काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी-राप्रपाले राजसंस्था जनमत संग्रहबाट नभइ सबैको सहमतिबाटै पुनःस्थापित हुनुपर्ने बताएको छ ।
शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकका निर्णय सुनाउनुहुँदै अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले राप्रपा राजसंस्था जनमतसंग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट हुनु नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले राजसंस्था पुनःस्थापनका लागि यदाकदा जनमत संग्रहको कुरा उठ्ने गरेको भन्दै राप्रपाको परिकल्पनाको राजसंस्था पूर्ण संवैधानिक राजसंस्था भएको बताउनु भयो ।
आफूहरूको परिकल्पनाको राजा राप्रपाको मात्र राजा नभइ देशको साझा संस्था हुने उहाँले बताउनु भयो । राजसंस्था अल्पमत वा बहुमतबाट स्थापित हुने संस्था नभएको उहाँकाे भनाइ छ । यस प्रकारका साझा संस्थाहरूलाई अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय गर्न थालियो भने त्यसले झन् जटिलता पैदा गर्ने खतरा रहने उहाँकाे तर्क छ ।
बैठकमा प्रस्तुत सचिवालय सम्बन्धित प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, सक्रिय सदस्यतासम्बन्धी निर्देशिका, महाधिवेशन कार्यतालिकालगायत सबै प्रतिवेदनहरू संशोधनसहित कार्यसमितिले पारित गरेको छ । आम निर्वाचन अगावै राजा, राजनीतिक दल र जेन-जीबीच नवीन समझदारी कायम गरी मुलुकलाई निकास दिन जनदबाब सिर्जना गर्नका लागि पुस महिनामा देशभर जनसंवाद तथा जनप्रदर्शनका कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष लिङदेनले बताउनु भयो ।
राजनीतिक समस्याको समाधान र जेन-जी पुस्ताले उठाएका मागहरूको सम्बोधन नगरी यथास्थितिमा गरिने निर्वाचनले मुलुकलाई निकास नदिने उहाँले बताउनु भयो । सरकार र जेन-जीबीच हस्ताक्षर भएको सहमतिमा परिवर्तन पक्षधरकैबीच साझा धारणा बन्न नसकेको बताउँदै सम्झौता अपूर्ण रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
कार्यान्वयनको समयसीमा निर्धारण नगरिएको र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई संविधान संशोधनको सन्दर्भमा नछुनेगरी कार्यपत्र तयार गरिएको उहाँले आरोप लगाउनु भयो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै र अन्तरजिल्ला मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयाे ।
पार्टीको निर्देशन विपरित सरकारमा सहभागी हुनुभएकी मधेस प्रदेश समानुपातिक सांसद कञ्चन बिच्छालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
