काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई मानव तस्करी गर्न खोजेको गम्भीर आरोप लागेको छ । उहाँमाथिको आरोपले संसदीय समिति र कार्यव्यवस्था परामर्श समिति हुँदै प्रतिनिधिसभाको बैठकमै प्रवेश पाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरुले त छानबिनका लागि उपसभामुख स्वयंले नै मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्नेसमेत बताए । अपरिचित पाँच व्यक्तिको अन्तर्वार्ताको समय अघि सारिदिन उपसभामुख रानाले लेखेको पत्र नै सार्वजनिक भइसक्दासमेत माओवादी केन्द्र र रास्वपाले त्यसको बचाऊ गरेका छन् । अझ अचम्म त के छ भने, यो प्रकरणमा स्वयं उपसभामुख नै लगातार बोली फेरिरहनुभएको छ ।
उहाँका अभिव्यक्ति र रास्वपाले सार्वजनिक गरेका धारणाले उहाँको नियतमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । आखिर उपसभामुख मगरले आफूमाथिको आरोपमा किन बोली फेरिरहनुभएको छ ? वा के यो उहाँले भने जस्तै सहृदयी मनले गरेको भन्दैमा छुट पाइने विषय हो ? अथवा होइन यो साँच्चै उहाँले यो सहृदयी मनले गरेको हो भने गलत मनसाय कसको थियो ?
रास्वपा सांसदहरुले हरेकपटक आफूमाथि लाग्ने आरोपहरुलाई पुराना दलका नेताले पनि त गरेका छन् नि हामीलाई मात्र प्रश्न गर्ने भन्ने तथा जनताले निर्वाचित गरेर पठाएकाले हामी गल्ती नै गर्दैनौं, पुराना दलबाट जनता वाक्कदिक्क भएकाले हामीले गर्ने हरेक कार्य ठीक हुन्छन् भने भाष्य निर्माण गर्ने गरेका छन् ।
यी दुवै तर्क कानुनी कसीमा गलत साबित हुन्छन् । अहिले यस्तै वैधानिक र नैतिक कसुरको प्रश्न उपसभामुख मगरलाई लागेको छ । चार पुरुष र एक महिलासहित पाँच अपरिचित व्यक्तिको भिसा अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन अमेरिकी दूतावासलाई चिठी लेखेर विवादमा मुछिनुभएकी उपसभामुख मगरविरुद्ध संसद्मै प्रश्न उठेको छ । उपसभामुखको लेटरहेड, तथा हस्ताक्षरसहित असम्बन्धित व्यक्तिका लागि प्रक्रियासमेत गलत अपनाएर लेखिएको यो पत्र पहिलो नजरमै कानुनविपरीत छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र एमाले सांसद दामोदर बैरागीले त संसद् बैठकमै उपसभामुखमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उपसभामुख रानामगरले आफ्नै लेटरप्याडमा दूतावासलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक र कानुनी रुपमै जुन तरंग उत्पन्न भएको छ, रास्वपा र माओवादी केन्द्रले भने राजनीतिक रङ दिएर ढाकछोपको प्रयास गरिरहेका छन् । रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले उपसभामुखलाई निर्दोष देखाउन भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सहारा लिनुभयो भने माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को अंकगणितसँग दाँज्नु भयो ।
अझ अचम्मको कुरा त के छ भने यो प्रकरणमा उपसभामुखले दैनिकजसो बोली फेरिरहनुभएको छ । असार २ मा राज्य व्यवस्था समितिमा उहाँविरुद्ध उजुरीपरेपछि कान्तिपुर टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै आफूलाई थाहै नभएको बताउनुभएको थियो । तर पत्र नै सार्वजनिक भएपछि उहाँले करुणा भावले पत्र मात्रै लेखिदिएको स्वीकार गर्नुभयो । जबकि कानुनले करुणा भावलाई चिन्दैन ।
रास्वपा समानुपातिक सांसद रानामगर उपसभामुख निर्वाचित भएपछि पार्टी राजनीतिबाट अलग हुनुहुन्छ । तर, उहाँको मातृ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने निरन्तर बचाऊ गरिरहेको छ र यसलाई सामान्य भनेको छ । आइतबार मात्रै जारी गरिएको विज्ञप्तिमै उसले विगतमा पनि अन्य नेताहरुले यसरी पत्र लेख्ने र सिफारिस गर्ने गरेको तर्क गरिएको छ । यसलाई, अरुलाई दोष देखाएर उम्किने रास्वपाको चालबाजीका रुपमा हेरिएको छ ।
अझ गम्भीर कुरा त के भने यसबारे रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा नै पार्टीमा उजुरी परेको थियो । पैसा लेनदेन भएको नदेखिएको भन्दै रानामगरलाई चोखो देखाउने निर्णय पार्टीले नै गरिसकेको थियो । जबकि छानबिन र निर्णय त हुँदै गर्ला लेटरहेड, हस्ताक्षर र नाम लेखिएका व्यक्तिको विषय उहाँले स्वीकार गरिसकेपछि त्यो नै कानुनविपरीत हुन्छ ।
रास्वपा र स्वयं उपसभामुख मगरले व्यक्त गरेका थरीथरीका धारणा र अभिव्यक्तिले थप प्रश्न र आशंका उब्जाइरहेको छ । कानुनका जानकारहरु यसलाई गम्भीर अपराधको रुपमा बुझ्दै मानव तस्करीको प्रयासकै रुपमा विश्लेषण गर्छन् । उपसभामुखजस्तो संवैधानिक पदाधिकारीले अख्तियारको समेत दुरुपयोग गरेको उनीहरुको बुझाइ छ । यसबारे सूक्ष्म अनुसन्धान हुनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
प्रहरीले अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री, गृहसचिवलगायत केही उच्च पदस्थ अधिकारी अहिले जेलमै छन् । अहिले उपसभामुखसँग जोडिएको घटनाले यो पनि त्यस्तै प्रकृतिको मानव तस्करी त होइन भन्ने संशय पैदा गरेको छ ।
उपसभामुख रानामाथि प्रतिनिधिसभामा उठ्यो प्रश्न (कसले के भने ?)
उपसभामुखको बचाउमा रास्वपा, भन्यो- आर्थिक लेनदेन भएको प्रमाण देखिँदैन
