संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक नै शीर्ष नेताहरुको उपेक्षामा पर्यो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुन २ घण्टा अघिसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने भने पनि अन्तिम समय आएर स्थगित भयो । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अन्तिम समयमा मात्र प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने जानकारी आएको थियो ।
शिक्षकहरु तीन साताभन्दा लामो समयदेखि सडक संघर्षमा छन् । कक्षा १२ को परीक्षा सारिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित छ । आवासीय चिकित्सकहरु सडक आन्दोलनमै छन् । त्यति मात्रै होइन, देशमा अनेक खाले अस्थिरता माच्चाउने खेल भइरहेको छ । यो कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले नबुझेका हैनन् । यस्तो बेला संसद्को रोस्ट्रमबाट एउटै मञ्चमा उभिएर शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गरी सकारात्मक सन्देश दिने अवसर थियो । तर, प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले त्यसलाई सदुपयोग गरेनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भएर पनि सम्बोधन गर्न चाहनु भएन । संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा विदेश भ्रमण सकेर संसद् बैठक बस्नुअघि नै फर्किसक्नुभएको थियो । तर, १ बजेको संसद बैठक उहाँको प्राथमिकतामा परेन, सोझै घर जानुभयो । दलीय आधारमा बोल्ने परम्पराअनुसार कांग्रेसले पहिलो दिन संसदमा बोल्ने जिम्मा प्रमुख सचेत श्याम घिमिरेलाई लगायो ।
सिद्धान्तत: सरकार सत्ता पक्षको, सदन प्रतिपक्षको । तर सडक र सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारको चर्को आलोचना गरेर नथाक्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको रुची पनि सदनतिर देखिएन । बरु संसद बैठक बस्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमलाई बेवास्ता गर्दै दाहाल गोरखातर्फ लाग्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेबाट गोकर्ण विष्टले सम्बोधन गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुनले सम्बोधन गर्नुभयो ।
संसद्को यो अधिवेशन मूलत बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुने हो । तर, कानुन निर्माणमा पनि ठोस काम गर्नु पर्नेछ । कानुन बनाउन दबाब दिँदै शिक्षकदेखि कर्मचारीसम्म आन्दोलनमा छन् । तर, सुरुकै दिनमा शीर्ष नेताको उपेक्षामा संसद् परेको छ ।
सरकार अहिले आलोचना नै आलोचनाको घेरामा छ । संसद्मा सुविधाजनक बुहमत हुँदा पनि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । देशकै प्रमुख विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेतृत्वविहिन छ । सडकमा व्यवस्था विरोधी आन्दोलनदेखि अनेकथरि असन्तुष्टिका स्वर उठिरहेका छन् ।
देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसकेको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरु सार्वजनिक रुपमा भनिरहेका छन् । यो भनेको कुनै एक दलले मात्र जिम्मेवारी लिने कुरा होइन । कम्तिमा बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन शीर्ष नेताहरुले सम्बोधनमार्फत् राष्ट्रिय मुद्दा र समस्या समाधानका लागि एक ठाँउमा भएको सन्देश दिन सक्नुपर्ने थियो । तर, त्यही ठाउँ र अवसरलाई बेवास्ता गरेको देखियो ।
त्यसो त संसदमा सम्बोधन गर्दैमा सब ठिक हुने होइन । कम्तिमा जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसदमा उभिएर शीर्ष नेताहरुले अहिले देखिएका तमाम मुद्दामा आफ्नो र दलको धारण राख्न सक्थे ।
दलहरुमा व्यक्ति केन्द्रित मोह र 'इगो' यति ठूलो भइसक्यो कि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्ने दिन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता उपस्थित नहुने, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले बोल्ने दिन प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुने सामान्य जस्तै भइसक्यो । जबकि, संसदीय मान्यतामा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दा विपक्षी दलको नेता र विपक्षी दलको नेता बोल्दा प्रधानमन्त्री उपस्थिति अनिवार्य जस्तै हो । यस्तो उपस्थिति केवल औपचारिकता मात्र होइन, यो त राम्रो परम्पराको निरन्तरता पनि थियो । नयाँ पद्दती बसाल्नु र सकारात्मक सन्देश दिन त धेरै टाढाको कुरा भएकै राम्रा मान्यताहरु पनि दलहरुले आफैं भत्काउँदै गएका छन् ।
