काठमाडौं महानगरमा उजुरीको चाप बढेको छ : सुनीता डंगोल (भिडियोसहित)

चैत्र ४, २०७९ |कान्तिपुर टीभी संवाददाता
काठमाडौं महानगरमा उजुरीको चाप बढेको छ : सुनीता डंगोल (भिडियोसहित)

काठमाडौं । गत वैशाखको स्थानीय तहको चुनावमा बालेन्द्र साह काठमाडौंको मेयरमा निर्वाचित भए । नेकपा एमाले उम्मेदवार केशव स्थापितसँगै चुनावी मैदानमा होमिएकी उपमेयर सुनीता डंगोलले पनि जितिन् । अहिले दुई युवाले महानगरको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ ।

युवाले सम्हालेको काठमाडौं महानगरले कसरी काम गरिरहेको छ ? महानगरले झेल्नुपरेका समस्या के कस्ता छन् ? यी विषयमा प्रश्न गर्न बालेन्द्र र सुनीता दुवैजना मिडियासँगै सहज उपलब्ध हुँदैनन् । उनीहरु दुवैजना मिडियामा बोल्न रुचाउँदैनन् ।

डंगोलका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा घरबेटी र डेरावालका विवादसम्बन्धी उजुरी बढी पर्ने गरेका छन् ।

तर, महानगरले भोगिरहेका समस्या र कामबारे उपप्रमुख सुनीता कान्तिपुर टेलिभिजनसँग कुरा गर्न तयार भइन् । डंगोलले महानगरपालिकाले भोग्नुपरेका समस्याको फेहरिस्त सुनाइन् । काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरु के कस्ता छन् भन्ने विषयमा पनि उनले जानकारी दिइन् ।

उपप्रमुख डंगोलका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा घरबेटी र डेरावालका विवादसम्बन्धी उजुरी बढी पर्ने गरेका छन् । महानगरपालिकामा उजुरीहरुको चाप बढेपछि ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र खोल्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।

महानगरपालिकामा काम चुनौती छ भन्ने थाहा पाएरै महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्न आएको डंगोलले कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा बताइन् । चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्ने उनको अठोट छ । उपमेयर डंगोल भन्छिन्, ‘यो क्षेत्र सहज छ, साह्रै सजिलो छ र भन्ने वित्तिकै गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेर आएकै थिएनौं । चुनौती छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि चुनौतीभित्र अवसर खोज्नुपर्छ र उपायहरु निकाल्नु पर्छ भनेर आएको हुनाले पनि म हतोत्साहित छैन ।’

डंगोल अगाडि भन्छिन्, ‘न्यायिक समितिको ९–१० महिनाको मेरो अनुभवमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी घरबहाल कर सम्बन्धी कोठा खाली गर्नुपर्ने समस्या आउँछन् ।’

प्रस्तुत छ उपप्रमुख डंगोलसँग कान्तिपुर टेलिभिजनका लागि सुविन्द्र श्रेष्ठले गरेको कुराकानी :

काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व लिएको एक वर्ष पुग्न लाग्यो । घोषणापत्र अनुसार के कति काम गर्नुभयो ? के-के काम गर्न सकिएन जस्तो लाग्छ ?

हाम्रो कार्यकाललाई फर्केर हेर्दा एक वर्ष हुन लागेको छ । यो ९/१० महिनाको अनुभवमा संस्थागत हिसाब, महानगरको हिसाबले हामीले जे सोचेर, जे बाचा गरेर आएका थियौं, सोहीअनुसार कार्यलाई अगाडि बढाएका छौं । फर्केर हेर्दा दुख लाग्ने अवस्था छैन । गर्नुपर्ने र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने काम पक्कै पनि गरेका छौं ।

सँगैसँगै, यसको प्रभावको कुरा गरिरहँदा, प्रभाव देख्न केही समय लाग्छ । परिवर्तन भनेको आजको भोलि हुँदैन । हामीले थालनी गरेको कामको प्रभावकारिता हेर्न केही समय कुर्न पर्छ ।

