काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल हालै विभाजित भएर नयाँ दल नै दर्ता भएको छ । यसले उपेन्द्र यादवले होल्ड गर्नुभएको राजनीतिक दलको अंक गणित मात्र कम भएको छैन उहाँको नेतृत्वमा अब पार्टी कसरी अघि बढ्ने भनेर प्रश्न पनि ठडिएको छ । २०६४ सालदेखि निरन्तर पार्टी नेतृत्वमा रहेका यादवको राजनीति पार्टी विभाजनपछि कस्तो हुन्छ ? मधेशको राजनीतिमा यसको प्रभाव के हुन्छ ?
प्रतिनिधि सभामा १२ सिट भएको जसपा नेपाल विभाजित हुँदा उपेन्द्र यादवसँग ५ र अशोक राईसँग ७ सांसद छन् । विभाजित भएपछि पनि दुवै पक्ष अहिले सरकारमै छन् तर ढिलो चाँडो एउटा चाहिँ सरकारबाट बाहिरिने छ । त्यसमा पनि उपेन्द्र यादव पक्षले नै सरकार छोड्ने परिस्थिति आउन सक्छ । समीकरणमा ठूलै बदलाव नआए जसपाले मधेश प्रदेश सरकार गुमाउने निश्चितप्राय: छ । मधेशमा एमाले र माओवादीले सरकार छोड्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
मधेश आन्दोलनबाट राजनीतिमा हिट भएका उपेन्द्र यादवको पार्टीले विभाजन भोग्नु परेको यो कम्तीमा सातौँ घटना हो । गत प्रतिनिधि सभाको चुनावमा सप्तरी-२ मा उपेन्द्र यादव जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित हुनुभयो । संसद् छिर्न नपाएका यादवले बारा-२ बाट निर्वाचित जसपाका रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर एउटा संसदीय सिट खाली हुने वातावरण बनाउन सफल हुनुभयो । चुनाव जित्नका लागि सजिलो क्षेत्र खोज्नुभएका यादवका लागि बारा फलिफाप पनि भयो । बारा २ बाट सांसद त बन्नुभयो नै, आफ्नो क्षेत्रभन्दा अन्त पनि जित्न सक्ने सन्देश दिनुभयो ।
संघीय शासनको प्रावधान नरहेको भन्दै अन्तरिम संविधान जलाएपछि राजनीतिमा चर्चामा आउनुभएका यादव त्यसयता मधेशमात्र हैन नेपालकै राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण मानिँदै आउनुभएको छ । तर अर्कोतर्फ पार्टीमा नेता जुटाउन सके पनि टिकाउन नसक्ने आरोप उहाँमाथि लाग्ने गरेको छ । कुनै बेला जेपी गुप्ता, विजयकुमार गच्छदार र महन्त ठाकुर, बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरू यादवसँगै थिए । तर नयाँ पार्टी बन्दै गए, सहयात्रीहरूले छोड्दै गए ।
यादवको पार्टीले विभाजन भोग्नु परेको यो कम्तीमा सातौँ घटना हो ।
यसपटक यादवले विश्वासपात्र भनिएका अशोक राई, निकट मानिएकी रेणु यादव लगायतलाई गुमाउनुभयो । विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार यो विभाजनबाट उनलाई क्षणिक हानि भए पनि उपेन्द्र यादवलाई धरातलमा भने खासै फरक पर्ने छैन ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू बाहिरिएर नयाँ दल बनाए पनि प्रदेश सरकारका सांसदहरू भने कोही पनि नयाँ दलमा देखिएका छैनन् । वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान शाक्य भने अशोक राईको कित्तामा जानुभएको छ । तर अन्य पालिका तहका अरू जनप्रतिनिधिहरू खुलेका छैनन् । यसबाट यादवलाई केही राहत भने पक्कै मिलेको छ । तर यो टुटफुटको सबैभन्दा ठूलो लाभ कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई नै पुग्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक दल फुट्ने र बन्ने क्रम चलिरहँदा ती दलले आफैले जनतासँग गरेका बाचाहरूबाट झन् झन् टाढा पुग्दै छन् । यसै पनि पछिल्लो पटक जसपा र लोसपाको आधार क्षेत्रमा सिके राउत नेतृत्वको आफ्ना उम्मेदवार जिताएर जनताले विकल्प खोजिरहेको स्पष्ट संकेत जनमत पार्टीले देखाइसकेको छ ।
