काठमाडौं । संसद्मा रहेका अन्य पाँच साना दलले पनि साथ दिएपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुईतिहाइको समर्थन पायो ।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइसकेको छ तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएका दलमध्ये तीन दलको प्रतिनिधित्व मन्त्रिपरिषद्मा छैन । उनीहरुले सरकारमा तत्काल सहभागिताको अवसर पाउने सम्भावना पनि न्यून छ । मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व नभएपछि अब उनीहरुको रणनीतिचाहिँ के छ त ?
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएका सात दलमध्येको एक, जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पाएको छ । जनमतलाई प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय सरकारमा पनि सहभागी गराउने आश्वासन दिनुभएको छ । जनमत त्यही आश्वासनका भरमा सरकारमा सहभागी हुने दिन पर्खिरहेको छ ।
मधेशकै सरकारको नेतृत्वको दाबी गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल भने मुख्यमन्त्री नपाएपछि खिन्न छ । अब उसले संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस र एमालेले ल्याउने प्रस्ताव पर्खिएको छ ।
सरकारलाई समर्थन दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने आन्तरिक विवादमा छ । उसले सरकारमा सहभागितालाई अहिले प्राथमिकता दिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसका १०, एमालेका प्रधानमन्त्रीसहित ९, जनता समाजवादी पार्टीका २ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक मन्त्री छन् । सुरुमा कांग्रेस-एमालेले आफूलाई समर्थन दिने साना दललाई कम्तिमा एउटा मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय गरेका थिए । तर त्यसो भएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो चरणमै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएकाले सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरु अब आफ्ना एजेन्डालाई सरकारले कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्छ भन्ने आशामा बसेका छन् । सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषय उल्लेख गरे पनि एमाले-कांग्रेसले आफूलाई विश्वासको मतका लागि मात्रै प्रयोग गरेर छोड्ने त होइनन् ? उनीहरुमा यसको भय पनि उत्तिकै छ ।
