शिक्षा कुनै एउटा संस्था वा व्यक्तिको मात्र जिम्मेवारी होइन।
विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालयबीचको विश्वास, सहकार्य र जिम्मेवारीको त्रिकोणात्मक समन्वयले मात्र एउटा व्यक्ति सक्षम नागरिकका रूपमा रूपान्तरण हुन्छ। यी तीन पक्षमध्ये कुनै एउटा कमजोर भयो भने त्यसको असर सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीमा पर्छ।
दुर्भाग्यवश, पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालमा शिक्षाका अधिकांश समस्याको दोष विद्यालय र शिक्षकलाई मात्र दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यही सन्दर्भमा सरकारले ल्याएको शिक्षा नियमावलीको १०औं संशोधनले फेरि अधिकार र जिम्मेवारी सम्बन्धमा गम्भीर बहस जन्माएको छ।
यो संशोधनको उद्देश्यहरूमध्ये एक विद्यार्थीहरूको अधिकार संरक्षण गर्नु हो, जुन निश्चय नै स्वागतयोग्य विषय हो। वास्तवमा कुनै पनि विद्यार्थी अपमान, घृणा, हिंसा वा अमानवीय व्यवहारको सिकार हुनुहुँदैन। तर, यहींनेर एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—अधिकारको संरक्षण गर्दैगर्दा जिम्मेवारी र अनुशासनलाई किन कमजोर बनाइँदै छ?
शिक्षा अधिकार र कर्तव्यबीचको सन्तुलन हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन।अधिकार मात्रले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सम्भव हुँदैन। यही कारणले आज धेरै शिक्षक र विद्यालयले एउटा व्यवहारिक प्रश्न उठाइरहेका छन्। यदि विद्यालयले "होमवर्क गर", "नियमित पढ", "समय पालना गर", "विद्यालयको अनुशासन मान", "कपाल व्यवस्थित राख" वा "डिजिटल उपकरणको दुरुपयोग नगर" भन्न पनि डराउनुपर्ने अवस्था आयो भने विद्यालयले अब के सिकाउने?
विद्यालय केवल प्रमाणपत्र दिने संस्था हो कि चरित्र, संस्कार, सभ्यता र जिम्मेवारी सिकाउने ठाउँ पनि हो ? प्रश्न गम्भीर छ। नेपालीपन, संस्कार र समाज सुहाउँदो व्यवहारलाई बिर्सेर केवल विदेशी नियम-कानुनको अभ्यास गर्ने कार्य पहिले पनि गलत थियो र अहिले पनि गलत नै छ।
यी प्रश्नहरू काल्पनिक होइनन्। आज धेरै विद्यालयले कक्षाकोठामा विद्यार्थीको बदलिँदो व्यवहार प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका छन्। गृहकार्य नगर्ने, कपाल पाल्ने, मुन्द्रा वा टप लगाउने, शिक्षकको निर्देशन बेवास्ता गर्ने, मोबाइल तथा सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक समय बिताउने, अध्ययनमा एकाग्रता घट्दै जाने जस्ता समस्या दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन्।
अझ कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीहरूमा यो समस्या अझ बढी देखिन्छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सबैको अधिकार हो, तर त्यो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेक्का पनि राख्नुपर्छ। एउटा विद्यार्थीको व्यवहारले अरू विद्यार्थीको सहज रूपमा अध्ययन गर्ने अधिकार हनन हुनुहुँदैन। किताब बोक्ने झोलामा शृङ्गारका सामग्री बोक्ने र त्यसलाई शारीरिक आचरण वा अवस्थाको नाम दिने हो भने हामी वास्तविकताभन्दा टाढिँदै छौँ।
