काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको ११ दिन बाँकी रहँदा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच चीनले अघि सारेको 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)' को विषयमा फरक मत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा चीनले बीआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौता अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसमा दुवै देशले हस्ताक्षर गरेर तत्काल काम अगाडि बढाउने चाहना चीन र प्रधानमन्त्री ओलीको पनि छ । तर, यो विषयमा सत्तारुण गठबन्धनको मुख्य घटक कांग्रेससँग कुरा मिलिरहेको छैन । कांग्रेस र एमालेले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना ऋणमा लिने कि अनुदानमा तथा हस्ताक्षर गरेर सहमतिसहित काम गर्ने वा परियोजना सम्झौता मात्र गरेर काम गर्ने भन्नेमा फरक धारणा राख्दै आएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले चीनबाट हुने सहयोग अनुदानमा मात्र लिने औपचारिक निर्णय नै गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन दलबीच बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा समान धारणा बनाउने पहल थाल्नुभएको हो । तर, अहिले नेपाली कांग्रेसले बीआरआईमा हस्ताक्षरसहित सम्झौता नै गरेर काम गर्नुभन्दा पहिलेदेखिका परियोजनामा भएका सहमतिका रकम अनुदानमा दिए हुने भन्ने धारणा राख्न थालेको छ ।
दुई साताभित्रै चीनको भ्रमणमा निस्कन लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली बीआरआई परियोजना सहुलियत ऋण र अनुदान दुवै किसिमबाट लिने पक्षमा हुनुहुन्छ ।
एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्नु हुन्छ, 'बीआरआई अन्तगर्तको कुनै निश्चित परियोजनामा छलफल हुँदैन । तर हामी बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्छौं है भन्ने एउटा समझदारी गरौं भन्ने चीनको प्रस्ताव छ, त्यसमा हामी सकारात्मक छौं ।'
चिनियाँ पक्षले बीआरआई अन्तर्गत रहेर परियोजनामा सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखिसकेको छ भने नेपालका तर्फबाट योजनाहरु छनोट गर्ने क्रम जारी छ । नेपालको तर्फबाट बीआरआई अन्तर्गत रहेर ९ वटा योजनालाई लिएर छलफल भइरहेको छ । चीनले भने टोखा-खहरे सुरुङमार्ग, रसुवागढी-काठमाडौं सडक उन्तरोन्नति, कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह र जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अहिले तत्कालै अनुदानमा पनि नचाहिने बताउन थालेको छ । उसले नेपालका लागि ऋणका आयोजना आवश्यक नै नरहेको बताएको छ भने बीआरआई अन्तर्गत हस्ताक्षर गरेर ऋण वा अनुदानमा परियोजना लिनुभन्दा पहिले वाचा गरेको रकम लिन पहल गर्नुपर्ने कांग्रेसको बुझाइ छ ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा भन्नु हुन्छ, 'हामी योभन्दा अगाडि भएका सम्झौता सबै कार्यान्वयन हुन् पहिला, त्यसपछि नयाँ कुराका बारेमा सोचौं भन्ने ठान्दछौं । यसो भन्दै गर्दा, हाम्रा सहयात्री साथीहरुसँग धारणा फरक हुन सक्छ, तर हामीले त्यो क्षमता राख्नुपर्छ कि हामी सँगै बसेर एउटा धारणा बनाउनुपर्छ ।'
स्मरणीय कुरा के छ भने, सन् २०१७ मा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तत्कालीन गठबन्धन सरकारले चीनसँग बीआरआई सम्झौता गरेको थियो । तर, अहिले त्यो सम्झौता अन्तर्गतका परियोजना लिनेमा सत्तारुढ मुख्य दलबीच मत बाझिएको छ ।
चीनको २५ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण नेपाल सरकारले तिर्न नसकिरहेका बेला यो परियोजना बीआरआई अन्तर्गत नै हो भन्ने उद्घोष चीनले गरेपछि नेपालमा राजनीतिक तरंग आएको हो ।
आसन्न भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओली पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गराउने पक्षमा देखिनुभएको छ र यसमा सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसको पनि साथ छ ।
चीनले सन् २०१३ मा अघि बढाएको बीआरआई परियोजनामा नेपालले सन् २०१७ मा द्वीपक्षीय सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौतामा भने हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।
चीनले यो परियोजना अन्तर्गत भूमि र समुद्री सञ्जालमार्फत एसियालाई अफ्रिका र युरोपसँग जोड्न खोजेको छ । जसअनुसार क्षेत्रीय एकीकरणमा सुधार, व्यापार वृद्धि र आर्थिक वृद्धिलाई पनि अघि बढाउने रणनीति चीनको छ ।
बीआरआईमा नेपालसहित १ सय ४७ देश सदस्य छन् । तर, नेपालमा कस्ता परियोजना ल्याउने र कस्ता नल्याउने भन्नेमा दलहरुबीच साझा धारणा बन्न नसक्दा सम्झौता अलपत्र परिरहेको छ ।
