काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यस्ता नेता हुनुहुन्छ– जो सत्ता टिकाउन जस्तो सुकै सम्झौता गर्न तयार हुनुहुन्छ । उहाँकै भाषालाई सापटी लिएर भन्ने हो भने ‘सत्ता जोगाउन अनेक उथलपुथल’ गरिरहनुहुन्छ । उहाँले १७ महिनाकै अवधिमा कहिले प्रतिपक्षमा रहेकालाई अनेक आश्वासनका साथ विश्वासमा लिएर होस् या आफ्नै गठबन्धनमा रहेका दल फुटाएर वा पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गरेर आफ्नो पद जोगाउँदै आउनुभएको छ । अहिले सत्ताको अंकगणित कमजोर हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीसँगै केही स्वतन्त्र सांसदलाई समेटेर १३ औँ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थाल्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले सत्ता टिकाउन गर्ने अनेक प्रयासमा पछिल्लो हतियार- मन्त्रिपरिषद्लाई बनाउन थाल्नुभएको हो ।
सत्तामा जसरी पनि टिकिरहने भाष्य निर्माण गर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिले आफ्नै दलबाट मन्त्री बनेकाहरूको मन्त्री पद खोसेर साना दल र स्वतन्त्र सांसदलाई बाँड्ने तयारी गर्नुभएको छ ।
दाहालले अहिलेसम्म सत्ता टिकाउनकै लागि मन्त्रिपरिषद्लाई हतियार बनाउँदै आउनुभएको छ । यही कारण उहाँले १२ पटक त मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गरिसक्नुभयो । अब १३ औँ पटक पुनर्गठन गर्दा जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भएको छ । सरकारको स्थायित्वका लागि साना दललाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन लागिएको गठबन्धनका नेताहरूको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यकता अनुसार मन्त्री फेरबदल गर्ने अधिकार भए पनि पछिल्लो समय भने सत्ता जोगाउनकै लागि वा प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहनका लागि दाहालले गठबन्धन फेरबदल गर्ने तथा दल नै फुटाउनेसम्मको अमर्यादित काम समेत गरिसक्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहाल यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, जसलाई प्रतिनिधि सभामा रहेका प्राय सबै सांसदले कुनै न कुनै गठबन्धन अन्तरगत विश्वासको मत दिइसके । तर उहाँ नै यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई कुन बेला के गर्नुहोला भनेर प्राय सबै दलले अविश्वास समेत गरिरहेका छन् । यसरी उहाँ काम र एजेन्डाले कसैले विश्वास नगर्ने तर अंकगणितमा सबैको विश्वास प्राप्त गर्ने पात्र बन्नुभएको छ । उहाँ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा एमाले र कांग्रेससमेतलाई सहमत गराएर प्रतिनिधिसभामा ९९ प्रतिशत विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको थियो । तर त्यसपछि उहाँले पाउने विश्वासको मतको सङ्ख्या लगातार खस्कँदो छ ।
अहिले पनि गठबन्धनभित्रकै दलहरू प्रधानमन्त्रीसँग पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् । जुनसुकै बेला सरकार अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने र कमजोर अंक गणितकै कारण धरमराउन सक्ने भन्दै उहाँ जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकासहित केही स्वतन्त्र सांसदलाई सरकारमा लैजाने तयारीमा लाग्नुभएको हो । ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्री हटाएर एउटा मन्त्रालय दिने आश्वास दिनुभएको छ,’ जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले भन्नुभयो, ‘पहिले मधेश सरकारको टुङ्गो लागेपछि संघीय सरकारमा जान्छौ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता जोगाउन गरेको दल विभाजन होस् या त आफ्नै मन्त्री हटाएर विपक्षी कित्तामा रहेकाहरूलाई प्रलोभनमा पारेर मन्त्री नै किन नबनाउनुहोस्, यो संसदीय मूल्य मान्यताविपरित हो । तर यो मूल्य मान्यता र संवैधानिक मर्मको उहाँलाई कुनै वास्ता छैन भन्ने उहाँकै गतिविधिले पुष्टि गर्छ । उहाँकै भाषामा सहकर्मी दलहरूलाई लात्ताले हानेर होस, मन्त्री पद बाँडेर होस, दल फुटाएर होस वा अनेक गरेर होस, उहाँको ध्यान सत्तामा टिकिरहनेमा मात्र छ ।