रङ्गरूप, हिँडाइ, अपाङ्गता, लैङ्गिक अल्पसंख्यक वा आर्थिक अवस्थाका आधारमा विद्यार्थीमाथि भेदभाव गर्नु कानुनी रूपमा दण्डनीय हो, तर त्यसबाहेकका विषयमा आवश्यक अनुशासन र नियन्त्रण हुन जरुरी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षकलाई आवश्यक निर्देशन दिन पनि कानुनी त्रास हुने हो भने सिकाइको वातावरण स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुनेछ।
विद्यार्थीलाई संस्कार, आचरण, व्यवहार, लगनशीलता र अध्ययनशीलता जस्ता सामान्य मूल्य सिकाउँदा, सम्झाउँदा वा आवश्यक प्रतिक्रिया दिँदा त्यसलाई मानसिक समस्यासँग जोड्ने तर्क पनि सुनिन थालेको छ। यदि सबै मानसिक समस्या विद्यालयकै कारण हुने हो भने त सबै विद्यालय बन्द गरौँ, किनकि मानसिक रोगग्रस्त समाज बनाउनु त कसैको उद्देश्य हुन सक्दैन।
यी अवस्थाको सम्पूर्ण दोष विद्यालयलाई मात्र दिनु न्यायसंगत हुँदैन। विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार र अध्ययन संस्कृतिमा परिवारको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। पारिवारिक विखण्डन, सम्बन्धविच्छेद, बाबुआमा वैदेशिक रोजगारीमा हुनु, सन्तानलाई पर्याप्त समय दिन नसक्नु, डिजिटल लत, चुरोट वा भेपको लत, आर्थिक तनाव तथा सामाजिक दबाबजस्ता कारणहरूले पनि बालबालिकाको व्यवहार र मानसिक अवस्थामा गहिरो प्रभाव पारिरहेका छन्।
त्यसैले मानसिक स्वास्थ्य वा अनुशासनका सबै समस्या विद्यालयबाट मात्र उत्पन्न भएको निष्कर्ष तथ्यपरक होइन। शिक्षकसँग जथाभावी बोल्ने, अभिभावकले पनि मनपरी व्यवहार गर्ने, विद्यार्थीले शिक्षकको निर्देशन नमान्ने, तर अन्त्यमा राम्रो नतिजाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भने शिक्षककै हुने ।
फेरि अर्कोतर्फ अभिभावकको दबाबले शिक्षकले भोग्नुपर्ने मानसिक तनावको विश्लेषण कसले गर्ने? कि शिक्षक र विद्यालयले जे पनि सहनुपर्ने हो ? जब परिवारको भूमिका यति महत्वपूर्ण छ भने अभिभावकको जिम्मेवारीबारे पनि समान रूपमा बहस हुनुपर्छ।
आफ्ना छोराछोरीको अध्ययनमा चासो राख्ने, विद्यालयसँग नियमित सम्पर्कमा रहने, घरमा अध्ययनको वातावरण बनाउने, डिजिटल उपकरणको प्रयोगमा निगरानी गर्ने र विद्यालयका उचित नियममा सहयोग गर्ने दायित्व अभिभावकको पनि हो।
अधिकारको चर्चा गर्दा कर्तव्यको चर्चा पनि समान रूपमा हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ, विद्यालय सञ्चालनको व्यवहारिक पक्षलाई कुनै हालतमा पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। निजी विद्यालयहरू मुख्यतः अभिभावकले बुझाउने शुल्कबाट सञ्चालन हुन्छन्। शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, घरभाडा, कर, यातायात, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र अन्य सबै खर्च त्यही स्रोतबाट व्यवस्थापन हुन्छ।
धेरै विद्यालयले शुल्क संकलनमा कठिनाइ भोगिरहेका छन्, र कतिपय अवस्थामा शैक्षिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि शुल्क नतिरी विद्यालय छोड्ने प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। यस्तो अवस्थामा विद्यालयको आर्थिक जिम्मेवारी कसले लिने ? शुल्क नतिरी भाग्ने अभिभावकलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने?
