जनकपुर । राजनीतिक घटनाक्रम फेरबदलसँगै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव १३ महिनाभित्र तेस्रोपटक विश्वासको मत लिन बाध्य भएका छन् । जसपा नेतृत्वको सरकारले जनभावनाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको नेतृत्वको दाबीसहित मन्त्रालयको भागबन्डाका लागि राजनीतिक दौडधुप तीव्र बनेको छ ।
सत्ता साझेदार दुई दलबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि आलोपालोको दाबीसहित सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकार छाडेको १५ दिन बितिसकेको छ । गएको माघ ११ गते जनमतले आफ्ना दुई मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले अब फागुन ११ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
‘विश्वासको मत सरकारले लिनुपर्यो भने दुई दिन अगाडि प्रदेश सभालाई सूचना दिनुपर्छ,’ मधेश प्रदेश सभाका सहसचिव अरुण झाले भने, ‘त्यो सूचना आइसकेपछि सभामुखले त्यसलाई कार्यसूचीमा राखेर त्यसको प्रक्रिया प्रदेश सभाको बैठकमा गरिदिने हो ।’ उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीबाट विश्वासको मत लिने भनेर अहिलेसम्म प्रदेश सभामा कुनै पनि पत्र पुगेको छैन ।
केन्द्रीय राजनीतिक घटनाक्रम फेरबदलसँगै यसअघि पनि नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत लिनुपरेको थियो । अहिले जनमतका कारण पुनः विश्वासको मत लिन बाध्य भएको जसपा नेतृत्वको सरकारसँग गठबन्धनका अन्यदलहरु पनि सन्तुष्ट छैनन् ।
महत्त्वपूर्ण विषयमा गठबन्धनभित्र कुनै प्रकारको छलफल नगरेको र जनभावना अनुसारको काम गर्न नसकेको भन्दै मधेश प्रदेशसभाका दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्न थालेको छ ।
‘स्वभाविक रुपले नेपाली कांग्रेस दाबेदार छ । कांग्रेसले मधेश प्रदेशमा नेतृत्व पाउनुपर्छ । त्यसपछि मधेश प्रदेश कोल्टो फेर्छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवको दाबी छ ।
१३ जना प्रदेश सभा सदस्यसहित जनमत पार्टीले सरकार छाडे पनि मधेशमा अहिले पनि सत्तारुढ गठबन्धनकै बहुमत छ । तर, सत्ता साझेदार कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी र लोसपा मन्त्रालयको भागबन्डा पहिला टुंग्याउनुपर्ने अडानमा छन् ।
मधेशका मुख्यमन्त्री हटाउन गठबन्धनभित्रै गृहकार्य
असन्तुष्टिकै बीच मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वका साथै मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन सत्ता साझेदारदलका अगुवाहरु शीर्ष नेता भेट्न काठमाडौं पुगेका छन् । संघीय सरकारमा यथावत् नै रहेका जनमत पार्टी भने सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा कुनै पनि हालतमा सहभागी नहुने मुडमा छ ।
‘विगतमा पनि पाँच वर्ष चलाइसकेको अवस्था । अहिले पनि एक वर्ष चलाइसकेको अवस्था । र जुन बेथिति प्रदेशमा छ ती कुनै पनि विषयको एउटा पनि सम्बोधन नभएको अवस्था हामीले पायौं । त्यसकारण जसपाको नेतृत्वमा बस्नु भनेको आत्मघाती नै हो,’ जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले भने ।
मधेश प्रदेशको १२ मन्त्रालयमध्ये जनमतको दुईबाहेक मुख्यमन्त्रीसहित जसपा ४, नेपाली कांग्रेस ३, माओवादी केन्द्र, लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको भागमा अहिले १/१ वटा मन्त्रालय छन् । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमाले २४ सिटसहित सबभन्दा ठूलो पार्टी छ भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जसपाको १८ र कांग्रेसको २२ सिट छ ।
