काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको पनि एक महिना बित्न लागेको छ । तर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषयमा दलहरुबीच छलफलसम्म भएको छैन । अघिल्लो सरकारले गठन गरेको पदाधिकारी सिफारिस समितिसमेत पूर्णता नपाएर अलपत्र छ । यसले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगो लगाउन थप ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ ।
१८ वर्षदेखि थाँती रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरेर प्रतिनिधिसभाबाट साउन ३० गते पारित भएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट समेत सर्वसम्मत पारित यो विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ १३ गते नै प्रमाणीकरण गरिसक्नुभएको हो । तर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।
प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच दुवै आयोगमा सहमतिमा पदाधिकारी नियुक्त गरी संक्रमणकालीन न्यायको काम अघि बढाउने सहमति भएको थियो । तर अहिलेसम्म उनीहरुबीच पदाधिकारी नियुक्त गर्नेबारे छलफलसम्म भएको छैन ।
संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी पाएका दुवै आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न अघिल्लो सरकारले नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तर त्यो समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सदस्य नपठाउँदा पूर्णता पाएको थिएन । अब त्यही समितिलाई पूर्णता दिएर काम अघि बढाउने कि अर्कै प्रक्रिया अवलम्बन गरेर पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने भन्नेमा सरकार स्पष्ट छैन ।
विधेयक पारित गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीसहितका शीर्ष नेताहरुले संसद्को रोस्ट्रमबाटै अब शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि स्वागत गरेको थियो । द्वन्द्वपीडितले पनि अब न्याय पाउने अपेक्षा गरेका थिए । तर अहिलेसम्म आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया नै सुरु नहुँदा पीडितहरुको न्याय पाउने आशा फेरि मर्दै जाने हो कि भन्ने शंकालाई बल दिएको छ ।
अहिले दुवै आयोगमा गरी ६५ हजारभन्दा धेरै उजुरी छन् । आयोगहरुबाट थप उजुरी लिने सहमति भइसकेको छ । तर, दुवै आयोगमा सहमतिमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेमा सत्तापक्ष र विपक्षीबीचको दुरी बढ्दो छ । द्वन्द्वकालीन घटनालाई एमाले र माओवादी केन्द्रबीच संसद् घम्साघम्सी नै भयो । यसले दलहरुबीच दुरी बढाउने काम मात्र गरेको छ ।
जबकी अहिले सबै दल मिलेर संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने दायित्व हो । तर दलहरुले कतै आफ्नो दायित्व फेरि भुल्न थालेका त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
