काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो जेलमा सजाय काटिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको मुद्दा वर्तमान कानुनी व्यवस्था अनुसार फिर्ता हुनै नसक्ने बताएका छन् । उनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सरकारले चाहेर पनि फिर्ता गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
तर सरकार गठनका लागि बहुमतको खोजीमा रहेका ठूला दलले पहिलोपटक संसद प्रवेश गर्न लागेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सम्पर्क बढाएका छन् । गठबन्धनका नेताहरुले पार्टीका संरक्षक रेशमलाई जेलमै गएर फकाइरहेका छन् । तर, टीकापुर घटनामा लगाइएको मुद्दा फिर्तालाई पूर्वसर्त बनाएको उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन नेताहरुले सोचेजस्तो सजिलो नरहेको कानुनविदको भनाइ छ ।
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कारागारमा सजाय काटिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको मुद्दा वर्तमान कानुनी व्यवस्था अनुसार फिर्ता हुनै नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो बताउँछन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सरकारले चाहेर पनि फिर्ता गर्न नसक्ने महतोको जिकिर छ ।
निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नहुँदै दलका नेता सरकार गठनको दौडधुपमा लागिसकेका छन् । पहिलोपटक संसद् प्रवेश गर्न लागेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाई भेट्न नेताहरुको लर्को नै लाग्यो । तर, उन्मुक्ति पार्टीको सर्त सुन्ने हो भने उसलाई सरकारमा ल्याउने हो भने रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न सत्ता गठबन्धन तयार हुनैपर्ने देखिन्छ ।
२०७४ मा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट कैलाली १ मा निर्वाचित रेशमको मुद्दा फिर्ताको विषयलाई पार्टीले संसद्मा पटक-पटक उठाएको थियो । माग सम्बोधन नभएपछि उनले २०७८ पुसमा श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अघि सारेर पार्टी गठन गरेका हुन् । एक वर्षअघि मात्र स्थापना भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभामा तीन सिट र प्रदेशसभामा ७ सिट जितेको छ । यसपटक पनि पार्टीले मुद्दा फिर्ताकै विषयलाई बटमलाइन बनाएको छ ।
रेशमलाई अहिलेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले जेलमै गए भेटिसकेका छन् । भेटमा चौधरीले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गर्ने दलसँग सत्ता साझेदारी गर्न सकिने बताएका छन् । तर, के चौधरीलाई कारागारमुक्त गर्न सम्भव छ त ?
यो विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले चाहेर पनि फिर्ता लिन सक्दैन ।’ यदि रेशमको मुद्दा सरकारले फिर्ता गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । अझ रेशमको मुद्दा सजाय माफीसमेत हुन नसक्ने महतोको जिकिर छ । उनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई फिर्ता र माफी दुवै गर्न सम्भव नरहेको उनी बताउँछन् । कान्तिपुर टीभीसँगको कुराकानीमा वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले अहिलेको कानुनी व्यवस्थाका आधारमा रेशम रिहा नहुने उनले बताए ।
हेरौं कान्तिपुर टीभीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता महतोको भनाइ :
