सुर्खेत । पछिल्लो दश वर्षमा गरिएका विभिन्न अध्ययनले कर्णाली प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो क्षतिको संकेत गरिरहेका छन्।
तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमताल फुट्ने, नदीको बहाव घट्ने र पानीका मुहानहरू सुक्दै गएको अध्ययनले देखाउँछ। पछिल्लो तीन वर्षमा घटेका विपदजन्य घटनाले पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट कर्णाली प्रदेश प्रभावित भइरहेको पुष्टि हुन्छ। तर, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र विपद व्यवस्थापनतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यानै पुगेको छैन।
२०८२ जेठ १ गते राति हिमताल फुट्दा आएको बाढीले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका ६ तिलगाउँका १८ घरमा क्षति पुग्यो । लघु जलविद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ आयोजनासँगै करिब ४ सय रोपनी खेतीयोग्य जमिन बग्यो । २०७७ असार २५ गते रातिको पहिरोमा परेर जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका ४ सार्कीटोलका १२ जनाको मृत्यु भयो ।
पहिरोले बस्ती नै बस्न नमिल्ने अस्थामा पुग्यो । घरभन्दा माथिबाट जथाभावी खनिएको सडकका कारण ०८१ साउने १ गते डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका-३ की पवित्रा बुढाको घरमा बाढी पस्यो । सडकबाट बगेर आएको माटोका कारण केहीबेर भेरी नदी नै थुनियो ।
पछिल्लो ३ वर्षमा मात्रै ११ हजार ५ सय २९ जनालाई विपद्को घटनाको उद्धारमा खटाएको के भनेको ? प्रदेश प्रहरीको भोगाइमा कर्णाली अहिले पनि विपदको उच्च जोखिममा छ । सन् २०२५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको अनुसन्धानले कर्णालीमा वार्षिक करिब ३.९९ वर्ग किलोमिटरको दरले हिमक्षेत्र घटेको र हिमनदीहरूको औसत क्षेत्र सन् २००० मा ११९.०५ हेक्टर रहेकोमा सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा घटेर १००.४७ हेक्टरमा सीमित रहेको देखिएको छ ।
यस्तै हुने हो भने आगामी दिनमा माथिल्लो कर्णाली बेसीको हिमनदी क्षेत्र ४७ प्रतिशतदेखि ६९ प्रतिशतसम्म र हिउँले ढाकेको क्षेत्र १९ प्रतिशत देखि ३० प्रतिशतसम्मले घट्नसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । पछिल्लो ३ वर्षमा कर्णालीमा भएका २ हजार १९६ वटा विपदजन्य घटनाले पनि जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएको पुष्टि गर्छ ।
यी घटनामा परेर दुई सय ४५ जनाको मृत्यु र २ अर्ब ८५ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ । मौसमजन्य घटनाबाट ठूलो क्षति भइरहे पनि सबै स्थानीय तहमा मौसम मापनकेन्द्र राखेर सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पहल भएको छैन ।
सन् २०१६ मा कर्णालीका २७ वटा वर्षा मापनकेन्द्र र ७ वटा तापक्रम मापनकेन्द्रलाई आधार मानेर गरिएको अर्को अध्ययनले वार्षिक वर्षा औसतमा ४.९१ मिमि प्रति वर्षका दरले घटिरहेको तर अधिकतम तापक्रम प्रतिवर्ष ०.०५ प्रतिशतका दरले बढिरहेको देखाएको थियो ।
सन् २०२३ मा प्रकाशित अर्काे अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीका ६४ प्रतिशत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा पानीका मुहानहरू सुकेको बताएका थिए । अनुसन्धानले कर्णालीका हिमाली क्षेत्रका ५२ प्रतिशत र पहाडी क्षेत्रका ७० प्रतिशत मुहानहरूमा पानीको मात्रा घटेको र मुहान पूर्णरूपमा सुकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
पानीका मुहान सुक्नुको मुख्य कारण सडक, पूर्वाधार विकास, भूकम्प र जलवायु परिवर्तनलाई मानिएको छ । तर, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका सीमित कार्यक्रम ल्याउने प्रदेश सरकार तिनै कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा पनि चुक्दैआएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दिगो वन व्यवस्थापन, प्राकृतिक तथा जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली प्रवर्द्धन, पाटन तथा खर्कहरूको व्यवस्थापन, डढेलो नियन्त्रण, मुहान तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र प्लास्टिक प्रयोगमा रोक लगाउनेजस्ता कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् ।
सरकारले भने कर्णालीको वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विभिन्न गतिविधिहरू गर्दैआएको दाबी गरेको छ । विभिन्न अध्ययनले तीन हजारदेखि पाँच हजार मिटरको उचाइ भएका मध्य तथा उच्च हिमाली क्षेत्रहरू सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने देखाउँछ।
अव्यवस्थित विकास र जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको सयौँ मुहानहरू सुकेका छन् खडेरी पर्ने समस्या बढ्दै गएको छ। अकस्मात ठूलो पानी पर्दा अन्नबालीमा क्षति हुने घटना बर्षेनि बढ्दै गएका छन्। यी घटनासँग कुनै न कुनैरूपमा जलवायु परिवर्तनका कारण भएका हुन भन्नेमा दुईमत छैन । तसर्थ सरोकारवाला निकायले बेलैमा गम्भीरता देखाउन जरुरी छ।
