काठमाडौं । वर्तमान सत्तासाझेदार दलहरु नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि दबाब बढाउन थालेका छन् । बजेट निर्माणमा आफूहरुसँग छलफल नगरेको भनेर सुरु भएको एमालेको असन्तुष्टि त्यसयता निरन्तर छ । तर, प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाएर संवैधानिकदेखि अन्य लाभका पदमा बार्गेनिङ गर्ने रणनीतिमा एमाले देखिन्छ ।
रास्वपा पनि सरकार पुरानै शैलीमा चलेको भन्दै असन्तुष्ट छ । रास्वपा पनि प्रधानमन्त्रीलाई दबाबमा पारेर लाभ लिने ध्याउन्नमा रहेको देखिएको छ ।
सत्तासाझेदार दलहरु नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि पोखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रति दबाब बढाइरहेका छन् । अवस्था यस्तोसम्म छ कि प्रधानमन्त्री दाहाल नै त्यसको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नुभएको छ । जस्तो सोमबार चितवनमा देखियो ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गत शनिबार पार्टीको एक कार्यक्रममा सरकारलाई दिएको समर्थनबारे विचार गर्ने बेला आएको र राजीनामा पत्र खल्तीमा बोकेर हिँडेको बताउनुभएको थियो ।
बजेट निर्माण गर्दा एकलौटी गरेको भनेर सुरु भएको सत्तासाझेदार दलहरुको असन्तुष्टिका स्वरहरु विस्तारै चर्किंदै गइरहेका छन्, जुन आजसम्म पनि जारी छ । गत शनिबारको एक कार्यक्रममा पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारमा आफ्नो पार्टीका केही सदस्य छँदै छन् भनेर सन्तुष्ट हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको थियो ।
यसो किन भइरहेको छ ? किन नयाँ गठबन्धन बनेको एक सय दिनमै खटपटको स्थिति बन्यो, त्यसतर्फ विचार गरौं । घटनाक्रमहरुले बताउँछन्, सतहमा बजेटसँग जोडिएको असन्तुष्टि भए पनि एमाले र रास्वपाका रणनीति अर्कै छन् । दुवैको एउटै उद्देश्य हो, प्रधानमन्त्रीलाई दबाबमा पारेर संवैधानिक निकायदेखि अन्य लाभका पदसम्म आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने रणनीति ।
गत जेठ २५ गते भारत र अमेरिकासहित ११ देशको राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै एमाले अध्यक्ष ओलीले जतिसक्दो धेरै आफ्ना राजदूत नियुक्ति गर्ने बहाना खोजिरहनुभएको छ । ओली प्रधानमन्त्रीसँग सन्तुष्ट नहुनुमा यो पहिलो कारण हो ।
त्यसैगरी, ६ महिनादेखि रिक्त रहेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा पाँच जनाको नाम सिफारिस भएका थिए । जसलाई आइतबार आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको थियो । संयोग मान्ने कि नियोजित, एमाले निकटका दुईजनाले कार्ययोजना प्रस्तुत गरे पनि तीनजना माओवादीनिकट भनिएकाहरु भने अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भए । यसो हुनुमा पनि राजनीतिक दाउपेचलाई मुख्य कारण मानिएको छ ।
अध्यक्ष ओली आफू निकटकालाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन चाहनुहुन्छ । यता प्रधानमन्त्री दाहाल आफू निकटका व्यक्ति नियुक्त गर्ने अडानमा हुनुहुन्छ । सरकारी लगानीको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको एकाधिकार तोड्ने गरी निजी क्षेत्रलाई पनि स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिने अहिले तयारी भइरहेको छ । धितोपत्र बोर्डमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरे आफूअनुकूलका मानिसलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने दाउमा दुवै नेता रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । असन्तुष्टिको अर्को कारण यो हो ।
प्रधानमन्त्री दाहाल संसदीय अंकगणितमा आफूलाई बलियो बनाउन मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । उहाँ माओवादी र एमालेका १/१ मन्त्री फिर्ता बोलाएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमतलाई भित्र्याउन चाहनुहुन्छ । तर ओली आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने पक्षमा हुनुहुन्न । यहाँ पनि दाहाल र ओलीबीच कुरा मिलेको छैन । यो तेस्रो कारण हो ।
त्यसैगरी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी भएकामा अध्यक्ष ओली सुरुदेखि नै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । अहिले पनि माधव नेपाललाई अलग्याउने रणनीतिमा ओली हुनुहुन्छ । तर दाहाल भने माधव नेपालको साथ चाहिरहनुभएको छ । तर एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भने असन्तुष्टिमा बजेट मात्र प्रमुख कारण रहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।
उता, प्रहरी नेतृत्वका कारण असन्तुष्ट बन्नुभएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्न चाहिरहनुभएको छ । तर प्रधानमन्त्री त्यसमा सहमत हुनुहुन्न । सोमबार मात्रै पनि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रहरी प्रमुख परिवर्तनको कुरा हल्ला मात्रै भएको भनी सिधै अस्वीकार गर्नुभयो ।
यसबाट पनि रास्वपा रुष्ट बनेको छ । एमालेजस्तै रास्वपा पनि संवैधानिक नियुक्ति र कूटनीतिक नियोगहरुमा आफूनिकटमा मानिस नियुक्त गर्न लबिइङ गरिरहेको छ ।
गठबन्धनमा खटपट नआएको दलहरुले बताए पनि यी कुराहरुबाट बुझिन्छ-सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच असन्तुष्टि गहिरिँदै गइरहेको छ। तर, त्यसको मूल कारण लाभका पदमा बार्गेनिङ नै भएको स्पष्ट छ ।