बजेट र योजनादेखि हामीले सोचेका, बनाएका योजना र कार्यक्रमहरु बजेटमा ‘रिफ्लेक्सन’ गरेर हेर्दा हाम्रो योजनाअनुसार काम भइरहेको छ । यस वर्ष हामीले राखेको लक्ष्य अनुसार कामले गति लिएको छ, जसमा हामी खुसी छौं । थुप्रै सुधार पनि भएका छन् । सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई पनि सुधार गरेर हामी अगाडि बढीरहेका छौं ।

हिजोको आजै उपलब्धि देखिन्छ भन्ने त पक्कै पनि हुँदैन । तर, हामीले यो यो काम गरेका छौं, यो काम यस्तो अवस्थामा पुगेको छ र भविष्यमा यस्तो परिणाम ल्याउँछ है भन्ने खालको केही देखिएको छ ?

हामी धेरै पूर्वाधारका कुरा गर्छौं । बढी भौतिक संरचनाको कुरा गर्छौं । म त्योभन्दा पृथक कुरा गर्न चाहान्छु । हामीले शिक्षा क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएका छौं । म आफैँ पनि स्कुल–स्कुल भिजिटमा गएकी छु । टिमसँग, विज्ञसँग बसेर छलफल गरेका छौं । हामीले यो वर्ष क्षमता विकाससम्बन्धी अल्पकालीन कोर्ष स्कुलमा दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर पाठ्यक्रम बनाइरहेका छौं । आगामी वर्ष यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ ।

शिक्षामा विशेष गरी, सिकेका कुरा कतै न कतै उपयोग गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ । सिकेका कुरा किताब र जाँचमा कापी भर्न मात्र होइन पछि बजारमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता बनाउनुपर्छ भनेर हामीले ‘सर्ट–टर्म स्किल डेभलपमेन्ट’ सम्बन्धी पाठ्यक्रममा काम गरिरहेका छौं ।

चुनौती छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि चुनौतीभित्र अवसर खोज्नुपर्छ, चुनौतीभित्रबाट नै हामीले उपायहरु निकाल्नु पर्छ भनेर आएको हुनाले पनि म हतोत्साहित छैन ।

स्वास्थ्यको कुरा गर्दा स्वास्थ्य प्रर्वधन केन्द्र ३२ वटै वडामा बनाउने नीति लिएका थियौं र कार्यक्रम राखेका थियौं । सोहीअनुसार भौतिक पूर्वाधार भएका धेरै ठाउँमा अहिले स्वास्थ प्रर्वधन केन्द्र पनि सुरु भइसकेको छ ।

यो काम जीवन बिमासँग पनि जोडिएको छ । यस वर्ष हामीले जीवन बिमाका कार्यक्रमलाई पनि सबै वडामा एकै पटक नभए पनि ‘पाइलटिङ’ गरेका वडाबाट सबै काठमाडौं बासिन्दालाई हुने गरी अगाडि बढाइरहेका छौं ।

काठमाडौं देशको पहिलो महानगरपालिका हो । त्यसमाथि स्रोत साधन, आर्थिक लगायत सबै हिसाबले पूर्ण छ । हामी अन्य नगरपालिकाभन्दा पृथक छौं है भनेर कहाँ देख्न सकिन्छ ? स्थानीय निर्वाचनअघि यस्ता काम गर्छौं भनेर एउटा खाका नै लिएर जनतामाझ पुग्नुभएको थियो । त्यसअनुसार काम गर्न कत्तिको सहज पाउनुभयो ?

चुनावदेखि अहिलेसम्म आउँदा यो क्षेत्र सहज छ, साह्रै सजिलो छ भन्ने वित्तिकै गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेर आएकै थिएनौं । चुनौती छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि चुनौतीभित्र अवसर खोज्नुपर्छ, चुनौतीभित्रबाट नै हामीले उपायहरु निकाल्नु पर्छ भनेर आएको हुनाले पनि म हतोत्साहित छैन ।

