काठमाडौं । सरकारले गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्ने लुम्बिनी विकास कोषको निर्णयमा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै प्रक्रिया रोक्ने भएको छ । रामग्राम क्षेत्रमा स्तूपलगायत संरचना निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय तत्काल खारेज गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाउने भएको हो ।
लेखा समितिले दिएको निर्देशनअनुसार निजी क्षेत्रसँग भएको सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ । योसँगै रामग्राम क्षेत्रमा भइरहेको चलखेल तत्काललाई रोकिने भएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रमा गलत कार्य भइरहेको ठहर गर्दै तत्काल यी सम्पूर्ण कार्य रोक्न निर्देशन दिएपछि सरकारले प्रक्रियाअगाडि बढाएको हो । संसदीय समितिले औंल्याएको गल्तीलाई लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्षसमेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले स्वीकार गर्दै सम्झौता खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन् ।
लुम्बिनी विकास कोषले कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रमा विभिन्न संरचना निर्माण गर्न पाउने गरी निजी कम्पनी दी प्रमिस्ड ल्यान्डलाई ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने सम्झौता गरेको थियो । यो सम्झौतामाथि विभिन्न प्रश्न मात्र उठेका थिएनन्, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक सम्पदा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिँदा चलखेल भएको आशंकासमेत गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकले रामग्राम क्षेत्रमा लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले अगाडि बढाउन लागेको उत्खनन्, स्तूपलगायत संरचना निर्माण रोक्न निर्देशन दिँदै सहमति तत्काल खारेज गर्न भनेको हो ।
समितिले रामग्राम क्षेत्रलाई लिजमा दिँदा अनियमितता भएको आंशका गर्दै छानबिन गर्न अख्तियारलाई समेत भनेको छ । त्यसो त लुम्बिनी विकास कोषले पेस गरेको योजनालाई सरकारले स्वीकृत भने गरिसकेको छैन । कोषसँग भएको सम्झौतामा जग्गा अधिग्रहणलगायतको काम त्यही निजी कम्पनीले गर्ने र पछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । यो तयारीले उक्त क्षेत्रलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । संसदीय समितिले निर्देशन नै दिएपछि अब त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार सरकारकै भएको कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले जनाए ।
ऐतिहासिक पुरातात्त्विक सम्पदामा लुम्बिनी विकास कोषले जथाभावी निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेर लिजमा दिने निर्णय गर्दा राजनीतिक चलखेलसमेत भएको आशंका गरिएको छ । अहिले यो प्रक्रिया रोकेर मात्र पुग्ने हो या त्यसबेला चलखेल गर्नेहरुमाथिसमेत छानबिन गरेर कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने हो प्रश्न कायमै छ ।
