काठमाडौं । एकपटक दरपिठ भइसकेको रिट र इजलासबाटै दरपिठ सदर भएपछि पनि हुबहु अर्कोपटक पेस हुँदा दर्ता गर्न मिल्छ ?
त्यो पनि करिब एक हप्ताको अन्तरालमा । न्यायिक अभ्यास र सिद्धान्त हेर्ने हो भने मिल्दैन । तर, सर्वोच्च अदालतमा भएको एक घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासदेखि कानुनका सिद्धान्तहरूलाई चुनौती दिएको छ ।
उही मुद्दा । उही निवेदक । अनि उही अदालत । तर, सुरुमा दर्तै नहुने र पछि पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोकिने । यस्तो किन हुन्छ ? र, यो कुन मुद्दा हो ?
२०८२ चैत २४ गते । सर्वोच्च प्रशासनमा एक रिट पुग्छ । निवेदक हुन्छन् – अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत । विषय– अधिकारपृच्छा लगायतका अन्य उपयुक्त आदेश जारी गराई पाऊँ ।
रिटमा सार यस्तो छ : महान्यायधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलको योग्यता पुगेको छैन । संविधानले तोकेको योग्यता नभएको र विगतमा रास्वपा सभापतिको मुद्दा पनि लडेको र उक्त मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेकाले स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्थासमेत हुँदा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म उहाँलाई महान्यायाधिवक्ताको रूपमा कुनै पनि काम नगर्नू नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गराई पाऊँ ।
तर, यो रिटलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले २०८२ चैत २८ गते दरपिठ गर्छ । अर्थात् दर्ता गर्न मान्दैन । दरपिठको कारण- सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४० (१) ग अनुसार ।
सर्वोच्चले भन्छ- निवेदकको के कस्तो मौलिक हक हनन हुन गएको हो भन्ने विषय खुलेन । त्यसैले विपक्षीले कुनै कानुनविपरीत कार्य गरेको भए नियमित अदालतमार्फत उपचार खोज्न सकिनेमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।
दरपिठउपर निवेदक इजलास जान्छन् । हालका प्रधानन्यायाधीश र तत्कालीन न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेसी तोकिन्छ । मुद्दा न ०८२-AP-०५३१ । विषय हुन्छ- गैरकानुनीरूपमा गरिएको दरपिठ आदेश बदर गरी रिट निवेदन दर्ता गरिपाऊँ ।
तर, २०८२ वैशाख ३ गते शर्माको इजलासले कँडेललाई महान्यायाधिवक्तामा गरिएको नियुक्ति संविधान र कानुनसम्मत नै देखिएको भन्दै दरपिठको आदेश ठीकै भएको निर्णय गर्छ । तर, भोलिपल्टै घटनामा ट्विस्ट आउँछ । वैशाख ४ गते सर्वोच्च प्रशासनमा अर्को रिट पुग्छ ।
उनै निवेदक बस्नेत अनि उही विषय । रिटको सार पनि हुबहु- कँडेलको योग्यता पुगेको छैन, महान्यायाधिवक्ताको रूपमा कुनै पनि काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश पाऊँ । फरक के हो भने- निवेदनसँगै थपिन्छ- महान्यायाधिवक्ताका रूपमा कँडेलले पठाएको निमन्त्रणा पत्र । र, पहिलो रिटमा सपथ खुवाएको भनेर विपक्षी बनाइएकी तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षीबाट हटाइएको छ ।
अघिल्लो पटककै दरपिठ र इजलासबाट दरपिठ सदर भएको रिट स्वतः दर्ता अयोग्य हुनुपर्ने हो । तर, उक्त रिट प्रशासनले दर्ता मात्र गर्दैन वैशाख १० गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासबाट कारण देखाऊसहित अन्तरिम आदेश छलफलमा बोलाउने आदेश हुन्छ ।
असार १५ गते त न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले पूर्ण सुनुवाइको लागि पेस गर्ने आदेशसमेत दिन्छ । अब यो मुद्दाको किनारा पूर्ण इजलासले लगाउनेछ । सर्वोच्च प्रशासनले एउटा मुद्दामा दोहोरो चरित्र किन देखायो त ?
सर्वोच्च अदालत प्रशासनको एक स्रोत नाम नखुलाई भन्छ- यो गम्भीर कार्यविधिगत त्रुटि हो ।
तर, सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला भने सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई विपक्षी बनाइएकाले निवेदन दरपिठ भएको बताउनुहुन्छ ।
तर, अदालतको प्रशासनबाट एकपटक दरपिठ भई इजलासबाट समेत सदर भइसकेको विषयलाई पुनः दर्ता गर्नु न्यायिक प्रक्रियाको गम्भीर विचलन भएको कानुनका जानकार बताउँछन् । त्यसो त कानुनको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार पनि एउटै पक्षहरूबीच एउटै विषयवस्तुमा अदालत वा आधिकारिक निकायबाट एकपटक अन्तिम निर्णय वा परीक्षण भइसकेपछि सोही विषयमा पुनः मुद्दा चलाउन पाइँदैन ।
यसलाई प्राङ्न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन मानिन्छ । अमेरिकी अदालतमा पनि यसलाई Frivolous Litigation अर्थात् व्यर्थ वा हैरानी दिने मुद्दा मानिन्छ । यो अभियोगमा निवेदक वा अधिवक्तामाथि नगद जरिवाना र कानुनी कारबाहीसमेत हुन्छ ।
बेलायतको कानुनी प्रणालीमा एउटै विषयलाई घुमाउरो बाटोबाट पुनः अदालत पुर्याउनुलाई "Abuse of Court Process" अर्थात् अदालती प्रक्रियाको दुरुपयोग मानिन्छ । भारतमा पनि खारेज भइसकेको रिट पुनः दर्ता हुँदैन ।