थुप्रै चुनौतीहरु छन् । काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिकरुपमा अरुसँग तुलना गर्दा केही हदसम्म सम्पन्न देखिन्छ । यद्यपि महानगरपालिकाको जनघनत्व हेर्ने हो भने मतदाता थोरै भए पनि अस्थायी जनसंख्या बढी छ । यहाँ यति धेरैले कर्मथलो बनाउनुभएको छ, पढ्न धेरैजना आउनुहुन्छ । भनेपछि, यहाँ हामीले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि त्यहीअनुसारको बनाउनुपर्छ । यहाँको स्थायी र अस्थायी दुवै जनसंख्यालाई सम्बोधन हुने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ ।

काठमाडौंमा ७७ जिल्लाकै नेपालीलाई हामीले भेट्न सक्छौं । विदेशीहरुलाई पनि भेट्न सक्छौं । यो जनघनत्वका रुपमा पनि उच्च जनघनत्व भइसकेको ठाउँ हो । विवाद यहाँ धेरै हुनु पनि स्वाभाविक हो । यद्यपि, ती काम गर्न हामीले प्रदेश र संघसँग समन्वय/सहकार्यगर्नुपर्ने पक्षहरुमा सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । कति कुराहरुमा अफिसभित्रै बसेर टिमका सदस्यसँग महानगरले नै गर्न सक्ने कामलाई नकुरौँ, नपर्खौं भनेर त्यसलाई गति दिने काम पनि गरिरहेका छौं ।

अस्थायी जनसंख्यालाई सम्बोधन गर्न के–के चुनौती छन् ?

हामीसँग वास्तविक डाटा छैन के । हामी त्यही डाटा र रिपोर्टलाई हेरेर योजना बनाउँछौं । धेरै योजना किन फेल खान्छन् भने ती योजनाहरुमा देखिने संख्या र वास्तविक संख्यामा आकाश जमिनको फरक छ ।

हामीले यहाँको मात्र जनसंख्या हेर्ने हो भने विगत दश वर्ष र अहिलेको हेर्दा २ लाख जनसंख्या त घटेको छ । तर, भन्दा भन्दै पनि ‘फ्लटिङ पपुलेसन’ यति धेरै बढेको छ कि हामीले डाटा हेरेर योजना बनाउन थाल्यौं भने पाँच भागमा एक भागको मात्र सम्बोधन हुन्छ । बाँकी चार भाग जनसंख्या त अस्थायी छ नि त ।

महानगरभित्र सेवाग्राहीका कुरादेखि लिएर धेरै सूचना छरपस्ट छन् । यसलाई एकीकृत रुपमा भेटाउन गाह्रो भएको छ । एउटै विषयमा पनि डाटा फरक–फरक आउँछ । त्यो कारणले पनि महानगरपालिका र सबै स्थानीय सरकारहरुलाई आफ्नो योजना बनाउन कठिन भएजस्तो लाग्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले २०५१ सालदेखि भोग्दै आएको पानी र फोहोरको समस्याबारे यहाँहरुले सुरुमै चासो दिनुभएको थियो । समाधान पनि गर्छौं भन्नुभएको थियो । त्यो काम गर्न सहज भएको छ कि छैन ?

एउटा कुरा, हामीले के पनि बुझ्न जरुरी छ भने हामी स्थानीय व्यक्ति–व्यक्तिसँग जोडिएका छौं, नजिक छौं । गुनासो गर्न सहज छ । यहाँभित्र आएर जसलाई पनि गुनासो गर्न सहज छ । अपेक्षा पनि धेरै छन् । एउटा यथार्थ हामीले के पनि मान्नुपर्छ भने महानगरपालिकाले मात्र स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न सक्दैन ।

यहाँ तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य जरुरी छ । जबसम्म यसलाई हामीले प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सक्दैनौं, तबसम्म महानगरपालिकाले गर्ने काममा सोचेको जस्तो उपलब्धि हुँदैन । यो एकदमै प्राकृतिक पनि हो ।

