काठमाडौं । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुगेको छ । जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि तीन तहका सरकारले दोस्रो कार्यकालमा रहेर काम गरिरहेका छन् । नयाँ राजनीतिक व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै देश विकासको गतिमा अघि बढ्ने र समृद्धि हासिल गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धताले नागरिकमा उत्साह थियो । तर संविधान जारी भएको आठ वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । यसले संविधानविद् मात्र नभएर संविधान जारी गर्नेहरु नै सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।
२०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय राज्य प्रणाली, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलगायत विषय सुनिश्चित गरेको छ । यही संविधानमा टेकेर दुईपटक तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । तर संविधानले परिकल्पना गरेको बलियो शासन व्यवस्था, सुशासन र जनजीविकाका विषय सम्बोधनमा समस्या देखिएका छन् । संविधानअनुसारका कानुन निर्माणमा संघीय सरकार चुक्दा कर्मचारीमा अन्योल छ । शिक्षा क्षेत्रका समस्या उस्तै छन् । प्रहरी समायोजनको विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसले संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासनमै धक्का लागेको छ ।
संविधानअनुसार ७० भन्दा बढी कानुन बनाउनै बाँकी छ । संघीय सरकारले नै तत्काल बनाउनुपर्ने भनिएका ४० वटा कानुन बनेका छैनन् । मौलिक हक कार्यान्वयसम्बन्धी कानुन बने पनि कार्यान्वयनमै समस्या छ । संविधानले दिएको दायित्व पूरा गर्न लाग्नुपर्ने दलहरु सरकारकै खिचातानीमा रमाइरहेका छन् ।
.png)
संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीसम्बन्धी कानुन बनेको छैन । स्रोत बाँडफाँटको विषयलाई लिएर प्रदेशहरु केन्द्र सरकारविरुद्ध नै न्यायिक उपचारमा लागेका छन् । संघ र प्रदेशबीच सहकार्यलाई बढाउनुपर्ने बेलामा अन्तरप्रदेश परिषद् निष्क्रिय जस्तै छ । संविधानमा परिभाषित समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले लक्षित वर्गलाई कति छुन सक्यो भन्ने प्रश्न उठेको संविधान निर्माणमा संलग्नहरुले नै स्वीकार्न थालेका छन् ।
त्यसो त संविधान जारी हुँदा पनि दलहरुबीच केही असमझदारी थिए । दुईपटक संविधान संशोधन गरिए पनि अहिलेसम्म त्यस्ता असमझदारी ज्यूँका त्यूँ रहेको लोसपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको बुझाइ छ ।
संविधान जारी भएलगत्तै यसको कार्यान्वयनमा लाग्नु राजनीतिक दलहरुको दायित्व हो । तर पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै दलहरु सत्ता स्वार्थमा केन्द्रीत हुँदा संविधानको मर्ममाथि नै प्रश्न उठ्ने जोखिम बढेको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् ।
संविधान सहमतिको राजनीतिक दस्तावेज हो । कार्यान्वयनमा समस्या देखिए आवश्यकताका आधारमा यो संशोधन गर्न सकिन्छ । तर यसतर्फ दलहरुले ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । तर संविधान कार्यान्वयन सुस्त हुँदा नागरिकले आफ्ना मौलिक अधिकारकोसमेत उपयोग गर्न पाएका छैनन् । संविधानको भावनाअनुसार अघि नबढ्ने हो भने व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्नेतर्फ राजनीतिक दलहरु सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
