काठमाडौं । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्था, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको मिलिजुली सरकार र प्रदेशसभाको ठूलो दलको सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा सभाको बहुमत प्राप्त गर्ने सक्ने व्यक्ति मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ उपधारा ५ मा लेखिएको छ ।
कोशीमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआएका कारण मिलिजुली सरकार र सभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्थाको अभ्यास असफल भएको छ । यी व्यवस्थाबाट मुख्यमन्त्री बनेकाहरुले विश्वासको मत लिन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट भदौ २२ गते एमालेका हिक्मतकुमार कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने ।
परमादेशबाट मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले शनिबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठक बोलाइएको थियो । तर उनले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि राजीनामा दिएका छन् । उनले उपधारा ५ बाट मुख्यमन्त्री बन्ने नैतिक आधार बाँकी राख्न राजीनामा दिएको बुझिएको छ ।
विश्वासको मत लिन बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकअघि बसेको कोशी प्रदेश एमालेको संसदीय दलको बैठकको सुझावअनुसार कार्कीले राजीनामा दिएका हुन् ।
सो बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘आज विश्वासको मत नआएको अवस्थामा उपधारा ५ बाट फेरि मुख्यमन्त्री बन्न नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकाले राजीनामा दिनुभएको हो । कानुन व्यवसायीहरुको पनि त्यही सल्लाह हो ।’
तर फेरि मुख्यमन्त्रीका लागि कार्कीले दाबी नगरेको अवस्थामा कार्कीले नै अर्का व्यक्तिलाई अगाडि बढाउने सक्ने सम्भावना उच्च रहेको एमाले प्रदेश सांसद लिलाभल्लव अधिकारी बताउँछन् ।
९१ सदस्यीय यस प्रदेशमा एमालेका ४० सांसद छन् । त्यस्तै राप्रपपाको ६ सांसद छन् । राप्रपाले भने यस प्रदेशमा एमालेलाई साथ दिँदै आएको छ । विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ गरी ४७ सांसद छन् ।
गठबन्धनमै खटपट
कार्कीको राजीनामाले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । गठबन्धन दलहरुले सरकार गठनबारे साझा धारणा बनाइ सकेका छैनन् । तर सत्ता गठबन्धन दलको शीर्ष नेताले आफूलाई अनौपचारिकरुपमा मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेका छन् । गठबन्धन दलको ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री दाबी गरिसेका छन् । यद्पि यो उनको व्यक्तिगत निर्णय भएको कांग्रेसकै नेताको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशसभा सदस्य गोपाल तामाङ भन्छन्, ‘उहाँको घोषणा संसदीय दलको नेताको हिसाबले स्वाभाविक हो । तर कसलाई अगाडि सार्ने गठबन्धनले नै तय गर्छ । अन्तिम मौका हो धेरै सुझबुझ गरेर निर्णय हुन्छ ।’
केन्द्र सरकारकोसमेत नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले यस पटक आफूलाई नै मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेका छन् । कांग्रेसका नेता थापाले दुईपटक विश्वासको मत पाउन नसकेकाले फेरि उनैलाई मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने कुनै आधार नभएको उनको तर्क छ ।
माओवादी संसदीय दलको नेतासमेत रहेका आङ्बोले कान्तिपुर टेलिभिजनलाई भने, ‘हामीले हाम्रो दलका सभामुखलाईसमेत राजीनामा गराएर कांग्रेसलाई दुई पटक विश्वासको मत दियौँ । फेरि उहाँलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने कुनै आधार निर्माण भएको छैन ।’ पार्टी भित्र भने आफूलाई नै मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय भइसकेको उनको दाबी छ ।
कोशीमा ६ सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पहिलादेखि नै उपधारा ५ मा गएपछि मात्रै सरकार गठनबारे धारणा बनाउने बताउँदै आएको थियो । अबको कदमबारे राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कान्तिपुर टेलिभिजनसँग भने, ‘सरकार गठनमा अरु दललाई हाम्रो जरुरी छ जस्तो अवस्था देखिँदैन ।’
कोशीमा आफ्नो पार्टीबाट मुख्यमन्त्री अगाडि सार्ने निर्णयमा राप्रपा नपुगेको अध्यक्ष लिङ्देनको भनाइ छ । राप्रपा ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘अवस्था के हुन्छ हेरौँ ।’
थापाको विकल्पको माग
अब गठन हुने सरकारको मुख्यमन्त्रीमा कसलाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा मत बाझिएको छ । उद्धव थापाको विकल्प हुनु पर्नेमा कांग्रेसकै नेताहरुले माग अगाडि सारेका छन् ।
कोशीका कांग्रेस सांसद केदार कार्की भन्छन्, ‘उहाँलाई यो पटक मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सार्न सकिँदैन । नेपाली कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ तर थापाको विकल्पमा अरु कोही हुनुपर्छ ।’
थापाको विकल्पमा पार्टी भित्र कुरा उठेको कांग्रेसकै अर्का सांसद गोपाल तामाङ स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँको विकल्पमा कुरा उठ्नु स्वभाविक हो ।’
यसैबीच कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले असोज २६ गते अपराह्न ५ बजेभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् ।
.png&w=400&height=300)