बाटोको कुरा गर्दा हरेक बाटो महानगरको अधिकारभित्र छैन । पानीको कुरा गर्दा यो पनि महानगरले हेर्नुपर्छ भन्ने छ । हामीले मेलम्चीको कुरा गर्छौं, ढलको कुरा गर्छौं । हामीले बाटो पिच बनाएका छौं भने भोलि गएर ढलले खनिसकेको हुन्छ, पर्सि बनाइसकेको हो भने पनि फेरि गएर पानीको समस्यले मेलम्चीले बाटो खनिरहेको अवस्था हुन्छ । यो कारणले गर्दा पनि यो तीन तहबीच एकीकृतरुपमा समन्वय गर्न नसक्दा काठमाडौं महानगरपालिकाका बासिन्दाले हदसम्म समस्या भोगेका छन् । यसलाई हामीले महसुस पनि गरेका छौं ।

त्यसकारण हामी ‘स्टेक होल्डर’को मिटिङ पनि गर्छौं । महिना–महिनामा बसेर छलफल गर्छौं । महानगरले बाटो बनाउँदा ल है ढल बनाउनु छ, पानी बनाउनु छ भने सँगै मिलेर काम गरौँ भन्छौँ । तपाईंहरुको योजना छ भने त्यही बेला हामी पनि मिलेर काम गरौँ भन्छौँ ।

सेवाग्राहीलाई त कुन महानगरको काम हो, थाहा हुँदैन । तर यति मात्र थाहा हुन्छ, मैले पाउने सेवा चाहिँ सजिलै पाइरहेको छैन । मलाई हिँड्न गाह्रो भइरहेको छ भन्ने मात्र बुझ्नुहुन्छ ।

केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त समन्वय भएन ?

हामीले समन्वय गरिरहेका छौं । धेरै हदसम्म पहिलेभन्दा सहज पनि भएको छ । जस्तो हामी बाटो बनाउँदै छौं भने पानी र ढललाई चिठी काट्छौं । हामीले यो बेलामा योजना गरेका छौं तपाईंहरुको पनि त्यो ठाउँमा कुनै त्यस्तो काम छ भने यति अवधिभित्रमा तपाईंहरुले गर्नुहोला भनेर चिठी काट्छौं । यो अभ्यास सुरु भएको छ । केही हदसम्म समन्वय पनि राम्रो बन्दै गएको छ ।

६ महिनामा तपाईंहरुले बजेटको समीक्षा पनि गर्नुभयो । त्यसलाई संशोधन पनि गर्नुभयो । समीक्षामा बजेटमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको देखिएन । काम गर्न केही अप्ठआराहरु छन् ?

अहिले बजेटको कुरा गरिरहँदा अबको हाम्रो ताग्रेट कम्तिमा यो वर्ष ६० प्रतिशत पुर्याउने हो । १०० प्रतिशत पुग्दैन भन्ने कुरा हामीले यो ६ महिनाको समीक्षामा थाहा पायौं । यद्यपि हाम्रो टाग्रेट ६० प्रतिशत छ । त्यसका लागि हाम्रो हरेक ‘डिपार्टमेन्ट’ जिम्मेवार भएर काम पनि गरिरहनु भएको छ । वडा वडाबाट पनि स्पिड लिने क्रम जारी छ ।

अब न्यायिक समितिको कुरा गरौं । उपप्रमुखको हैसियले तपाईंले न्यायिक समितिको नेतृत्व साम्हाल्नुभएको छ । काठमाडौं महानगर पालिकामा कस्ता समस्या आउँदो रहेछ न्यायिक समितिमा ?

न्यायिक समितिको ९–१० महिनाको मेरो अनुभवमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी घरबहाल कर सम्बन्धी कोठा खाली गर्नुपर्ने समस्या आउँछन् । विशेष गरी काठमाडौंमा अस्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ । उहाँहरु कोठा अथवा फ्ल्याट लिएर बस्नुहुन्छ । घरै भाडामा लिने पनि हुनुहुन्छ । व्यापार व्यवसायका लागि पनि घरभाडामा लिएर बस्ने धेरै हुनुहुन्छ र समस्या पनि त्यहीसँग जोडिएको छ ।

