काठमाडौं । सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउने निकाय हुन् - संसदीय समिति । तर, वर्तमान प्रतिनिधिसभामा समितिहरूको उपस्थिति फितलो हुँदै गएको छ ।
सार्वजनिक वृत्तमा उठेका प्रश्नहरू समेत समितिमा उठ्न छाडेका छन् । संसद् बैठक सार्वजनिक प्रदर्शनको थलो मात्रै हो, वास्तविक काम संसदीय समितिहरूमा हुन्छ । अमेरिकाका २८औँ राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनको यो भनाइको सार हो- सदनले गर्ने काम समितिले निर्दिष्ट गरेको हुन्छ । सदनको शक्ति समितिमा निहित हुन्छ ।
नीति निर्माणदेखि सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जवाफ माग्ने सबै काम यिनै समितिहरूले गर्छन् । जसकारण यिनलाई मिनी संसद् पनि भनिन्छ । यो संवैधानिक प्रावधानसँगै संसदीय अभ्यास र मूल्यमान्यता पनि हो । तर, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका समितिहरू नियाल्ने हो भने कम्तीमा पछिल्लो समय यो मान्यता क्षीण हुँदै गएको पाइन्छ ।
सरकारका केही अभिव्यक्ति र कदमहरूप्रति सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठ्दा समेत समितिहरू निष्क्रिय छन् । जस्तो नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिका कारण अहिले संसद् अवरुद्ध छ ।
विपक्षीहरूले कि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट पार्नुपर्ने कि माफी माग्नुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् । तर, जेठ १७ गते त्यति बोलेदेखि प्रधामन्त्री मौन हुनुहुन्छ, अनि मौन नै छ प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति पनि । समितिले कम्तीमा सरकारसँग जवाफ माग्नुपर्ने हो । तर, जेठ १२ गतेयता यो समितिमा ‘ताल्चा’ लागेको छ ।
यस्तै पराराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ । संसद् नचलेका बेला यस्ता औपचारिक भ्रमणका कारण र त्यहाँ उठान गर्ने विषयका बारे समितिले सोधपुछ गर्न सक्थ्यो । यसमा पनि उसको चासो देखिएन । समितिहरूमध्ये शक्तिशाली भनिने राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक त झन् पटक पटक कोरम नपुगेर स्थगित भइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयसहित संवैधानिक निकायहरूसमेत यही समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्छन् । जसकारण यो समिति अरूभन्दा बढी नै टाठो हुनुपर्ने हो । तर, समिति गठनको दुई महिना हुनलाग्दा समेत जम्मा तीनवटा बैठक बसेका छन् ।
केही दिनअघि मात्र करको दर हेरफेरसम्बन्धी सूचना चुहिएको शंकामा ७ सय ७६ विद्युतीय गाडी नियन्त्रणमा लिइएको प्रकरणमा पनि समिति चुपचाप छ । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको उदासीनता पनि उदेकलाग्दो छ । सुकुम्वासी समस्या अनि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकको न्यूनतम मावनअधिकारसमेत ख्याल नगरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहँदा पनि समितिले सरकारलाई ठोस निर्देशन दिन सकेको छैन ।
यस्तै राष्ट्रिय मावनअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलगायतका महत्त्वपूर्ण विषय पनि यही समितिको क्षेत्राधिकार हो । तर, समितिले क्षेत्र लिएको छ, अधिकार लिएको छैन । यी मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० वटै समिति अहिले पर्याप्तरूपमा सक्रिय भइरहेका छैनन् ।
एकातिर संसद् अवरुद्ध छ । अर्कोतिर संसदीय समिति उदासीन । यसले जनताका मुद्दा, अनि सार्वजनिक सरोकारका सवाल ‘होल्ड’मा त राखेकै छ, सरकार र मन्त्रीहरूलाई पनि दायित्व र जवाफदेहिताबाट पन्छिन सहज बनाएको छ ।
संसदीय समितिहरू जति सक्रिय, निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन्छन्, लोकतान्त्रिक व्यवस्था त्यति नै बलियो हुने हो । त्यसमाथि समितिहरूले आफ्ना औचित्य पुष्टि गर्न पनि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा मौनता तोड्न अपरिहार्य छ ।
