काठमाडौं । सरकारले यस पटकको राजदूत सिफारिसमा संविधान र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ का भएका व्यवस्था उल्लंघन गरेको छ । क्षमताभन्दा पनि व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा गरिएको सिफारिसमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई पालना गरिएको छैन । सत्ता परिवर्तनसँगै राजदूतहरूसमेत छोटो समयमै फिर्ता बोलाइँदा यसै त नेपालको कूटनीतिक छवि कमजोर बनेको छ, त्यसमाथि दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने राजदूत नियुक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत नेपाललाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सरकारले सोमबार २१ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत ख्याल गरेन । नेपालको संविधानको धारा २ सय ८२ मा 'राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्ने' व्यवस्था गरिएको छ । तर, सिफारिस सूची हेर्दा समावेशीताको सिद्धान्तअनुसार दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिम, सीमान्तकृत तथा पिछडिएको क्षेत्र कसैको प्रतिनिधित्व छैन । जसप्रति मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तारुढ दलकै सांसदले आपत्ति जनाए ।
त्यतिमात्रै होइन, राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ लाई समेत सरकारले लत्त्याएको छ । निर्देशिकाले व्यक्तिमा हुनुपर्ने क्षमतालाई राजदूत नियुक्तिको आधार मानेको छ । परराष्ट्र सेवाका विशिष्ट वा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू र मुलुकको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिक क्षेत्रमा दक्खल राख्ने वा राष्ट्रिय जीवनका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट सिफारिस गरिने भनिएको छ । तर, यसविपरीत क्षमताभन्दा सत्तारुढ दलका नेताका निकट, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता छानियो ।
अहिले सिफारिस गरिएकाहरू पार्टी कार्यकर्तादेखि गैरसरकारी संस्थासम्मका पृष्ठभूमिका छन् भने भागबन्डाका आधारमा नेपाली कांग्रेसले जापानसहित ९, एमालेले अमेरिकासहित ८ तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको करिअर राजदूततर्फबाट २ जनालाई सिफारिस गरिएको छ । अर्कोतिर सरकारले माओवादी तथा एकीकृत समाजवादीको कोटामा राजदूत रहेकाहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
गत असार ७ गते तत्कालीन माओवादी र एमालेको गठबन्धन सरकारले सिफारिस गरेका ८ देशका राजदूतको त संसदीय सुनुवाइसमेत अघि बढेन । अहिले नेपालले ३० वटा राजदूतावास र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि ३ वटा स्थायी नियोगमा राजदूत पठाउँछ । यस्तै, ७ महावाणिज्य दूतावास छन् ।
नेपाली राजदूतहरूको कार्यकाल ४ वर्ष हुन्छ । तर सरकार फेरिने बित्तिकै पहिलो काम राजदूत फिर्ता र नयाँ राजदूत नियुक्ति गर्ने परिपाटी मौलाउँदै जाँदा हरेक सरकारले आफैँले बनाएको निर्देशिका र विधिलाई बिर्सिने गरेका छन् । यसरी, सरकार परिवर्तनपिच्छे राजदूत फेरिँदा द्विपक्षीय सम्बन्धमै असर पर्ने गरेको छ, जसलाई कुनै पनि सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको पाइँदैन ।
सम्बन्धित समाचार...
भदौ १५ गतेभित्र स्वदेश फिर्ता हुन पाँच देशका राजदूतलाई सरकारको निर्देशन