धेरैजसो धरबहालसँग सम्बन्धित समस्या हामीले देखेका छौं । त्यही कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि घरबहाल करको लागि घरबहाल कर व्यवस्थापन निर्देशिका २०८९ पनि पास गरेका छौं । र त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ काठमाडौंमा देखिएको समस्या स्थानीयतहको विवाद मध्ये धेरै चाहिँ घरबहालसँग जोडिएको छ । त्यो निर्देशिकाले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।

योसँगसँगै आउने विशेष समस्या भनेको धेरैजसो बैंकिङ कारोबारको पनि छ । बैंकबाट लिलाम भएका घरहरुका धेरै समस्या पनि आउने गरेको छ । केही घरेलु हिंसाका समस्या पनि आउने गरेका छन् । तर, यसको प्रतिशत कम नै छ, जुन राम्रो पनि हो ।

सार्वजनिक बाटो, सार्वजनिक जग्गासँग सम्बन्धित केसहरु पनि आउने गर्छन् । निजीसम्पतीमा कसैले चार–पाँच इञ्च बाटो मिचेको खालका समस्या पनि आउँछन् ।

महानगरपालिकामा न्यायिक समितिमा चाप एकदमै बढी छ । अत्याधिक भएकै कारणले गर्दा अब यसलाई ‘डिसेन्टरलाइज’ गर्नुपर्छ भनेर वडा वडामा हामीले महिला सञ्जाल पनि गठन गर्यौं । महिला सञ्जाल गठन गर्नुको उद्देश्य भनेको लैङ्कि हिंसाको घटना वडामा नै हेर्न सकियोस् भन्ने हो । यस बाहेक हामीले यो वर्ष ३२ वडामा नै मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।

म आफैँ वडा-वडा गएर यो कक्ष मेलमिलापका लागि हुन्छ भनेर कक्ष छान्ने र यसमा के काम गर्नुपर्छ भनेर वडा समिति, वडा सचिवलाई राखेर यसलाई सहजीकरण गर्ने र कार्यान्वयका लागि गति तीव्र पारेका छौं ।

मेलमिलापलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्छ । स्थानीय विवाद भनेको धेरैजसो इगोको विवाद हुन्छ । छरछिमेकको विवाद आउँछ । भोलि उनीहरुसँगै बस्नु पर्ने हुन्छ । त्यसलाई हामीले निर्णय गर्दा हार्ने मान्छे दुखी हुने र जित्ने मान्छेमा घमण्ड चढ्ने भएका हुनाले सक्ने जति विवादलाई मेलमिलापबाट नै मिलाउनुपर्छ ।

अहिले केही वडामा हामीले मेलमिलाप केन्द्रको थलानी गरिसकेका छौं । यो वर्षभित्र हामीले १०० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौं । अहिले हामीले मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिइरहँदा हामीले ७६ जना मेलमिलापकर्ता सूचिकृत गरेका छौं ।

अर्को, एउटा यो न्यायिक समितिको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि वडा वडामा हरेको पहुँच बनाउन, छिटो छरितो बनाउनका लागि र न्याय पाउन महँगा छ धेरैले भन्नुहुन्छ त्यो छैन भनेर देखाउनका लागि हामीले निःशुल्क कानुनी सेवा सुरु गरेका छौं ।

वडा वडामा निशुल्क कानुनी सेवा दिनका लागि हामीले नेपाल ल क्याम्पससँग एमओयू गरेर विद्यार्थीहरुलाई त्यहाँ इन्टर्न गर्ने हिसाबले हामीले निल्शुल्क कानुनी सेवा पनि सुरु गर्दैछौं । यसको उद्देश्य भनेको न्यायबाट वञ्चित हुनु नपरोस भन्ने हो । निवेदन लेख्न आउँदैन, निवेदन लेख्न पैसा पर्छ र मलाई कसले सहयोग गर्छ भन्नेहरुका लागि वडामा सहजकर्ता राख्ने व्यवस्था गरेका छौं ।

काठमाडौं जिल्लाका उपमेयरहरुको सञ्जाल बनाउनु भएको छ नि हैन ?

