काठमाडौं । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो- सीआईबीले अखिल नेपाल फुटबल संघ- एन्फासँग जोडिएका आर्थिक अनियमितता र खेल मिलेमतोका आरोपमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
खेल सामग्री खरिदमा ६६ लाख ५३ हजार ९ सय रुपैयाँको अनियमितता, बहराइनबाट प्राप्त हुनुपर्ने २६ लाख ४७ हजार रुपैयाँको टिकट राजस्व र फिफा विश्वकप २०२६ का ३ सय ३० टिकटको बिक्री तथा हिसाबकिताबमा अनियमितता भएको सीआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ।
यससँगै नेपाल–बहराइनबीचको विश्वकप छनोट खेल स्थानान्तरणमा पनि मिलेमतो भएको आरोप लगाइएको छ। एन्फाका पदाधिकारीमाथि आर्थिक अनियमिततादेखि राष्ट्रिय टोलीको खेलसँग जोडिएको गम्भीर आरोपसम्म लगाइएको छ।
आखिर सीआईबीको अनुसन्धानले के–के अनियमितता औँल्याएको छ त?
सीआईबीले एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ र महासचिव किरण राईसहितका पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाएर ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जिव पाण्डेलाई समेत अनुसन्धानमा जिम्मेवार ठहर गरिएको छ।
सीआईबीको अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, खेल सामग्री खरिदमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न ६६ लाख ५३ हजार ९ सय रुपैयाँको कारोबारमा उठाइएको छ। एन्फाले केल्मीबाट ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको खेल सामग्री खरिद गर्दा संघकै आर्थिक कार्यविधि, २०७५ अनुसार अपनाउनुपर्ने खरिद प्रक्रिया पालना नगरेको आरोप छ।
१० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा खुला बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसो नगरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। त्यसमाथि, ६४ लाख ३२ हजार ५ सय ३३ रुपैयाँको स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको कोटेसनलाई न्यूनतम ठहर गरी स्वीकार गरिएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
बोलपत्र पेस गर्ने तीनवटा कम्पनीको स्वामित्वसमेत एउटै रहेको पाइएको सीआईबीको दाबी छ। अर्को प्रश्न नेपाल र बहराइनबीचको खेलको टिकट राजस्वसँग सम्बन्धित छ। नेपालले बहराइनमा खेल खेलेबापत सम्झौताअनुसार एन्फाले २० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नुपर्ने थियो।
तर, उक्त रकम अहिलेसम्म एन्फाको खातामा नआएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। सीआईबीले यसलाई रकम अपचलनसँग जोडेर मुद्दा दायर गरेको हो। फिफा विश्वकप २०२६ का टिकटको बिक्री तथा वितरणमा पनि अनियमितता भएको आरोप छ।
एन्फाले प्राप्त गरेका ३ सय ३० टिकट सदस्य संघ, क्लब, खेलाडी तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बिक्री वा वितरण गर्नुपर्नेमा निर्धारित प्रक्रियाबाहिरका व्यक्तिले समेत टिकट पाएको र क्लबका पदाधिकारीले टिकट नपाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
टिकट बिक्रीबाट तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त भएको बयानमा उल्लेख भए पनि त्यसको यकिन विवरण, बिक्री मिति र पूर्ण हिसाबकिताब एन्फाले प्रस्तुत गर्न नसकेको सीआईबीको दाबी छ।
आर्थिक अनियमिततासँगै सीआईबीले नेपाल र बहराइनबीचको विश्वकप छनोट खेल नेपालबाट बहराइन सारिएको घटनालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ। अभियोगपत्रमा एन्फाका पदाधिकारीले आपसी मिलेमतोमा नेपालको पक्षमा हुनुपर्ने खेलको स्वाभाविक परिणाम प्रतिकूल हुने गरी काम गरेको आरोप लगाइएको छ।
यसलाई खेल मिलेमतो तथा अनियमिततासम्बन्धी कसुरका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सीआईबीले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ का दफा ३१ र ३२(ग) तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ अन्तर्गतका कसुरमा मुद्दा चलाएको जनाएको छ। अभियोगपत्रमा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजायको मागदाबीसमेत गरिएको छ।
खेल सामग्री खरिद र बहराइनबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकमसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारमा मात्रै पनि झन्डै ९३ लाख रुपैयाँको प्रश्न उठेको छ। यसबाहेक विश्वकपका टिकटको बिक्री तथा हिसाबकिताब र खेल मिलेमतोको आरोप पनि अदालतमा पुगेको छ।
सीआईबीले क्षतिपूर्तिसमेत माग गरेको छ। अब यी आरोपमा अदालतबाट हुने निरूपणले एन्फाको आर्थिक पारदर्शिता, संस्थागत जवाफदेहिता र नेपाली फुटबलको सुशासनबारे महत्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ दिनेछ।
