नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको खोजी भएको २८ वर्ष भयो । सशस्त्र द्वन्द्वमा सरकार वा विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरु अहिले पनि न्याय कहिले पाइन्छ भनेर कुरिरहेका छन् । २०५२ साल फागुन १ गते शुरु भएको सशस्त्र विद्रोह २०६३ साल मंसिर ५ गते सरकार र विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएसँगै अन्त्य भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष र सशस्त्र विद्रोहको १० वर्षलाई जोड्ने हो भने संक्रमणकालीन न्याय नपाएको अवधि २८ वर्ष भयो ।
नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सञ्चार माध्यममा लगातार रिपोर्टिङ भइरहेको छ । सञ्चार माध्यमबाट भएका रिपोर्टिङ मार्फत द्वन्द्वरत पक्ष, सरकार, नागरिक समाज, पीडित, प्रभावित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलगायत सरोकारवाला सबैलाई सचेत गराएर संक्रमणकालीन न्यायमा पीडितलाई न्याय र परिपूरण तथा दोषीलाई दण्डित गराउने पक्षमा लगतार दबाव सिर्जना भइरहेकै छ । तर, अझै पनि टुंगोमा नपुगेकाले सञ्चार माध्यम लगायत सरोकारवाला सबै पक्ष अझ बढी संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था छ । विशेष गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यभार पूरा गर्ने र द्वन्द्व दोहोरिन नदिने अवस्थाको सिर्जना गर्न तथा द्वन्द्वको समयमा भएका यौनजन्य हिंसाको दस्तावेजीकरण र पीडीतलाई न्याय प्राप्तिको यात्रामा सघाउन सबैपक्ष संवेदनशील र जिम्मेबार हुनुपर्छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यभार
संक्रमणकालीन न्याय प्राप्तिमा विस्तृत शान्ति सम्झौता सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । यसले नै संक्रमणकालीन न्यायको सुनिश्चितता गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताले मुख्य रुपमा तीनवटा विषय किटानी नै गरेको थियो । पहिलो, लडाकु र हतियार व्यवस्थापन, दोस्रो ६० दिनभित्र द्वन्द्वरत दुवै पक्षले आ-आफूले बेपत्ता पारेका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र तेस्रो, द्वन्द्व पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना तथा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता आयोगद्वारा अनुसन्धान गर्ने, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने ।
यी तीनमध्ये पहिलो लडाकु र हतियार व्यवस्थापन टुंगिसकेको छ यद्यपि, अहिले पनि बहिर्गमित लडाकुको मुद्दा सम्बोधन हुन बाँकी नै छ । दोस्रो, ६० दिनभित्र द्वन्द्वरत दुवै पक्षले आ-आफूले बेपत्ता पारेका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने विषय वर्षौं भइसक्दा पनि हुन सकेको छैन । बेपत्ता नागरिकको अवस्था पत्ता लगाउनकै लागि शान्ति प्रक्रियाको तेस्रो कार्यभारका रुपमा बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग र सत्य अन्वेषणका लागि सत्य निरुपण आयोग गठन, सशस्त्र द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्य-तथ्य छानबिन, पीडकलाई दण्ड सजाय, पीडितलाई न्याय र परिपूरण, द्वन्द्वका कारण र असरहरुको पहिचान गरी फेरि द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चितता र कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने उल्लेख भए पनि विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष भइसक्दा पनि यी काम पूरा हुन सकेका छैनन् ।
