काठमाडौं । जनमत पार्टीले समानुपातिक सांसद गोमा लाभलाई पदमुक्त गर्न संघीय संसद् सचिवालयलाई गरेको पत्राचार तेस्रो पटक पनि अस्वीकृत भएको छ । पदमुक्त गर्ने कागजात विश्वासनीय नभएको र कानुनी आधार नदेखिएको भन्दै संसद सचिवालयले जनमत पार्टीले गरेको पत्राचार पुनः अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि गत वर्ष फागुनमै २ पटक सांसद लाभलाई हटाउन प्रयास गरेको थियो । यसले के प्रष्ट भएको छ भने नेतालाई मन नपरेकै आधारमा निर्वाचित सांसदलाई सहजै हटाउन सम्भव छैन ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले आफ्ना समानुपातिक सांसद गोमा लाभलाई हटाउन गरेको तेस्रो प्रयास पनि असफल भएको छ । राउतले गत कात्तिक १ गते सांसद लाभलाई हटाउन तेस्रो पटक संसद् सचिवालयमा पत्राचार गर्नुभएको थियो । तर संसद् सचिवालयले कानुनी आधार नभएको भन्दै राउतको पत्रलाई अस्वीकृत गरेको हो । यसअघि २०८० फागुन १४ गते पहिलोपटक र फागुन २७ गते दोस्रोपटक जनमत पार्टीले विभिन्न ठेक्कापट्टामा सांसद लाभले प्रतिशत तोकेर रकम मागेको आरोप लगाउँदै पदबाट हटाइदिन सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो । जनमत पार्टीले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय नगरेको र लाभलाई स्पष्टीकरण मौकासमेत नदिइ सांसदबाट हटाउने सूचना प्रकाशित गर्न सचिवालयले इन्कार गरेको थियो ।
सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलको ह्विपविपरीत मतदान गरेमा सांसदबाट हटाउन मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषयमा दलको ह्विपविपरीत गएमा, बजेट पास/फेल गर्ने विषयमा पार्टीले जारी गरेको ह्विप उल्लघंन गरेमा र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वका कुनै विषयमा ह्विप उल्लंघन गरेमा सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ । यसबाहेक दल त्याग गरेमा वा सांसद बन्नै अयोग्य रहेको अवस्थामा मात्र सांसद पद जान्छ । तर जनमत पार्टीकी सांसद गोमा लाभको हकमा पार्टीले हटाउन गरेको पत्राचारमा त्यस्ता कुनै आधार नसमेटिएको दाबी संसद् सचिवालयले गरेको छ । तर जनमत पार्टी त्यो मान्न तयार छैन ।
कानुनी आधारसहित कुनै दलले आफ्ना सांसद हटाउन सूचना दिएको अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३५ अनुसार सभामुखले १५ दिनभित्र सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ । तर जनमत पार्टीले सांसद लाभलाई हटाउनुपर्ने स्पष्ट आधार देखाउन नसक्दा तेस्रो प्रयास पनि असफल भएको हो ।
