काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी महिना गर्ने चीनको औपचारिक भ्रमणको तयारी सुरु भएको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बनाएको दुई दलीय संयन्त्रले भ्रमणका एजेन्डाबारे गृहकार्य गरिरहँदा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा मंसिर दोश्रो साता चीन जाने तरखरमा हुनुहुन्छ ।
चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको चीनबाट हुन लागेको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । चीनसँग यसअघि भएका कयौं सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी भ्रमणका प्राथमिकता के हुनुपर्छ त ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही नोभेम्बरको अन्तिम साता चीन भ्रमण गर्ने गरी दुई पक्षीय गृहकार्य भैरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चौथो कार्यकालको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण चीनबाट गर्ने तयारी हुँदै गर्दा सरकारले भने अहिले प्रारम्भिक तयारी मात्र सुरु गरेकाले एजेन्डा तय भइ नसकेको जनाएको छ ।
त्यसो त नेकपा एमालेको कात्तिक २४ गते बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले नै आफ्नो चीन भ्रमण चाँडै हुने तर नयाँ विषयमा खास सहमति नहुने ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । यसले के देखाउँछ भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा चीनसँग नयाँ विषयमा सम्झौता हुने सम्भावना कम छ ।
त्यसो त नेपाल र चीनबीच यसअघि पटक-पटक भएका धेरै सम्झौता तथा समझदारी कार्यान्वयन भएका छैनन् । सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्रीकै रुपमा ओली बेइजिङ जाँदा चीनतर्फका ८ वटा नाका सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको थियो । तर अहिलेसम्म रसुवा र तातोपानी मात्रै सञ्चालनमा छन् । चिनियाँ सहयोगमा रेलमार्ग निर्माण, सार्वजनिक संस्थान सुधार, राष्ट्रिय योजना आयोगको क्षमता वृद्धि र लगानीसम्बन्धी सम्झौता गरिए पनि सामान्य प्रगतिसम्म भएको छैन ।
सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि कनेक्टिभिटी बढाउने र धेरै नाका सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । तर केरुङ- काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण, सडक, हवाई र सञ्चार सम्पर्क व्यापक बनाउने लगायतका सम्झौता पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । सम्झौता गर्ने तर दुबै पक्षले कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा समस्या देखिएको पूर्वराजदूत महेन्द्र पाण्डेको बुझाइ छ ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको २०७६ सालमा भएको चीन भ्रमणका क्रममा पनि बीआरआई कार्यान्वयन गर्नेदेखि शिक्षा क्षेत्रमा चीनले सहयोग बढाउने सहमति भएको थियो । तर बीआरआई कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणमा पनि डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहकार्य, न्यून कार्बन उत्सर्जन, कृषि, विज्ञान, प्रविधिदेखि हिल्सा-सिमकोट सडक विस्तार परियोजनासम्मका विषयमा भएका समझदारी सुस्त छन् । त्यसैले कार्यान्वयनका लागि दुई पक्षीय समझदारी र सम्झौताको प्राथमिकता तोक्नुपर्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको सुझाव छ ।
चीनको मुख्य चासो भने बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा छ । तर बीआरआईलगायतका कतिपय विषयमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेको दृष्टिकोण फरक छ । सत्तारुढ दलबीच यो विषयमा समझदारी नभएसम्म बीआरआई अघि बढ्ने सम्भावना न्यून छ । प्रधानमन्त्रीको आगामी चीन भ्रमणमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदाको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न सके त्यो नै ठूलो उपलब्धि हुने कूटनीतिक तहको बुझाइ देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी चीन भ्रमणमा रेलमार्गदेखि राजमार्ग निर्माण तथा पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न सके त्यो नेपालका लागि उपलब्धिमूलक नै हुनेछ। तर त्यसका लागि पनि नेपालको तयारी र राजनीतिक समझदारी भने बलियो हुनु आवश्यक छ ।
