काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारीका लागि १ सय ५६ जनाको आवेदन परेको छ । दुई वटा आयोगको अध्यक्षका लागि मात्र ३१ जनाले आकांक्षा देखाएका छन् । पदाधिकारी सिफारिस समितिमा आवेदन दिनेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि मानवअधिकारकर्मीसम्म छन् । यीमध्ये १० जनालाई समितिले पदाधिकारी नियुक्तका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानविन आयोगको नेतृत्वमा पूर्वप्रधान्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको आवेदन परेको छ । तर, यो निवेदन उहाँ आफैंले दिनु भएको भने होइन । कार्यसम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तर्कसहित उहाँको नाम संस्थागत सिफारिशमा आएको हो । तर, उहाँको सहमति नलिई ।
यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी र पूर्व कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीको नाम पनि उहाँहरुको सहमति नलिई संस्थागत सिफारिशमा परेको छ । आयोगमा पदाधिकारीका लागि आवेदन दिनेमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्याधीशदेखि मानवअधिकारकर्मी, प्राध्यापक, डाक्टर, कानुनका जानकार, राजनीतिज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र नागरिक समाजका अगुवासम्म छन् ।
दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नाम सिफारिश गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सरकारले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले निवेदन आह्वान गरे बमोजिम मंगलबार अन्तिम दिन सम्ममा १ सय ५६ जनाको आवेदन परेको हो । यी मध्ये ३१ जनाले अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका छन् । ८९ जनाले समितिको कार्यालयमै पुगेर निवेदन दिएका थिए भने २० जनाले अनलाइनमार्फत् आवेदन दिएका हुन् ।
त्यसैगरी, संघ–संस्थाबाट सहमतिसहित निवेदन दिने २० जना छन् भने २७ जनाको सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति नलिई संस्थागत सिफारिससहित निवेदन परेको छ ।
अब यी निवेदन परेका १ सय ५६ जनामध्ये सिफारिस समितिले योग्य व्यक्ति छनोट गरेर १० जनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । आयोग विगतदेखि नै विवादित भएको र दलहरुले राजनीतिक भागवण्डामा पदाधिकारी नियुक्त गरेको आरोप लाग्दै आएकाले यो पटक समितिले स्वच्छ र निष्पक्ष काम गर्न सक्ने व्यक्ति छानेर पठाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि उनीहरुले यसअघि निर्वाह गरेको भूमिका र आयोगको पदाधिकारी भएपछि गर्ने कार्ययोजनाको आाधारमा समेत छनोट गर्ने समितिले जनाएको छ ।
आयोगले गर्ने काम पूरा नहुँदा विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष भइसक्दा समेत द्वन्द्वका पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । १७ हजार जनाले ज्यान गुमाएको सशस्त्र द्वन्द्वमा १४ सयभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन भए पनि काम हुन सकेको थिएन । १० वर्षमा दुवै आयोगमा झन्डै ७० हजार उजुरी छन् ।
दुई वर्षभन्दा लामो समय पदाधिकारीविहीन रहेका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुवै आयोगमा सिफारिस समितिले पुस २ गतेभित्र पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्नेछ । अब पनि संक्रमणकालीन न्यायको विवाद अल्झाएर पीडितलाई थप पिडा नदिन राजनीतिक दलहरु र सरकारले समेत आयोगलाई राजनीतिक आँखाले हेर्न छाड्नु पर्छ भने पदाधिकारीले पनि निष्पक्षरुपमा काम गर्नुपर्छ ।
