काठमाडौं । स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण र मेलमिलापका विषयहरू तोकेको छ । तर क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका मुद्दासमेत आउँदा कार्यसम्पादनमा जटिलताको अनुभव उनीहरूले गरेका छन् । त्यसमाथि कानुन बुझेका कर्मचारी र अभिमुखीकरणसमेत अभाव भएको अनुभव उपप्रमुखहरूले गरेका छन् ।
स्थानीय तहका विवाद निरूपण र मेलमिलाप गर्ने उद्देश्यले न्यायिक समिति गठन गरिएको हो । ऐनमा उनीहरूले निरूपण गर्ने विषयसमेत तोकिएको छ । तर महिला हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखन तथा छाउ प्रथालगायत क्षेत्राधिकार बाहिरका मुद्दासमेत पर्दा कार्यसम्पादनमा जटिलता आउने गरेको छ । न्यायिक समितिमा निरूपण गर्न नपाउने तथा मेलमिलाप हुनेसमेत अवस्था नरहेमा उपप्रमुखहरूले अदालत पठाउने गरेका छन् ।
स्थानीय तहमै न्याय पाउने भएपछि समितिमा बढी जसो जग्गा किचलो, साँध सीमादेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवारले बेवास्ता गरेकासम्म मुद्दा बढी आउने गरेका छन् ।
पतिपत्नीबिचको सम्बन्ध विच्छेद, पशुपंक्षी छाडा छाडेको, गाली बेइज्जती, सरकारी जग्गा मिचेको जस्ता मुद्दा सकेसम्म मेलमिलापबाटै टुंग्याउने गरेको उपप्रमुखहरूको अनुभव छ । यस्तै प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्तिवादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादसमेत स्थानीय तहले हेर्ने गर्छन् ।
सचेतना अभावका कारण स्थानीय तहले नै निरूपण गर्न सक्ने मुद्दा अदालतमा जाने र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा स्थानीय तहमा आउने गरेका छन् । स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई अझै प्रभावकारी बनाउन कानुन बुझेका कर्मचारी र न्यायिक अभिमुखीकरण तालिम आवश्यक त छ नै, नागरिकमा पनि आँगनमै न्याय पाउन सकिन्छ भन्ने सचेतना जरुरी देखिएको छ ।
