काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्ना माग पूरा गर्न दिएको दबाबकै कारण सरकारले संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेको छ । महत्त्वपूर्ण कैयौं कानुन बनाउन बाँकी रहेकै अवस्थामा सरकारले अधिवेशन अन्त्यको निर्णय लिएको हो ।
जबकि कानुन बनाउने मुख्य दायित्व बोकेको हिउँदे अधिवेशनबाट जम्मा तीनवटा विधेयक पारित भए । तर सरकारले विपक्षीका मागबाट भागेर अधिवेशन नै अन्त्य गर्यो । सदनबाटै सरकार भाग्न खोज्नु कति जायज हो त ? यो अहं प्रश्न हो । सत्तारुढ दलकै नेताहरुले अधिवेशन अन्त्य गर्नु समस्या समाधान नभएको बताएका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चैत २ गतेदेखि संसद्मा अवरोध सिर्जना गर्दै आएको थियो । तर सरकारले विपक्षीको माग सम्बोधन गर्न मध्यमार्गी बाटो खोज्नु त कता हो कता ठाडै अस्वीकार गरिदियो र संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने बाटो रोज्यो । यो प्रक्रिया गलत भएको एमालेका नेता अग्नि खरेल बताउँछन् ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकार सदनबाट भागेको आरोप लगाएको छ । सहकारीका लाखौं पीडितलाई न्याय दिन संसदीय छानबिन समितिको मागबाट सरकार भाग्न नमिल्ने नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारको तर्क छ ।
सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने थलो संसद् हो । प्रतिपक्षी दलहरुले आफ्ना माग राख्ने थलो पनि संसद् नै हो । संसद्मा उठेका हरेक विषयको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । कुनै विषयमा समस्या देखिएमा सहमतिबाट समाधान खोज्ने दायित्व पनि सरकारकै भएको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे बताउँछन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्नु अलोकतान्त्रिक पक्कै होइन । तर छानबिन संयन्त्र कसरी र कस्तो बनाउने भन्ने विषयको टुंगो दलहरुबीचको सहमतिबाट लगाउन सकिन्छ । यो लोकतातान्त्रिक विधि पनि हो । तर, विकल्प हुँदाहुँदै हठातमा अधिवेशन नै अन्त्य गरेर सरकार लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट समेत पछि हट्न खोजेको देखिन्छ । यसले दलहरुको स्वार्थ राजनीति त छताछुल्ल भएकै छ । दलहरुप्रतिको विश्वाससमेत क्षीण भएको छ ।