संक्रमणकालीन समय लम्बिरहँदा एकातर्फ पीडितलाई न्याय पाउँदैनौ कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ भने अर्कातर्फ पीडकलाई हामीले उन्मुक्ति पायौं भन्ने दम्भ आउन थालेको छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई दलहरुले राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदा तथा तत्कालीन द्वन्द्वरत विद्रोही र राज्य पक्ष दुवै सदैव सत्तामै रहँदा पनि समयमा काम पूरा हुन सकेन । कतिपय अवस्थामा त दलहरुले यसलाई विस्तारै भुल्दै जाने प्रक्रियाका रुपमा पनि बुझे । तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राजनीतिक नेतृत्वलाई हरपल यसबारे प्रश्न गरिरहे । नेताहरु विदेश भ्रमणमा जाँदा हुने औपचारिक-अनौपचारिक सबै भेटमा यो विषय उठिरह्यो । र, नेपालमै पनि सञ्चार माध्यमले निरन्तर खबरदारी गरिरहे भने नागरिक समाजले लगातार घच्घच्याइरहे । पीडितले न्याय र परिपूरण पाउनुपर्ने विषय उठाइरहे । पीडकलाई दण्डित गर्नुपर्ने विषय पनि उठान भइरह्यो । न्यायपालिकाले पनि यसमा निर्णायक भूमिका खेलिरह्यो । जसका कारण संक्रमणकालीन न्यायको विषय ओझेलमा पर्न पाएन र दलहरु जिम्मेवार हुन वाध्य भए ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन यससँग सम्बन्धित सबै पक्षको अहिले पनि धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ । कानुन पारित हुनु एउटा नयाँ शुरुवात मात्र हो । यो पूर्णता होइन । आयोगहरु गठन हुन बाँकी नै छन् । आयोगले उजुरी लिन तथा ती उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, पीडितलाई चित्तबुझ्ने गरी न्याय र परिपूरण सिफारिस गर्नुपर्नेछ भने गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा पीडकलाई दण्ड सिफारिस गर्नुपर्नेछ । यी सबै प्रक्रिया संवेदनशीलरुपमा पूरा होस् र देशमा फेरि द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि आयोगले काम गर्नुपर्नेछ । यसमा दल र नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । यी सबैका लागि निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ ।
संक्रमणकालीन न्याय पीडितका लागि हो र उनीहरु आवाजविहीन हुन्छन् । उनीहरुको आवाजलाई मुखरित गर्न, रेकर्ड वा दस्तावेजीकरण गर्न, उनीहरुलाई न्याय र परिपूरण दिलाउन तथा दोषीलाई दण्डित गर्न मुद्दा उठान भइरहनुपर्दछ । यसमा विशेष गरेर सम्मानजक एवं जिम्मेवार मिडिया कभरेज गर्ने वातावरण तयार पारेर पीडितलाई सहयोग गर्ने तथा सशक्तीकरणका लागि भूमिका खेल्ने काम सञ्चार माध्यमको हो । द्वन्द्वरत पक्षहरु, सरकार तथा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैलाई संवेदनशील र जिम्मेवार बनाउने काम पनि सञ्चार माध्यमकै हो ।
कानुन संशोधनमै १० वर्ष अलमल
२०७१ सालमा बनेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनमा बलात्कार र अन्य यौनजन्य हिंसा तथा दुर्व्यवहारलगायत यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यजस्ता अपराधमा समेत क्षमादान दिन सक्ने प्रावधानहरू थिए । २०७१ फाल्गुन १४ मा सर्वोच्च अदालतले क्षमादानसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई खारेज गर्दै सरकारलाई ऐन संशोधन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । यसमा लामो रस्साकस्सी र राजनीतिकरणपछि अहिले सर्वसम्मतिमा कानुन संशोधन भएको छ । नयाँ संशोधनमा मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई स्पष्टरुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
जसअनुसार मानव अधिकारको उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा गरिएको हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा बन्धक बनाउने, गैर कानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने अंगभंग वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घर-जग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई बुझिन्छ । यसैगरी, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जरबजस्ती करणी, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई बुझिन्छ भनी परिभाषित गरिएको छ । यीमध्ये पनि सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा भएका यौनजन्य हिंसाका घट्ना एकदमै संवेदनशील छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा यौनजन्य हिंसा र संवेदनशीलता
संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका यौनजन्य हिंसालाई शान्ति र सुरक्षाको मुद्दाका रुपमा पहिचान गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा लैंगिक हिंसा बढ्ने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा पुनर्स्थापनमा बाधा पुर्याउने ठहर गर्दै सुरक्षा परिषदले महिला शान्ति र सुरक्षा विषयमा प्रस्ताव नम्बर १३२५, १८२० लगायत धेरैवटा प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । परिषदको ठहर छ, द्वन्द्वका बेला भएका यौनजन्य हिंसा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघन हो । यौनजन्य हिंसा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो र यौनजन्य हिंसा हरेक देशको आन्तरिक कानुन अनुसार पनि अपराध हो ।
सुरक्षा परिषदबाट सन् २००० मा पारित संकल्प प्रस्ताव नम्बर १३२५ ले महिला र बालिकाहरूमा द्वन्द्वका समयमा अरुलाई भन्दा पार्ने फरक र विशिष्ट प्रभाव तथा द्वन्द्व पश्चातको दीगो शान्ति निर्माण प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । यसले शान्ति सम्झौताका क्रममा हुने कुनै पनि किसिमका वार्ता, शरणार्थी शिविरहरूको व्यवस्थापन योजना, शान्ति स्थापना अभियान र युद्धग्रस्त समाजको पुनर्निर्माणलगायत शान्ति र सुरक्षाका सबै प्रयासहरू मार्फत दीगो शान्तिका लागि लैङ्गिक दृष्टिकोणलाई एकीकृत गर्ने र महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।
यसैगरी, सन् २००५ मा सुरक्षा परिषदले नै पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव १८२० ले यौनहिंसाले सशस्त्र द्वन्द्वलाई अझ बढाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको पुनर्स्थापनामा बाधा पुर्याउन सक्छ भन्ने ठहर गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा जबरजस्ती करणी र अन्य प्रकारका यौनजन्य हिंसा गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ । यसरी संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा र त्यसपछिको शान्ति निर्माण प्रक्रियामा महिला शान्ति र सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड रहेको छ ।
महिला, पुरुष, किशोरी, किशोर, एलजीबीटीआईक्युए प्लस लगायत कसैलाई पनि द्वन्द्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा जबरजस्ती करणी गर्ने, यौन दासदासी बनाउने, जबरजस्ती यौनकर्मी बनाउने, गर्भाधारण गराउने, गर्भपतन गराउने, बन्ध्याकरण गराउने, विवाह गराउनेलगायतका अपराधलाई सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएको यौनजन्य हिंसा भनेर बुझिन्छ । यौनजन्य हिंसा जानिबुझीकन, गलत मनसायले र क्रुरतापूर्वक व्यक्ति वा उनीहरुको समुदायलाई अपमान गर्न वा दण्डित गर्न गरिन्छ । यसले व्यक्ति र उसको समुदायलाई लामो समयसम्म 'ट्रमा'मा पार्दछ । यो खासमा द्वन्द्वरत पक्षले एकअर्कालाई शारीरिक वा मानसिकरुपमा हराउन हतियारका रुपमा पनि प्रयोग गरिएको हुनसक्छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा हुने यौनजन्य हिंसाका पीडकहरु प्रायः राज्यपक्ष वा गैरराज्य पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छन् अर्थात द्वन्द्वरत पक्षहरु नै यौनजन्य हिंसाका पीडकहरु हुन सक्छन् । यसमा राज्यका सुरक्षा निकाय, विद्रोही समूह, आतंककारी समूह तथा सञ्जाल, स्थानीय लडाकु वा हतियारधारी समूह तथा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्नहरु पर्छन् भनेर सुरक्षा परिषदले समेत पहिचान गरेको छ । द्वन्द्वका समयमा यौनजन्य हिंसा प्रायः नागरिक विरुद्धका अन्य हिंसाका सन्दर्भमा गरिएका हुन्छन् । उनीहरु विपक्षी राजनीतिक आस्थासँग सम्बन्धित वा सदस्य भएकाले वा छन् भन्ने आशंकमा, जातीय वा धार्मिक अल्पसंख्यक समूह भएकाले तथा वास्तविक लैंगिक पहिचान वा उनीहरुले पहिचान बनाएको लैंगिक अभिमुखिकरणका कारण हुनेगर्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको फिल्ड मिसनका लागि तयार पारिएको हाते किताबका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा जनसमुदायमा आतंक र धम्की मार्फत नियन्त्रण जमाउन, कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्र