काठमाडौं । भारतीय राजनीति अहिले तरंगित छ । थुप्रैको संख्यामा युवाहरू सडकमा छन् । विपक्षीले निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोग तारोमा छ । आक्रोशको केन्द्र बनिरहेछन् प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ।
हुँदा हुँदा ज्ञानेशविरुद्ध न्यायिक छानबिनको माग गरिएको निवेदन भारतीय सर्वोच्च अदालतमै पुगिसकेको छ । यो विवादको जरो हो स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन (एसआईआर) । जसको खुलासा गरेको हो भारतीय समाचार संस्था दि इन्डियन एक्सप्रेसले ।
आखिर के हो एसआईआर ? यसले कसलाई कसरी असर गर्छ ? अनि यो यति ठूलो राजनीतिक मुद्दा बन्नुको कारण के हो ? इन्डियन एक्सप्रेसको रिपोर्टमा के छ ?
के हो
भारतमा तरंग ल्याएको
मतदाता शुद्धीकरण विवाद ?
आइतबार मात्रै शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरेको नेतृत्वमा मुम्बईमा विरोध मार्च नै निकालियो । उद्धव ठाकरेले त ज्ञानेश कुमारलाई सत्तारुढ भारतीय दल बीजेपीको ‘हतियार’ नै भएको बताए ।
सबैभन्दा पहिले एसआईआर के हो त्यो बुझौँ ।
यो भनेको भारतको निर्वाचन आयोगले सुरु गरेको मतदाता नामावली पुनःपरीक्षण गर्ने प्रक्रिया हो । अर्थात् अयोग्य, दोहोरो वा मृत मतदाता हटाउने र योग्य मतदाता सुनिश्चित गर्ने । कम्तीमा निर्वाचन आयोगको दाबी यही थियो । सन् २०२५ को जुनमा बिहार राज्यबाट यो प्रक्रिया थालिएको थियो । पछि अरू राज्यमा पनि एसआईआर सुरु भयो ।
तर, जब मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउन थालियो, मुख्यतः नाम हटाउने प्रक्रियामा विवाद बढ्दै गयो ।
यो समाचार बन्दासम्म इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार ३० वटा राज्य र युनियन टेरिटोरीका करिब १३ करोड मानिसको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाइएको छ । विशेषगरी बिहार र पश्चिम बंगालका । यिनमा कोही मृत व्यक्ति छन्, कोही बसाइँ सरेका त कोही योग्यता प्रमाणित नभएका । त्यसैले १३ करोड नै योग्य मतदाता हटाइए भन्ने होइन । र, १३ करोड नै अन्तिम नामावालीमा छुटे भनेको पनि होइन ।
तर, यहाँ तपाईँले सम्झनैपर्ने चुरो कुरा के हो भने- प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले यस प्रक्रियाका केही निर्णय दुई निर्वाचन आयुक्तहरू सुखवीर सिंह सान्धु र विवेक जोशीको लिखित असहमतिबीच नै गरेको आरोप लगाइएको छ । जसकारण अहिले समग्र निर्वाचन प्रणालीको निष्पक्षतामै प्रश्न उठेको हो ।
अब बुझौँ, दुई निर्वाचन आयुक्तको लिखित असहमति के हो त ?
दि इन्डियन एक्सप्रेसको खुलासामा आयुक्तहरू सुखवीर सिंह सान्धु र विवेक जोशीले १० महिनामा कम्तीमा १४ पटक लिखितरूपमा नाम हटाउने काममा असहमति जनाएको उल्लेख छ ।
उनीहरूका मुख्य दुई असहमति यस्ता छन् :
•फर्म सिक्स परिवर्तनमा
•ईसीआईनेट सिस्टम दिल्लीमा केन्द्रिकृत गरिनुमा
यसबाहेक पनि यी दुई आयुक्तले निर्णय गर्ने अधिकार, हटाइएका मतदाता नामावली पुनः प्राप्तिको प्रक्रियालगायत थुप्रै बुँदामा असहमति जनाएका छन् ।
भोट कसले हाल्न पाउने र कसले नपाउने ? यो लोकतान्त्रिक देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रश्न हो । तर, यो निर्णय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले एक्लै लिए । जबकि भारतको कानुनअनुसार मतदाता थप्ने वा हटाउने वा मतदानसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय, कि सर्वसम्मत हुनुपर्छ नभए पनि कम्तीमा बहुमतका आधारमा हुनुपर्छ । तीन सदस्यीय आयोगमा एक जनाको निर्णय बहुमत हुने कुरै भएन ।
अब जानौँ मुख्य दुई असहमति उनीहरूले किन राखे र त्यसको तर्क के ?
फर्म सिक्स भनेको के हो त ?
