काठमाडौं । कर्मचारी संगठन र स्वार्थ समूहको दबाबका कारण निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसदमा अघि बढ्न सकेकै छैन । सरकारले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसद्को अघिल्लै अधिवेशनबाट पारित गर्ने भने पनि अझै संसदीय समितिबाट अघि बढ्न सकेको छैन ।
संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका चाहिने मुल कानुन संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता भएर समितिमा दफाबार छलफलमा पठाइएको ६ महिना हुन लाग्यो । तर अहिले पनि समितिले विधेयकमाथी छलफल नै अघि बढाउन सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्षको भदौमा संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक संसद्मा पठाउने निर्णय गर्यो । तर त्यो विधेयक ६ महिनासम्म न संसद्मा आयो न त विधेयकको अवस्थाबारे कुनै निकायले नै जानकारी दियो । मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएलगत्तै स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनलगायतका कारण अलपत्र परेको विधेयक ६ महिनापछि बल्लतल्ल संसद्मा दर्ता भयो ।
विवादकै बीच संसद्मा दर्ता भएको विधेयक विभिन्न कारण समितिमा पठाउनै ३ महिना लाग्यो । तर अहिले समितिमा आएको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि १ पटक मात्रै सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । समितिले तत्काल विधेयकमा छलफल अघि बढाउने तयारीसमेत गरेको छैन ।
समितिको भनाइ सुन्दा यो विधेयक प्राथमिकतामै परेको छैन । जबकि संविधान निर्माणको ९ वर्षसम्म यति महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहुँदा कर्मचारीतन्त्रमा बेथिति बढिरहेको छ । त्यसो त सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक रोक्न विगतदेखि नै कर्मचारी संगठन र स्वार्थ समूह सक्रिय हुँदै आएका छन् । त्यही कारण पनि विधेयक संसद्मा दर्ता हुनै ढिलाइ भएको र त्यसपछि पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।
संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा ३ वर्षसम्म समितिमा छलफल भएको संघीय निजामती विधेयक स्वार्थ समूहको अस्वाभाविक चासोकै कारण अन्तिम अवस्थामा सरकारले नै फिर्ता लिएको थियो ।
जबकि राज्यव्यवस्था समितिमा १८ वटा विधेयक छलफलमा रहेकामा त्यतिबेला १ सय ६२ वटा बैठक बस्दा ६१ भन्दा बढी बैठकले यही विधेयकमा समय खर्चेको थियो । यति ठूलो लगानी भएको विधेयक सरकराले फिर्ता लियो । अघिल्लो अधिवेशनमा मात्रै होइन । कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न संसद्लाई सधैँ नै संघर्ष गर्नुपरेको छ ।
निजामती सेवा ऐनको पहिलो संशोधन २०५५ र जनआन्दोनपछिको संशोधनमा पनि संसद्लाई ३ वर्ष लाग्यो । २०७२ सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधनमा ट्रेड युनियनको विषयमा विवाद भयो भने २०७५ मा आएको विधेयकमा पनि विवाद दोहोरियो ।
कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न संसद्लाई सधैं समस्या हुने गरेको छ । अहिले पनि समितिमा रहेको निजामती विधेयकमा १५ सयभन्दाबढी संशोधन परेका छन् । राजनीतिक दलहरुले नै कर्मचारी संगठन च्याप्ने र उनीहरुलाई चिढ्याउन नखोज्ने प्रवृत्तिले कानुन बनाउन सकस हुने गरेको हो ।
