काठमाडौं । बाँदरले बेहाल । यो शीर्षक र विषयमा हामीले धेरै समाचार बनाइसक्यौँ ।
हुन पनि अहिले बाँदर आतंकले पहाडका गाउँ र किसानका भकारी दुवै रित्तो पारिसकेको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको छ । जसकारण धेरैलाई लाग्छ- बाँदर मारे कानुन लाग्दैन । तर, यसो होइन ।
बाँदर मारेको भनेर अभिव्यक्ति दिएकै कारण अहिले संघीय सांसद ध्रुवराई राई कानुनी उल्झनमा पर्नुभएको छ । वन कार्यालयले त शुक्रबार मुख्य न्यायाधिवक्तासँग कारबाही अगाडि बढाउने/नबढाउनेबारे राय पनि मागेको छ ।
पालिका अध्यक्ष हुँदा ६ सय बाँदर मारेको अभिव्यक्ति दिनुभएका सांसद ध्रुवराज राईलाई अहिले आफ्नै भनाइले टोक्न थालेको छ । गत वैशाख २८ गते एक अन्तर्वातामा राईले २०७४ सालमा भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदा ६ सय बाँदर मारेको बताउनुभएको थियो ।
यही भनाइका कारण राई अहिले कानुनी उल्झनमा पर्नुभएको छ । राईविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरमा जाहेरी नै परेको छ । ललितपुरको स्नेहाज केयरले वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार राईलाई कारबाही गर्न जाहेरी दिएको थियो । प्रहरीले उक्त जाहेरी डिभिजन वन कार्यालयलाई थमाएको छ ।
स्नेहाज केयरले वन कार्यालयमा समेत छुट्टै उजुरी हालेको थियो । वनले शुक्रबार मुख्य न्यायाधिवक्तासँग उजुरीका विषयमा राय मागिसकेको छ । डिभिजनल वन अधिकृत खुद्रुस मियाँ मुख्य न्यायाधिवक्ताले राय पठाएपछि मात्र के गर्ने भन्ने निर्णय लिने बताउनुहुन्छ ।
सांसद राईले बाँदर मारेको चोरीसिकारीका लागि भने होइन । बाँदरले हदैसम्म दुःख दिन थालेपछि विकल्पविहीन भएर आफू एक्लै नभएर गाउँ नै मिलेर मारेको उहाँ बताउनुहुन्छ । साथै बाँदरले दुःख दिइरहने अनि नागरिकले सास्ती पाइरहने हुँदा पनि राज्य मूकदर्शक बन्दा अब बाँदर मार्न पाउने विषयमा कानुन नै बनाउने उहाँको प्रतिबद्धता छ ।
नेपालीहरूको नियति र निरीहताको एउटा कुरूप उदाहरण नै हो- बाँदर आतंक । जसको दीर्घकालीन समाधान राज्यले दिन सकेको छैन । व्यावहारिक समाधान त परको कुरा, यसो यसो गर्न सकिन्छ भनेर सैद्धान्तिक रूपमा समेत राज्यले बोलिदिएको छैन ।
राज्यका तर्फबाट भएको अधिकतम प्रयास भनेको रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको सूचीमा राख्नु मात्र हो । २०८१ माघमा सरकारले एक वर्षका लागि यस्तो सूचीमा राखे पनि सास्ती कम भएन । २०८२ माघ १० गतेदेखि पुन: १ वर्षका लागि सूची राखिएको छ । तर, यो सूचीमा हुनु भनेको बाँदर मार्न पाइन्छ भन्ने होइन ।
कृषि हानिकारक वन्यजन्तु निजी खेत, खला, बारीमा आई क्षति पुर्याए भने बिनाअनुमति धपाउन, लखेट्न र पक्रन पाइन्छ । त्यस क्रममा उक्त जनावर मरे विवरण राखेर स्थानीय तहको रोहवरमा मुचुल्का उठाई गाड्नसम्म भने पाइन्छ । जसकारण यो प्रावधान मात्र समाधान होइन ।
राज्यले वन्यजन्तुको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु सकारात्मक हो । तर, बडो दुःखले फलाएको अन्नबालीको सुरक्षा चाहिँ कसले गरिदिने ? निश्चय नै वन्यजन्तु मार्नु विकल्प होइन नै, त्यसैले मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व संवर्द्धन गर्न राज्यले तदारुकता लिन ढिलो भइसकेको छ ।