हामीले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका उपमेयरको सञ्जाल बनायौं । संविधानले दिएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएका केही अधिकारहरुमा हामीले संयुक्तरुपमा जानुपर्ने महसुस गरेर हामीले काममा एकरुपता ल्याउन जरुरी छ । सँगसँगै हाम्रो कार्य क्षेत्रमा क्षमता विकास पनि गर्न जरुरी छ । सक्दो ‘प्रोग्रसिप’ हुन पनि जरुरी छ । त्यति मात्र नभएर उपप्रमुखले एकअर्काबाट सिकाइ आदान प्रदान गर्न पनि जरुरी छ । सोहीकारण हामीले सञ्जाल सुरु गरेका छौं । यसको उद्देश्य भनेको उपत्यकाभरि हामीले स्थानीय तहबाट, स्थानीय सरकारबाट दिने सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउने भन्ने नै हो ।

ठाउँअनुसार उजुरीहरु त फरक होला नि ?

हजुर । यस्तो हुन्छ । फेरि उपप्रमुखको अधिकार न्यायिक समिति भन्ने मात्र पनि होइन । तर विवादको प्रकृति उस्ता उस्तै हुन्छ । जस्तै हामीले घरबहालको कर भनिरहेका छौं भने अरु पालिकामा पनि यही समस्या हुन सक्छ । संयुक्तरुपमा ऐन बनाउने कुरामा हामीले लबी गर्न सक्छौं । हरेक पालिकाले एउटा ऐन बनाउन सक्छ ।

अर्को कुरा भनेको अनुगमन । बजार र त्यसैगरी योजना अनुगमन हुन्छ । यसलाई पनि अझ हामीले जसरी काम गरिरहेका छौं त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि हामीले काम गर्न सक्छौं । यो अनुगमनको क्षेत्रमै पनि काम गर्ने क्षेत्र फरक भयो, ठाउँ फरक भयो तर त्यसको प्रकृति चाहिँ उही नै हो उदेश्य पनि उही नै हो र त्यो कारणले गर्दा पनि यस्ता विषयवस्तु जुनमा भौगोलिकरुपमा पनि एकरुपताका अगाडि बढ्नु पर्ने विषयमा संयुक्तरुपमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो उदेश्य छ ।

यस्ता फोरमहरु धेरै छन् । मेयरको छुट्टै फोरम छ । काठमाडौं उपत्यकाका पालिकाको छुट्टै फोरम छ । यो धेरै फोरम हुँदा के सहजता हुन्छ ?

त्यही भएर हामीले कुनै औपचारिकता दिएका छैनौं । संस्था दर्ता गर्ने, एकजना अध्यक्ष भयो भने ऊ वर्षौंसम्म अध्यक्ष हुने खालको हामीले अभ्यास गरेकै छैनौं । यहाँहरुलाई जानकारी पनि गराउन चाहान्छु, हाम्रो यो सञ्जाल भनेको नेटवर्क अथवा क्लब जस्तै त हो नि । महिनामा एक पटकसँगै बसेर भोगेको समस्या, चुनौती र समाधान के हुन्छ सक्छ ? मैले आज भोगेको समस्या भक्तपुरले अर्कै तरिकाले समाधान गरिसक्नु भएको हुनसक्छ । उहाँहरुसँग मैले सिक्न पाएँ नि त । अरु ठाउँको पालिकाहरुको पनि त्यस्तै नै हो ।

काठमाडौंको सोचाइ बाजुरासँग मिल्दैन । बाजुराको कुरा ललितपुर लगायत अन्य पालिकासँग मिल्दैन होला । यसलाई हामीले छुट्याएर पनि सोच्ने अवस्था आएको छ ।

सँगै बसेर छलफल गर्ने वातावरण बनाउनका लागि मात्र हो यो सञ्जाल । यसलाई हामीले एकदमै अमूर्त पनि बनाएका छैनौं । हामीले हरेक पालिकामा पालो अनुसार भेट गर्ने तयारी गरेका छौं । जसले आयोजना गर्नुहुन्छ, बैठक त्यही पालिकाको उपप्रमुख अथवा उपाध्यक्षले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ । त्यो गरेपछि अर्को महिनामा हामीले के विषयमा बोल्छौं, कुरा गर्छौं, भन्ने कुरा पनि अघिल्लो महिना नै तय हुन्छ ।