यहाँ अर्को विरोधाभास पनि देखिन्छ। सरकारले आफ्ना कर वा राजस्व ढिलो बुझाएमा जरिवाना लिन्छ, तर सेवा प्रदान गरेको विद्यालयले आफ्नो वैधानिक शुल्क उठाउने प्रभावकारी व्यवस्था नपाउने हो भने त्यसलाई समान व्यवहार भन्न सकिँदैन। सेवा दिने सरकार पनि हो, विद्यालय पनि हो। दुवैका लागि व्यवहारिक र न्यायपूर्ण व्यवस्था आवश्यक छ।
यी सबै विषय अन्ततः शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिन्छन्। यदि विद्यार्थीलाई जसरी पनि उत्तीर्ण गराउने, अध्ययनभन्दा प्रमाणपत्रलाई महत्व दिने, अनुशासनलाई नियन्त्रणको रूपमा मात्र व्याख्या गर्ने र शिक्षकलाई अधिकारविहीन बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने केही वर्षपछि प्रमाणपत्र त धेरै हुनेछन्, तर दक्ष, जिम्मेवार र प्रतिस्पर्धी जनशक्तिको अभाव हुनेछ।
त्यसको असर केवल विद्यालयमा होइन, देशको समग्र विकासमा पर्नेछ। यदि शिक्षक र विद्यालयप्रति सधैं नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्दै समाजलाई त्यही दिशामा दीक्षित गरिरहने हो भने नेपालको शैक्षिक भविष्य कता पुग्ला? यस विषयमा शिक्षक, विद्यालय, अभिभावक र समग्र समाजले समयमै आवाज उठाएनन् भने कालान्तरमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली दक्ष, सक्षम र जिम्मेवार नागरिक उत्पादन गर्ने माध्यम नभई केवल प्रमाणपत्र बोकेका तर गुणस्तरहीन जनशक्ति विदेश पठाउने उद्योग बन्न सक्छ।
हाम्रो पूर्वीय शिक्षा दर्शनले पनि यही सन्देश दिएको छ। शिक्षाको उद्देश्य केवल ज्ञान आर्जन होइन, विनय, अनुशासन, आत्मसंयम र नैतिक चरित्र निर्माण पनि हो। "विद्या ददाति विनयम्" भन्ने मान्यता आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। स्वतन्त्रता आवश्यक छ, तर मर्यादा र जिम्मेवारीभित्रको स्वतन्त्रताले मात्र व्यक्ति र समाज दुवैलाई बलियो बनाउँछ।
त्यसैले शिक्षा सुधारका नाममा कुनै एक पक्षलाई दोषी र अर्को पक्षलाई पूर्ण रूपमा निर्दोष देखाउने नीति दीर्घकालीन समाधान होइन। सरकार, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबैले आफ्नो-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै वास्तविक सुधार हो।
शिक्षकसँगै अभिभावक तथा विद्यार्थीको जिम्मेवारी र कर्तव्यसम्बन्धी स्पष्ट नियम वा आचारसंहिता पनि बनाइनुपर्छ। नियम लोकप्रियताका लागि होइन, पुस्तौँसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी बनाइनुपर्छ। नियम बनाउनेले त्यसबाट पर्न सक्ने असरको समाधान पनि दिनुपर्छ।
अन्यथा आजको क्षणिक तालीले भोलिको नेपालको शिक्षा र समाज दुवैलाई कमजोर बनाउन सक्छ। यसर्थ, कानुन, विधि र नियम बनाउनेहरूले समग्र शैक्षिक प्रणाली र त्यसका सबै सरोकारवालाको यथार्थलाई बेवास्ता गर्ने हो भने हाम्रो शैक्षिक वातावरण झन् धुमिल, कमजोर र अस्थिर बन्ने निश्चित छ। सबैलाई बेलैमा चेतना होस्।
लेखक- बिनोद रेग्मी, सह प्राध्यापक
