नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आज पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक समापन गर्ने क्रममा संविधान संशोधन हुने मिति सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यो मिति हो, २०८७ साल ।
पहिला ओलीले राखेको भनाइ हेरौं। बैठकमा ओलीलाई सुनेका केन्द्रीय सदस्यका अनुसार उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले राष्ट्रियसभामा एमालेको बहुमत छैन, २०८७ सालमा एमालेको बहुमत पुग्छ अनि त्यतिबेला संविधान संशोधन गर्नेछौं ।’
बैठक सकिएपछि प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने फरक कुरा सुनाउनुभयो । केन्द्रीय समिति बैठकले संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो। 'राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरि बृहत समझदारी र सहभागितामा संविधानको समयानुकूल संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन यो बैठक सरकारसँग आग्रह गर्दछ।' गौतमले सञ्चारकर्मीलाई सुनाउनुभयो ।
अब यसलाई सजिलो गरी बुझौं ।
प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली । ओली प्रधानमन्त्री मात्र होइन, एमालेका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । अब अर्थ लगाउँ । केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको दल नेकपा एमालेको शक्तिशाली केन्द्रीय कमिटी बैठकले केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको एमाले नेतृत्वको सरकारलाई संविधान संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गर्यो । तर, त्यसभन्दा महत्वपूर्ण उनै ओलीले बैठकमा अध्यक्षको हैसियतमा समापन मन्तव्य राख्नुभयो र भन्नुभयो, 'संविधान संशोधन तत्काल हुँदैन ।'
ओलीले झुक्किएर पो ८७ भन्नुभएको हो कि ? एकजना सदस्यले उठेर सोध्न पनि भ्याए। तर ओलीले आफूले २०८७ नै भनेको 'कन्फर्म' गर्नुभयो ।
एकपटक ६ महिनाअगाडि फर्किउँ।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले असार १७ गतेको राति ७ बुँदे सहमति गरेर नयाँ गठबन्धन निर्माण गरे र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार पल्टाइदिए । त्यो ७ बुँदे सहमतिका बारेमा व्यापक खोजी भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मै त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुभयो ।
उहाँले त्यतिबेला सुनाउनुभएका ७ बुँदामध्ये पहिलो २ बुँदा हेरौं ।
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार सहमतिका बुँदा यस्ता छन् :
१. आमजनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ हुनासाथ अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्षका जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने।
यो सहमतिले एमाले-कांग्रेसले आफूहरुमात्र होइन, सरकारमा अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराउने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने भन्छ । त्यहि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधानमा आवश्यक संशोधनको काम अघि बढाउने भन्छ ।
यसबीचमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनका लागि के पहल भयो ? शून्य ।
सहमतिमा उल्लेख त्यो विषयका बारेमा आजसम्म कुनै छलफल, संवाद वा वार्ता भएको छैन । कसैलाई आह्वान गरिएको छैन ।
विपक्षी दलहरुले त्यसबेला शंका गरेकै थिए ।
अरु दललाई सरकारमा सहभागी नगराई पनि संशोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य भने हुन सक्छ । तर सरकार गठनको ६ महिना पुग्न लाग्दा कांग्रेस-एमाले अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल बनाउने टुंगोमा पुगेका छन् । सदस्य छानिन बाँकी नै छ । को आउँछन् सदस्यका रुपमा ? कुनै तयारी छैन । बहसका रुपमा दुई दलका नेताले सार्वजनिक मञ्चमा आ-आफ्नै तर्क पेस गरिरहेका छन् । तर संस्थागतरुपमा दुबै दलमा कुनै औपचारिक बहस भएको छैन । एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको अध्यक्ष ओलीकै प्रतिवेदनमा त्यसको कुनै छेकछन्द छैन, बस् उल्लेख भएको शब्दावली हुन्, 'संविधान कार्यान्वयन समीक्षा' र 'कार्यदल' ।
विपक्षीहरुले त संविधान संशोधनको एजेन्डालाई सत्ताको भर्याङ् भनेकै थिए । अब आज ओलीले स्पष्ट रुपमा राखेको भनाइले केही स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।
पहिलो, सात बुँदे सहमतिका पहिलो दुई बुँदा झुटा हुन् । त्यसमा कांग्रेस-एमाले प्रतिबद्ध थिएनन्, इमान्दार थिएनन् । त्यो केबल सत्तारोहणका लागि देखाइएको दाँत मात्र थियो ।
दोस्रो, कमसेकम एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको नियत तत्काल संविधान संशोधन गर्ने होइन ।
तेस्रो, ओलीले सरकारमा सहभागी दलहरुको बहुमत नपुग्ने भएकाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पर्खंदा २०८७ सम्म संविधान संशोधन हुने बताउनुभयो । यसको अर्थ हो, नेकपा एमाले आफूले चाहेअनुसार मात्र संविधान संशोधन गर्न चाहन्छ । आफ्नै दलको बहुमत खोज्नु वा सत्तारुढ दलहरुले आफ्नै दुइतिहाइ मत खोज्नुको अर्थ भनेको बाहिर रहेका अरु दलका एजेन्डा वा मागमा एमाले-कांग्रेसलाई कुनै चासो छैन, कुनै सरोकार छैन भन्ने हो ।
चौथो, ओलीको भनाइबाट के पनि स्पष्ट हुन्छ भने स्वयम् सत्ता साझेदार दल कांग्रेससँग पनि एमालेले कुनै छलफल गरेको छैन । यदि गरेकै भए पनि एमालेले त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको छैन, न त कांग्रेसले नै लिएको छ ।
पाँचौं, संविधान संशोधनको मुद्दालाई एमाले-कांग्रेसले सत्ताको भर्याङ त बनाए नै, यसलाई उनीहरुले २०८४ को आमनिर्वाचनको प्रचार एजेन्डा पनि बनाउने छन् । अर्थात्, यो एजेन्डालाई उनीहरुले लोकप्रियताको कसीमा जाँच्न चाहेका छन् । सम्भवत: त्यो दुबै दलका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
र छैठौं, विपक्षमा रहेका माओवादीलगायतका दललाई भत्काउँदै र अँठ्याउँदै जाने रणनीति एमालेले तयार पारिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् बैठक बोलाउन ढिलाइ गर्दै छलफलका क्रममा राखेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पनि त्यसकै एउटा अस्त्र हो । साना दललाई निमिट्यान्न पार्ने क्रम एमालेले २०८७ सम्म जारी राख्नेछ । यसमा ओली 'कन्फिडेन्ट' हुनुहुन्छ ।
तर एमाले अध्यक्ष ओलीको कन्फिडेन्सको एउटा आधार नेपाली कांग्रेसको साथ हो । अब प्रश्न उठ्छ, कांग्रेससँग एमालेको सहकार्य कति लामो समय टिक्छ ?
दुई दलका नेताहरुले बाहिर जेसुकै भने पनि सम्भवत: दुबै दलका मुखियाहरुसँग यसको पक्का जवाफ छैन ।
सम्बन्धित समाचार :
अहिले राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्दैन, संविधान संशोधन २०८७ मा मात्र : अध्यक्ष ओली