सँगसँगै हामी मात्र भेट्दैनौं, हामीले छुट्याएको विषयसँग सम्बन्धित ‘रिसर्च पर्सन’ पनि आउनुहुन्छ । उहाँको कुरा पनि सुन्ने र हामीले पनि आफ्ना कुरा राख्ने गर्छौं । पढाइ र अभ्यासमा फरक हुन सक्छ नि । भनेपछि, त्यो यस्ता विषयमा कुरा गर्ने पनि मञ्च हो । पछि हामीले बनाउने नीति, कानुन सँगसँगै संघ प्रदेशमा बन्ने नीतिलाई पनि एउटा ‘गाइडेन्स’ दिनका लागि पनि यो मञ्चले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने उद्देश्य हो ।

उपमेयरहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ नि होइन ?

देशभरिकै न्यायिक समितिबाट संयोगक अर्थात उपप्रमुख वा त्यहा हुने सदस्यहरु वडा अध्यक्ष, सदस्यहरु हुन सक्नुहुन्छ । उहाँहरुको भेला गर्नुको उद्देश्य न्यायिक समितिमा हामीले भोगिरहेका कुराहरु र स्थानीय विवादलाई स्थानीय न्यायिक प्रणालीलाई जसरी प्रभावकार बनाउनुपर्छ यसलाई जति सक्दो अझ बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छौं । यो कुरा गरिरहँदा एक अर्कामा सिकाइ आदानप्रदान पनि होस् भन्ने पनि हाम्रो लक्ष्य हो । कतिपय पालिकालाई न्यायिक समिति कसरी सञ्चालन गर्ने कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ । किनभने, उपप्रमुखहरु ‘लिगल ब्याकग्राउन्ड’ आएका नहुन सक्छन् । त्यसका लागि महानगरपालिकाले साझा मञ्च बनाउने उद्देश्य हो ।

दोस्रो, हामीले दिग्दर्शन पनि त्यो सम्मेलन पश्चात प्रस्तुत गर्ने पनि योजना रहेको छ । कतिपय कुरा संशोधन गर्नुपर्ने पनि छ । संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने छन् । हामीलाई दिएको अधिकारमा पनि ऐनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने छ । कति कुरा पुरातात्विक छ सान्दर्भिक नै छैन । अहिले त्यो लिखितरुपमा राख्नुभन्दा संशोधन गर्नुपर्ने विषय पनि छन् ।

तपाईंले काठमाडौं महानगरपालिकाको उपमेयर भएर सोच्दा त्यो पुरातन होला, तर बाजुराका लागि त्यस्तो नहुन पनि सक्छ नि ?

हो । ठाउँ र भूगोल अनुसार त फरक फरक हुने भयो नि । महानगरपालिकाका लागि छुट्टै पो बनाउनुपर्छ कि ? नगरपालिकाका लागि काम, कर्तव्य, अधिकार छुट्टै पो हुन्छ कि ? यी विषयमा पनि छलफल हुन जरुरी छ । यस्ता कुरा पनि त्यहाँबाट निस्कियोेस् भन्ने लाग्छ । काठमाडौंको बाजुरासँग मिल्दैन । बाजुराको कुरा ललितपुर लगायत अन्य पालिकासँग मिल्दैन होला । यसलाई हामीले छुट्याएर पनि सोच्ने अवस्था आएको छ । एकै ठाउँमा आएपछि यस्ता विषयमा छलफल हुन्छ । 

यो पनि हेर्नुहोस्...

सम्बन्धित समाचार...

जनभावनाविपरीत खुलामञ्चमा कुनै संरचना बन्दैन : उपमेयर डंगोल

महानगरभित्र सञ्चालित व्यवसाय प्रोत्साहनको नीति छ : उपमेयर डंगोल


Image

कान्तिपुर टीभी संवाददाता

Kantipur TV HD, the most popular TV channel in Nepal, brings Nepal to its audiences. Its programmes provide in-depth analyses about the issues of the day and reflect the people’s voice.