काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको आज एक वर्ष पुगेको छ । गत वर्षको मङ्सिर ४ मा एकै चरणमा भएको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ र प्रदेशसभामा ५ सय ५० जना जनप्रतिनिधि चयन भए । यसरी चयन भएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका कत्तिको जिम्मेवारीका साथ पूरा गरे र जनताका आकांक्षा कति सम्बोधन गरे भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यो एक वर्षमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको अधिकांश समय सरकार गठन र फेरबदलमै बित्यो । संघीय संसद्ले दुईवटा अधिवेशन पूरा गरे पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने संघीय प्रहरी ऐन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायतका कानुनसम्म बनाउन सकेको छैन । मिटर ब्याज पीडितलाई सम्बोधन गर्न सडक आन्दोलनको दबाबमा बनेको एउटा कानुन नै अहिलेसम्मको प्रमुख उपलब्धि हो । संसद् मात्र नभएर समितिहरू पनि निष्प्रभावी जस्तै बनेका छन् ।
प्रदेशसभाहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । सुरुदेखि नै दलीय गठबन्धन हेरफेरले प्रदेशहरू राजनीतिक अस्थिरतामा जकडिएका छन् । कोशीमा एक वर्षभित्रै पाँच पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा पनि सरकार परिवर्तन भए । मधेस र कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नभए पनि राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेका छैनन् । त्यसको असर सुशासन र सरकारी सेवा प्रवाहमा परेको छ ।
जनता महँगीको मारमा परेका छन् । पछिल्लो समय महँगी ७ दशमलव ५० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामै वैदेशिक अध्ययनका लागि ३२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा पछिल्लो तीन महिनामै वैदेशिक रोजगारीकै लागि १ लाख १३ हजारभन्दा बढीले स्वीकृति लिएका छन् । यस्तो अवस्थामा अन्त्यको प्रयासका लागि संसद्ले सरकारलाई दबाबसम्म दिएको छैन ।
संघीय संसद् र प्रदेशसभा नेताहरूको भाषण गर्ने थलोको रूपमा रूपान्तरण भएको छ । राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका कारण सदनमा जनताका मुद्दा छायामा परेका छन् । तिनै तहका न्यायालयमा कयौँ न्यायाधीश रिक्त हुँदा पनि राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा नियुक्ति हुन सकेको छैन । यसबारे न सदनमा कुरा उठेको छ न त सरकारले नै गम्भीर रूपमा लिएको छ । यसले हाम्रा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको विश्लेषकको बुझाइ छ ।
निर्वाचनअघि राजनीतिक दलहरूले जनतालाई कयौँ आश्वासन दिएका थिए । तिनै दलका नेताहरू चयन भएर नीति निर्माण गर्ने र जनतालाई परेका समस्या फुकाउने ठाउँमा पुगेका छन् । तर उनीहरूले जनतामा आशा जगाउने खालका काम गर्न नसक्दा एक वर्षको अवधि खेर गएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