नियन्त्रण गर्न (जस्तै: उर्वर वा कृषियोग्य जमिन, सहर, व्यापारिक रुट आदि), प्राकृतिक श्रोत साधनमाथिको नियन्त्रणका लागि (जस्तै: खनिज क्षेत्र, जिवाष्म इन्धन क्षेत्र, जंगल, जलश्रोत आदि), जातीय र धार्मिक समुदायका व्यक्तिको जीवन र प्रजनन क्षमतामा मनसायपूर्वक प्रहार गर्न, विपक्षीलाई सहयोग गरेको आशंकामा नागरिकलाई दण्डित गर्न, पीडितलाई अपमान गरेर सामाजिक सद्भाव बिगार्न तथा समुदाय र परिवारलाई विखण्डन गर्न, पीडकहरुबीच सम्बन्ध मजबुत पार्न वा मनोरञ्जनका लागि, लडाकु वा सेनामा भर्तीमा प्रोत्साहन गर्न तथा पैसा उठाउने लगायतका कार्यका लागि यौनजन्य हिंसा गरिएका हुन्छन् ।
नेपालमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा यौजनन्य हिंसाका धेरै उजुरी परेका छन् । राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष दुवैले माथि उल्लेखित विविध कारणले यौनजन्य हिंसाका घटनाहरु गराएका छन् । यौनजन्य हिंसामा विगतमा उजुरी आह्वान गर्दा खुलेर सबै घटनामा उजुरी परेको नहुनसक्ने ठहर गर्दै अब नयाँ आयोग गठन भएपछि फेरी उजुरी आह्वान गर्ने प्रावधान समेत अहिले राखिएको छ ।
घटना रिपोर्टिङमा सञ्चार माध्यमको संवेदनशीलता
द्वन्द्वका समयमा भएका यौनजन्य हिंसाका घटना रिपोर्टिङ गर्दा सञ्चार माध्यमले पीडित केन्द्रित अवधारणा अन्तर्गत काम गर्दै कुनै पनि किसिमको क्षति नपुग्ने सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ । सञ्चार माध्यम हुन् वा आयोगका प्रतिनिधि, वार्ताकार हुन् वा जनप्रतिनधि कसैले पनि न्याय प्राप्तिमा काम गर्दा पीडित/प्रभावितलाई क्षति नपुग्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । किनकि, पीडित/प्रभावितको परिचय सार्वजनिक नगर्नु र भविष्यमा उसलाई शारिरीक वा मनोसामाजिक रुपमा कुनै पनि किसिमको दु:ख वा आधात नपुगोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु प्रमुख दायित्व हो ।
यसैगरी, पीडित/प्रभावित, उनीहरुका आफन्त र साक्षीहरुको सुरक्षाका लागि यौनजन्य हिंसासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचनाहरु एकदमै गोप्य राख्नुपर्छ तथा प्रयोग गर्दा गोपनीयताको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्णरुपमा पालना हुनुपर्छ । पीडित र पीडितका सहयोगीको कुनै पनि सूचना प्रयोग गर्दा अनुमति अनिवार्य लिएको हुनुपर्छ । घटनाको जानकारी लिँदा र रिपोर्टिङ गर्दा पीडित/प्रभावितको न्यायलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । उनीहरुको मानव अधिकार, आवश्यकता र छनौटलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सशक्तीकरण गर्दै बिना कुनै भेदभाव सम्मान, गौरव र समानताका साथ व्यवहार गर्नुपर्दछ ।
सञ्चार माध्यमसँग पीडित/प्रभावितले एकैपटकमा खुलेर कुरा नगर्न सक्छन् । यसकारण धैर्यताका साथ पटकपटकको प्रयास र मिहिनेत आवश्यक पर्छ । मुद्दा उनीहरुको भए पनि दायित्व न्याय प्राप्तिमा सघाउने सञ्चार माध्यमको भएकाले पीडित/प्रभावितको अनकूल समयमा कुराकानी गर्नुपर्छ । यौनजन्य हिंसामा कतिपय अवस्थामा विविध कारणले गलत सूचना दिने, ढाँट्ने, घटनाक्रम बिर्सन सक्ने भएकाले प्राप्त सूचनाको परीक्षण र पुनःपरीक्षण पटकपटक गरेर मात्र सञ्चार माध्यममा वा आयोगका प्रतिवेदनमा ल्याउनुपर्दछ ।
सञ्चार माध्यमले अर्को बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, संक्रमणकालीन न्याय शान्ति निर्माण र न्याय प्राप्तिको बाटो भएकाले कुनै पनि कारणले खलबलिन दिनु हुँदैन । यसकारण द्वन्द्व दोहोरिन नदिनेतर्फ सजग हुँदै पक्षहरुका अडान र आफू ठीक भन्ने भावनाबाट बाहिर निकालेर यथार्थ बताउन सञ्चार माध्यमले उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । पीडित/प्रभावितलाई रिपोर्टिङले न्याय, परिपूरण र दोषीलाई दण्डित गर्न सघाउ पुर्याउँछ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । समग्रमा सञ्चार माध्यम र पत्रकार संक्रमणकालीन न्यायको गाम्भीर्यता बमोजिम जिम्मेबार र संवेदनशील हुनुपर्छ ।
