काठमाडौं । बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद्का घटनामा होस् या आकस्मिक रुपमा हुने दुर्घटना ।
उद्धारका लागि सबैभन्दा पहिलो पुग्ने भनेकै नेपाल प्रहरी या सशस्त्र बलका सुरक्षाकर्मी हुन् । यस्ता घटनाका प्रभावितलाई बचाउन चाँडो अस्पतालसम्म पुर्याउने एउटा प्रमुख विकल्प हो हेलिकोप्टरबाट उद्धार । तर, तपाईंलाई आश्चर्य लाग्ला उद्धारमा सबैभन्दा पहिले पुग्ने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र बलसँग हेलिकोप्टर छैन ।
अहिले भोटेकोशी बाढीमा त हेलिकोप्टर नभएकै कारण धेरै मान्छे बचाउन नसक्दाको थकथकी यी सुरक्षा निकायका नेतृत्वलाई नै लागिरहेको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले गत आइतबार कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा भनेअनुसार प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर उद्धारमा खटिएको नेपाल प्रहरीसँग हेलिकोप्टर भएको भए अझै धेरै मान्छेलाई बचाउन सकिन्थ्यो ।
तर, प्रहरीसँग हेलिकोप्टर छैन । सेनाको हेलिकोप्टरबाट उद्धारका लागि लामो प्रशासनकि प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई उद्धारको प्रयोजनसहित अनुरोध गर्छ । त्यसपछि हेलिकोप्टरको खर्च कुन मन्त्रालय वा निकायले बेहोर्ने भन्ने निर्क्याैल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अनि बल्ल गृहले रक्षा मन्त्रालय हुँदै सेनालाई परिपत्र गर्छ । र, सेनाको हेलिकोप्टर परिचालनको बाटो खुल्छ । यसरी प्रक्रिया पुर्याइन्जेल ढिला हुने सम्भावना रहन्छ । सम्भवतः यही कुरा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भनेका हुन् ।
नेपाल प्रहरीसँग मात्रै नभइ सशस्त्र प्रहरी बलसँग पनि हेलिकोप्टर छैन । उद्धारका बेला हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुपरे दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो अघि भनेझैं नेपाली सेनासँग अनुरोध गर्ने । अर्को विकल्प निजी क्षेत्रसँग रहेका हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने ।
के यी दुई सुरक्षा निकायले हेलिकोप्टरका लागि पहल नै नगरेका हुन् त ? आउनुस्, इतिहास खोतलौं ।
२०५५ मा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले पहिलोपटक प्रहरीका लागि हेलिकप्टर माग गर्दै सरकारलाई पत्राचार गरेका थिए । २०५६ को निर्वाचनअघि महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले उक्त माग फेरि दोहोराए । तत्कालीन बिद्रोहीपक्ष माओवादीको बहिस्कारका बीच तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हेलिकोप्टर माग गरिएको खरेल सम्झन्छन् ।
२०५३ फागुन- चैत र २०५४ मंसिरदेखि २०५७ असोजसम्म गरी दुईपटक आईजीपी भएका खरेल भन्नुहुन्छ, ‘द्वन्द्वकालमा कयौं पटक समयमै हेलिकोप्टर परिचालन नगर्दा कारबाहीमै समस्या सिर्जना भएका छन् ।
खरेलका अनुसार २०५७ असोज दोस्रो साता गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रहरीलाई हेलिकोप्टर किनिदिने सहमतिसमेत गरेको थियो । तर, राजा वीरन्द्रले त्यो प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदिए ।
त्यसबेला तत्कालीन विद्रोहीको गतिविधि ‘हिट एन्ड रन’ प्रकृतिको भएकाले विकट गाउँमा हुने हमलामा तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिन हेलिकोप्टर आवश्यक थियो । सेनाको हेलिकोप्टर त थियो । तर, प्रक्रिया लामो हुँदा समय लाग्थ्यो र समस्या हुन्थ्यो ।
त्यसबेला नेपाल प्रहरीले हेलिकोप्टर शाखा गठन गरेर क्याप्टेन रामेश्वर थापा, विकास राणा लगायतसँगलाई समेट्दै हेलिकोप्टर खरिद योजना पेस गरेको थियो । तर, स्वीकृत भएन । पछि प्रहरीलाई भारत सरकारले हेलिकोप्टर दिने तयारी गरेको थियो। उक्त कार्य पनि अगाडि बढेन ।
तत्कालीन समयमा प्रहरीको हेलिकोप्टर शाखाको नेतृत्व प्रस्ताव गरिएका क्याप्टेन रामेश्वर थापा भन्छन्– “हेलिकोप्टर शाखाको नेतृत्व गर्नुपर्यो भनेर खरेल आईजीपी माथिल्लो तहबाटै हुँदा एसएसपी तहको अफर भएको थियो , देशको आवश्यकता हेरेर हुन्छ पनि भनेको थिए , पछी कृष्ण मोहन श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरी प्रमुख हुँदा सशस्त्र प्रहरी बलको डीआईजीको पनि अफर भएको थियो तर पछि शाखा नै गठन भएन् । पछि संकटकाल लागेपछि त सेनाकै अपरेसनमा हेलि उडाए ।”
द्वन्दकाल उत्कर्षमा रहँदा गृहमन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाको नेतृत्वमा रहेका पूर्व गृहसचिव उमेशप्रसाद मैनाली प्रहरी प्रशासनलाई हेलिकोप्टर आवश्यक रहेको स्वीकार्छन् । त्यो बेला पनि आवश्यक रहेको थियो, अर्थले रोकेको थियो । अहिले पनि आवश्यक छ ।
रविन्द्रप्रताप शाह र कुवेरसिंह राना प्रहरी नेतृत्वमा रहँदा पनि हेलिकोप्टरको माग सम्बन्धित निकायसँग गरियो । रानापछि आईजीपी बनेका उपेन्द्रकान्त अर्यालले पनि सोही माग दोहोर्याए । तर, कुनै निर्णय भएन । त्यसपछि सर्वेन्द्र खनाल आईजीपी रहँदा पनि सात प्रदेशका लागि सातवटा हेलिकोपटर माग गरिएको प्रस्ताव पनि अलपत्र पर्यो ।
पछिल्लोपटक २०८० माघ ३ गते प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुवँर रहँदा चलानी नम्बर ११८५ नम्बरको पत्रबाट फेरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले दुई रेस्क्यू हेलिकोप्टर माग गर्यो। उक्त पत्र पनि त्यसै थन्किएको प्रहरीको उच्च स्रोत बताउँछ । अहिले भोटकोशी बाढीका बेला त प्रहरीका दुवै निकायसँग हेलिकोप्टर भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने खड्कीएको छ ।
निवर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पनि गृहप्रशासन मातहत हेलिकोप्टर हुनुपर्ने बताउँछन् । विपद्का बेला बढी परिचालन हुने र सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र बलसँग पनि हेलिकोप्टर छैन । देशका विभिन्न क्षेत्रमा बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) विस्तार गर्दै गएको सशस्त्र बलले पनि आफ्नो कार्यसञ्चालनका लागि हेलिकोप्टरको आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
बलका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नेत्र कार्की भन्छन्, ‘विपद उद्धारमा हेलिकोप्टर अनिवार्य चाहिने भइसकेको छ । अन्य अवस्थामा पनि सीमा सुरक्षामा उत्तरी क्षेत्र भौगोलिक रुपमा अत्यन्त विकट छन्। त्यस्ता क्षेत्रको गस्तीलगायतमा पनि हेलिकोप्टर आवश्यक छ ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
