काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा फागुन ६ गते विशेष कार्यक्रमका रुपमा प्रधानमन्त्री र सांसदबीच प्रश्नोत्तर भयो । तर त्यो प्रश्नोत्तरमा अहिलेका जल्दाबल्दा वा तपाईं हामीले भोगिरहेका समस्यामा न सवाल भयो न जवाफ नै आयो ।
अहिले विपक्षी दलहरु आन्दोलनको कुरा गरिरहेका छन् । यो आन्दोलनको कुरामा पनि यही प्रश्न उठ्छ । के दलहरुको आन्दोलन एजेन्डामा मिटरब्याजपीडित जो न्याय माग्न २३ दिन पैदलै हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका छन्, त्यो विषय समेटिएको छ ? अर्बौं रकम हिनामिना गरेको भन्दै दिनहुँ आन्दोलन गरिरहेका सहकारी पीडितका पक्षमा वा किसानले आफ्ना उत्पादनको भुक्तानी नपाएको सम्बन्धमा दलहरु आफ्नो आन्दोलनमार्फत उनीहरुलाई साथ दिइरहेका छन् ?
संसद्मा भएको प्रधानमन्त्री सांसद सवालजवाफमा जनतालाई अहिले बिझाइरहेका समस्या त परेनन् परेनन् दलहरुले घोषणा गरिरहेका आन्दोलनमा पनि जनताका मुद्दा ओझेलमा नै छन् ।
दलहरु जनताका लागि राजनीति गर्ने र जनताको सेवा गर्ने भन्छन् । तर उनीहरुको एजेन्डामा परिणाममुखी रुपमा भन्दा अमूर्त रुपमा मात्र जनताका एजेन्डा परेको हुन्छ ।
अहिले देशभरका मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडित तथा दूध किसान आफ्ना माग सरकारले नसुनेको भन्दै आन्दोलनमा छन् । मिटरब्याजपीडित त पूर्वको काँकडभिट्टा र पश्चिमको कञ्चनपुरबाट एकैसाथ न्याय माग्न २३ दिन हिँडेरै काठमाडौं आइपुगेका छन् । देशभरका पाँच सयभन्दा बढी सहकारीका बचतकर्ता रकम हिनामिना भएको भन्दै आन्दोलित छन् । किसानले भुक्तानी नपाएको भन्दै उत्पादित वस्तु सडकमै फालेर सरकार र दलहरुको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । तर न सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गरेको छ न विपक्षी दलहरुले नै उनीहरुका मुद्दा आत्मसात् गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको ध्यान बालुवाटारमा उनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन जानेहरुभन्दा बाहिर जान सकेकै छैन । उनले लगातार न्याय मार्चमा हिँडिरहेकाहरुलाई देखेकै छैनन् ।
सरकारले जनताको हितमा काम गर्न सकेन भनेर आन्दोलनको घोषाणा गर्ने विपक्षी दलहरुले पनि आफ्नो एजेन्डाको केन्द्रमा यी पीडित, दमित र शोषित किसान मजदुरलगायतका गरिखाने वर्गलाई राख्न सकेका छैनन् ।
यसको ठीक उल्टो सत्तारुढको ध्यान कसरी यो गठबन्धन जोगाउने भन्नेमा छ भने विपक्षीको ध्यान कसरी यो गठबन्धन भत्काउने भन्नेमा छ ।
सत्ताको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा व्यस्त छ । त्यहाँ जनजीविकाका मुद्दा अमूर्त रुपमा उठाइएको छ । यी शोषित पीडितको मुद्दा मूल रुपमा उठेको त छैन नै छलफल पनि पार्टीको नीतिभन्दा गठबन्धनमा रहने कि नरहने विषयमा केन्द्रित छ । जुन बहस समस्यामा रहेका जनताका लागि अर्थ न बर्थको छ ।
जनताका मुद्दालाई उठाएर सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने दायित्व बोकेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेको छ । एमालेमा पनि सत्ता गठबन्धनलाई कसरी भत्काएर सरकारमा पुग्ने भन्ने बहस छ । त्यसका लागि उसले आन्दोलन नै चर्काउने तयारी गरेको छ । तर सडकमा न्याय माग्दै भौंतारिइरहेका जनताका एजेन्डाचाहिँ यो आन्दोलनको केन्द्रमा छैन । जनजीविकाकै सवालमा दबाब दिन आन्दोलनको कुरा गरेको बताउने एमालेले सडकमा भौंतारिइरहेका किसान मजदुर हप्तौं-हप्ता पैदल हिँड्दा पनि उनीहरुलाई साथ दिन भने सकेन ।
विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरु देशव्यापी पार्टी जागरणको अभियानमा निस्किएका छन् । सडकमा हिँडेर दबाब अभियान चलाएको रास्वपाले पनि त्यही बाटोमा हिँडिरहेका नागरिकलाई न देख्न सक्यो न साथ दिन नै सक्यो ।
राप्रपा पनि राजनीतिक एजेन्डा लिएर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । तर न्याय माग्दै सडकमा उत्रिएका जनताका एजेन्डा उसले उठाएको छैन ।
जनताले अहिले भोगेको तात्तातो समस्या हो सहकारीमा पैसा हिनामिना, मिटर ब्याजमा घरबास उठ्ने, मूल्य नपाएर किसानले उत्पादन फाल्नुपर्ने, रुसी सेनामा गएका आफन्तको ज्यान रहने कि नरहने डर तथा ४ महिनादेखि इजरायलमा बन्धक रहेका विपिन जोशीको सकुशल रिहा । तर यी मुद्दा न संसद्को सवाल-जवाफमा पर्छ न सत्तारुढ दलको बैठक तथा विपक्षीको आन्दोलनमै ।
