काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतका १० वटा विषयगत समिति गठन भएको १५ दिनभित्र नेतृत्व चयन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा नेतृत्व चयनमा भएको ढिलाइ कारण समितिको बैठकमै अलमल देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको चार महिनापछि बल्ल गठन भएका ७ वटा समितिका बैठक त एक पटकभन्दा बढी बस्नै सकेका छैनन् ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा विषयगत समितिको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र नेतृत्व चयन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर दलहरुबीच भागबण्डा नमिल्दा बैठक बसेको ९ दिन बितिसक्दा पनि १० वटै विषयगत समितिले नेतृत्व पाएका छैनन् । जसका कारण एकपटक परिचयात्मक बैठकमात्रै गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्यव्यवस्था, पूर्वाधार विकास र शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अलमलमै छन् ।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको भने ४ वटा बैठक बसेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको ३ पटक र अर्थ समितिको २ पटक मात्रै बैठक बसेका छन् । कानुन समितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि लगिएको छ भने लेखा समितिमा महालेखा परीक्षक र अर्थ समितिमा अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर समसामयिक विषयमा सामान्य छलफलमात्रै भएको छ । यीबाहेक समितिहरुका लागि कुनै बिजनेससमेत छैनन् । त्यसो त सदनमा पनि विधेयकहरु पेश हुन सकेका छैनन्, जसको असर समितिमा समेत देखिएको हो ।
यस्तै, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समिति त अझै गठन नै हुन सकेका छैनन् ।
