प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि संघीयताको पक्षधर नभएको आरोप बारम्बार लाग्ने गरेकै हो । ओलीले आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो पुरानै धारणा दोहोर्याउँदै फेरि एकपटक यो विषयलाई आफैंले बहसमा ल्याउने प्रयास गर्नुभएको छ ।
पढ्नुहोस् : जनताको आवश्यकता अनुसार प्रदेश थपघट हुनसक्छ : प्रधानमन्त्री ओली
२०६२-६३ को आन्दोलनले संघीयताको माग नगरेको बताउनु आफ्नो गल्ती नभएको उल्लेख गर्दै ओलीले यसबारे आफ्नो संघीयताबारे आफ्नो धारणालाई पुष्टि गर्ने प्रयास समेत गर्नुभयो । त्यसका लागि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सामूहिक निर्णयको सम्मान हुने तर्कको सहारा लिनुभयो । तर उहाँले प्रदेशको संख्याका बारेमा समेत पुनःविचार गर्न सकिने भन्दै अर्को राजनीतिक बहस छेड्नुभएको छ ।
संविधान संशोधनका लागि बृहत् राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने भन्दै लिखित रूपमै त्यसलाई मूल लक्ष्य बनाएर गठित एमाले-कांग्रेसको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका ओलीको यो अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण छ । देश, जनता र विकासका लागि हुने आवश्यकताका आधारमा हाम्रा संरचनाहरूमा फेरबदल र सुधार हुनु सामान्य रहेको भन्दै ओलीले प्रदेशको संख्या नेपालले अंगिकार गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभूत विषय नभएको दाबी गर्नुभयो । जबकि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले संघीयतालाई आधारभूत तत्त्वको रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
तर ओलीले संघीयतालाई लोकतान्त्रिक प्रणालीको संरचनागत पक्षमात्रै भएको तर्क गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीमै समेत हेरफेर र सुधार हुन सक्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको तहबाट आएको अभिव्यक्तिले एकातिर संघीयताप्रति प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ भने प्रदेशको संख्यालाई लिएर फेरि एकपटक राजनीतिक सौदाबाजीको तयारी भइरहेको त होइन ? भन्ने सवाल पनि जन्माएको छ । स्मरणीय छ, आफैंले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश सरकारले संसद्मा टेबुल गर्न सकेको छैन ।
सरकारलाई समर्थन गरेकै दुई मधेशकेन्द्रित दललाई सरकारले विश्वासमा लिन सकेको छैन । जुन दलहरूले सुरूदेखि नै प्रदेशको संख्याका बारेमा फरक मत राख्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक प्रणालीमै हेरफेर हुन सक्ने र त्यसमा रुवाबासी गर्नु नपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले सत्ता गठबन्धनको नियतमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ ।
