कहिले प्रभावकारी बन्लान् न्यायिक समिति ? एकीकृत योजना बनाउन राष्ट्रिय भेलाको तयारी (भिडियो रिपोर्ट)

चैत्र ४, २०७९ |कान्तिपुर टीभी संवाददाता
कहिले प्रभावकारी बन्लान् न्यायिक समिति ? एकीकृत योजना बनाउन राष्ट्रिय भेलाको तयारी (भिडियो रिपोर्ट)

काठमाडौं । स्थानीय स्तरका उजुरी र गुनासा सम्बन्धित पालिकामै छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी पाएका न्यायिक समितिले अझै प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् ।

कतिपय पालिकामा त न्यायिक समितिबारे नागरिकलाई जानकारी नै छैन । त्यति मात्र होइन, स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार कमजोर हुँदासमेत काम गर्न असहज भएको गुनासो न्यायिक समितिका संयोजकहरुले गर्दै आएका छन् । यस्तै समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन ७५३ वटै पालिकाका उपप्रमुखहरुले राष्ट्रिय भेला गर्दै छन् । तर आफैं अन्यायमा परेका उपप्रमुखहरुले भेलामार्फत न्यायको अनुभूति गर्न पाउलान् त ?

स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिले पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकालका लागि जिम्मेवारी सम्हालेको १० महिना भयो । तर अझै न्यायिक समितिको जिम्मेवारी र काम कर्तव्यबारे उनीहरुलाई जानकारी छैन ।

स्थानीयलाई न्यायिक निरुपणमा विस्वस्त गराउन नसक्नुमा स्थानीय सरकारकै कमजोरी छ । किनकि अझै केही पालिकाले न्यायिक समितिको छुट्टै इजलास र कानुनी सल्लहकारको समेत व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् ।

देशभर न्यायिक समितिले फरक फरक समस्या भोग्दै आएका छन् । यस्ता समस्या र देखिएका विवादमा एक-अर्काका अनुभव साट्ने र समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्न उनीहरुले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको अगुवाइमा यही चैत १५ र १६ गते राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर १० महिनामा सँगालेका अनुभव साटासाट गर्ने तयारी न्यायिक समितिका संयोजकहरुको छ ।

कतिपय न्यायिक समितिका प्रमुखलाई नै समितिको काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा जानकारी नै छैन । सम्मेलन गरी न्यायिक समितिमा बसेर अनुभव हासिल गरिसकेका पूर्वजनप्रतिनिधिलाई सिकाइ तथा भोगाइ सुनाउनुका साथै आफूले थप जानकारी लिने तयारी उनीहरुको छ ।

हुन त अघिल्लो वर्ष पोखरामा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट बसाइँ-सराइ गरी आउने व्यक्तिको न्यायिक समितिमा पहुँच नभएकाले बसोबास गरेकै पालिकाबाट सेवा लिन सक्ने गरी ऐनमा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको थियो । यी र यस्तै विषयमा जारी गरिएको १४ बुँदे घोषणापत्र कति कार्यान्वयन भयो भन्ने विश्लेषण गरिएको छैन । यसपटक गर्न लागिएको भेलाले त्यसको समेत समीक्षा गरेर नयाँ रणनीति बनाउला सक्ला त ? प्रश्न उब्जिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार ...

उपप्रमुखलाई मुद्दाको भार : न कानुन बुझेका कर्मचारी न न्यायिक अभिमुखीकरण
काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै वडामा आजदेखि निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा
काठमाडौं महानगरमा उजुरीको चाप बढेको छ : सुनीता डंगोल (भिडियोसहित)


Image

कान्तिपुर टीभी संवाददाता

Kantipur TV HD, the most popular TV channel in Nepal, brings Nepal to its audiences. Its programmes provide in-depth analyses about the issues of the day and reflect the people’s voice.