काठमाडौं । मुख्यमन्त्रीका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का दुई जनाको छुट्टाछुट्टै दाबी परेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको विषय थप पेचिलो बनेको छ ।
नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले दाबी पेस गरेपछि प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकस भएको हो । लक्ष्मणकिशोर संरक्षक रेशम चौधरी र कैलाश रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधर हुन् । नाउपाका ७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये पाँच रेशम र दुईजना रञ्जिताको पक्षमा छन् ।
लक्ष्मणकिशोरलाई कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको समर्थन छ । कैलाशलाई नागरिक उन्मुक्ति, माओवादी केन्द्र, एमाले र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ । सरकार गठनका लागि २७ जनाको समर्थन चाहिन्छ ।
नाउपामा देखिएको किचलोका बीच अध्यक्ष रञ्जिताले घनश्याम चौधरीलाई दलको नेताबाट निलम्बन गरेर कैलाश चौधरीलाई जिम्मेवारी तोकेकी थिइन् । अध्यक्ष रञ्जिताले समानुपातिक कोटाबाट निर्वाचित सदस्य इन्दिरा गिरीलाई पनि फिर्ता बोलाइएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएकी थिइन् । तर अदालतले आइतबारै गिरीलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो प्रकरणले नाउपा फुटको संघारमा पुगेको छ ।
कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने बहुमत सदस्यसहित संसदीय दलले हस्ताक्षर गरेर लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई समर्थन गरेकाले अब नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रिया नरोकिने दाबी गरेका छन् ।
गत चैत २३ गते सविधानको धारा १६८को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले आहृवान गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने समय आइतबार ५ बजे सकिएको छ ।