सामान्य अर्थमा बुझ्दा यो मतदाता सूची फारम हो । निर्वाचन आयोगले फर्म सिक्समा नयाँ मतदाता दर्ताका लागि एउटा प्रश्न थप्यो । के अघिल्लोपटकको एसआईआरमा तपाईँको नाम परेको थियो ? अथवा तपाईँको बुवाआमा वा हजुरबुवा हजुरआमाको नाम परेको थियो ? अथवा न तपाईँको न तपाईँको बुवाआमा न हजुरबुवा हजुरआमा कसैको नाम परेको थिएन ?
यो प्रश्न अनिवार्य भनिएको छैन । तर, यसको उत्तर नदिई मतदाताले फर्म सिक्समा अघि बढ्नै नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब यसको प्रभाव के पर्यो भने नयाँ मतदाताको नाम अघिल्लो एसआईआरमा हुने कुरै भएन । तर, यदि उसका बुवाआमाको नामसमेत पहिला छुटेको रहेछ भने ऊसँग तेस्रो अप्सन रोज्नुको विकल्प नहुने भयो । र, तेस्रो अप्सन रोज्नेको मतदाता दर्ता फारम स्वीकृत हुन्छ कि अस्वीकृत, यसबारे केही उल्लेख थिएन । त्यसैले सान्धुले त यस प्रावधानले नयाँ मतदातालाई ‘हरासमेन्ट’ नै भएको भनेका छन् ।
अर्को चिन्ता चाहिँ कुन कानुनमा टेकेर फर्म सिक्स परिवर्तन गरियो भन्ने पनि हो ।
उनीहरूको दोस्रो मुख्य असहमतिको कुरा गरौँ । ईसीआईनेट अर्थात् इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया नेटवर्क । यो निर्वाचन आयोगको डिजिटल प्लेटफर्म हो । जहाँ मतदाता दर्ता, संशोधनदेखि निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख रहन्छ । भारतमा मतदाता सूचीको निर्णय गर्ने अधिकार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेसन अफिसरलाई हुन्छ ।
तर, यो अधिकार ईसीआईनेट सफ्टवेयरमार्फत दिल्लीको नियन्त्रणमा पुर्याइयो । यसले के असर पर्यो भने, इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार एसआईआरका क्रममा हटाइएका गोवाका ९७ जना मतदातालाई पछि स्थानीय रजिस्ट्रेसन अधिकारीले रुजु गरेर योग्य भने । तर, सिस्टम दिल्लीको नियन्त्रणमा हुँदा उनीहरू मतदाता नामावलीको अन्तिम सूचीमा पर्दै परेनन् । स्थानीय अधिकारीले आठपटकसम्म इमेल लेख्दा पनि निर्वाचन आयोगबाट जवाफ आएन ।
यो घटनाको राजनीतिक अर्थ के हो त ?
कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)ले यस घटनाको विरोधमा प्रदर्शन नै गरेको छ । मुख्य प्रतिपक्षी दल कंग्रेस र यसको गठबन्धनले पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल बीजेपीलाई फाइदा पुग्ने गरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले गरेको पक्षपाती काम भनेका छन् ।
उनीहरूले यसलाई आगामी चुनावसँग जोडेर पनि हेरेका छन् । रुजु प्रणाली लम्बेतान भएको र मनपरीरूपमा नाम हटाउने काम भएको हुँदा यो भविष्यमा हुने चुनावमा ठूलो हतियारको रूपमा प्रयोग हुने उनीहरूको डर छ ।
सन् २०२७ मा कम्तीमा ७ वटा भारतीय राज्यमा चुनाव हुँदैछ । यिनमा उत्तर प्रदेश पनि पर्छ । भारतको राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्ने उत्तर प्रदेशमा एसआईआरका दौरान १३ प्रतिशत मतदाताको नाम हटाइएको रोयटर्सले स्थानीय मिडियालाई उद्धृत गर्दै भनेको छ ।
भारतको निर्वाचन आयोगले एसआईआर मतदाता नामावली शुद्धीकरणको नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत रहेको र योग्य मतदाता छुटेका भए पुनः दर्ता गरिने भनेको छ । यस्तै तत्काललाई यसअघिको एसआईआरमा नाम भएको नभएको भन्ने डिक्लेरेसन प्रश्न हटाउने पनि भन्यो ।
अनि मतदाता सूची पुनरावलोकनको अधिकार स्थानीय अधिकारीलाई नै दिन सफ्टवेयरलाई थप लचक बनाउने उसको भनाइ छ । यद्यपि, विपक्षी दल, नागरिक समाज र युवाहरूको विरोध मत्थर भएको छैन ।
अब मुद्दाको छिनोफानो न्यायालयको हातमा छ ।
