार्तामा बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब ओली नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनमत, जसपा र लोसपा गरी पाँच दल सत्तापक्षको बेन्चमा हुनेछन् ।
विपक्षी दलहरू सरकारको कामकारवाहीलाई दिएर आक्रामक भइरहेका बेला सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरू एकपछि अर्को गरी बाहिरिँदा सरकारमाथि झन् प्रश्न उठेको छ ।
सरकारलाई आवश्यक बहुमत १ सय ३८ संख्या कांग्रेस र एमालेबाट पर्याप्त त छ, तर सरकार गठन गर्दा झण्डै दुइतिहाइको संख्या क्रमश: घट्दै जानुले भने नैतिक प्रश्न उठेको छ ।
