प्युठानकी सीता पोखरेल (नाम परिवर्तन) बिहेपछि काठमाडौं आएको झन्डै १० वर्ष भयो । मानविकी संकायमा स्नातक सके पनि अहिलेसम्म औपचारिक रोजगारीको क्षेत्रमा आबद्ध हुन सक्नुभएको छैन । लोकसेवा तयारी गरिरहँदा सन्तान भएपछि त परीक्षा पास गर्न झनै कठिन भयो उहाँलाई । अहिले दुई सन्तानको रेखदेख र घरको काम गर्नु नै उहाँको दैनिकी भएको छ ।
“श्रीमान् ९ बजे नै कार्यालय जानुहुन्छ र बेलुकी ६ बजे आउनुहुन्छ । घरको सबै काम म आफैंले धानेकी छु”, पोखरेल भन्नुहुन्छ ।
छोराछोरीलाई माइतमा राखेर पुनः लोकसेवा पढ्ने धोको भए पनि घर चलाउँदैमा दिन बित्छ । “बिहान श्रीमान्ले छोराछोरी हेर्ने, म खाना पकाउने । दिउँसो श्रीमान् कार्यालय र छोरा छोरी स्कुल गएपछि घरको काममा जुट्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “छोराछोरी उच्च शिक्षामा जाँदासम्म यस्तै होला जस्तो छ । आफ्नो कमाइ छैन ।”
स्नातकसम्म पढे पनि आफ्नो परिचय गृहणीको रूपमा मात्र भएको र समाजले पनि घरेलु कामलाई काम गरेको झैं नमान्ने गरेकोमा उहाँको दुखेसो छ । “पैसा कमाएर घर ल्याउने र घरको काम गर्नेको बराबरी मूल्याङ्कन नहुँदो रैछ । घर सफा गर्ने, बच्चाहरूलाई खाना पकाउने, खुवाउने, भाडा माझ्ने काममा पैसा आउँदैन । तर यो जस्तो ठूलो काम के होला ? हामी महिलाले यी सबै गर्न सकेर त श्रीमान्ले जागिर खान पाउनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाली समाजमा धेरै महिलाको नियति पोखरेलको जस्तै छ । घरेलु कामका विषयमा काम गर्ने संस्था ‘युवालय’का अनुसार नेपालका ९० प्रतिशत घरेलु कामदार महिला हुन् । घरेलु श्रम औपचारिक रोजगारीमा आबद्ध नगरिँदा ती अधिकांश महिलाको श्रम अवमूल्यन त भइरहेकै छ उनीहरूले समाजमा सम्मानजनक व्यवहार पनि पाउन सकेका छैनन् । जबकि, कार्यालय जाने महिलाहरूको सामाजिक उपस्थिति भने नेपाली समाजमा प्रतिष्ठित छ ।
राज्यका सबै तहमा महिला सहभागिता बढे पनि घरेलु महिला श्रमिकका विषयमा भने अझै सम्बन्धित निकायको पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन । सेवामा नरहेका तर घरेलु काम गरेर पुरुषलाई जागिरमा सजिलो पारिदिएका गृहिणीको श्रमको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने कि नपर्ने ? ती गृहणीले ज्याला पाउनुपर्ने कि नपर्ने ? घरेलु कामको मूल्य कति हो ? घरेलु श्रमिकमाथिको उपेक्षा कहिलेसम्म ? यी विषय विस्तारै सार्वजनिक बहसहरूमा भने आउन थालेका छन् ।
नेपालको श्रम ऐन २०७४ ले समेत सबै प्रकारका कामलाई औपचारिक श्रमका रूपमा परिभाषित गरेको छ । तर अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन भने सकिएको छैन । ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये अहिले काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले मात्रै घरेलु श्रमिकको तथ्याङ्क संकलन सुरु गरेको छ । तर उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको परिधिमा ल्याउनेबारे भने राज्य मौन छ ।
“लोककल्याणकारी राज्यले यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई त्यसै छा्ड्न मिल्छ ?”, अर्की घरेलु महिला श्रमिक माया तामाङ प्रश्न गर्नुहुन्छ ।
खाडीमा छ घरेलु महिला श्रमिकको माग, पठाउन सकिन्न
खाडी मुलुकमा घरेलु महिला श्रमिकहरूको माग उच्च छ । साउदी अरब, कतार, कुवेत जस्ता देशका प्रनिनिधिहरूले घरेलु महिला श्रमिकहरू माग गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी बताउनुहुन्छ । तर संसदीय समितिले ९ वर्षअघि घरेलु महिला श्रमिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चितता गरेर मात्र पठाउन भनेपछि अहिलेलाई रोकिएको छ ।
“संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत जान सक्ने अवस्था छैन”, मन्त्री भण्डारी भन्नुहुन्छ, “आएका अवसर पनि उपयोग हुन सकेको छैन ।”
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार खाडीका देशमा लुकीछिपी पुगेका महिला श्रमिकले मासिक ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पैसा कमाएका छन् । स्वदेशमा घरेलु श्रमका उचित मूल्याङ्कन नहुँदा धेरै महिलाहरू खाडी जान चाहन्छन् । तर ९ वर्षअघिको समितिको निर्देशनका कारण उनीहरू औपचारिक बाटोबाट जान सकिरहेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीमाथिको परनिर्भरता कम गर्न पनि घरेलु श्रमलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन आवश्यक देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले जेठ १५ सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले पछिल्ला १० वर्षमा राजमार्गहरूको स्तरोन्नतिसँग होटल तथा रेस्टुराँको संख्या बढेको देखाएको छ । त्यस्तै मुख्य शहरहरूमा पाँचतारे होटलदेखि अस्पतालसम्मको निर्माण तथा सञ्चालनमा बढोत्तरी भएको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र सेवातर्फ केन्द्रित छ । पछिल्लो दशकमा हजारौं नयाँ रोजगारी सिर्जना भएका छन् । सिर्जना भएका नयाँ रोजगारीमा महिला सहभागिता पनि बढ्दै छ ।
निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी जस्ता क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता दिनदिनै बढिरहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा महिला सहभागिता बढ्दा तुलनात्मक रूपमा हाम्रा सूचक राम्रा छन् । तर अब घरेलु श्रमको मूल्याङ्कन गर्दै यसलाई सामाजिक सुरक्षाको परिधिमा ल्याउन खाँचो छ ।
